आईपीएस्को जालमा पार्न एमसीसी चारो

तिलक पराजुली तिलक पराजुली
माघ १०, २०७६

‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रप्रति अमेरिकी जोड अब नेपाल तिर सरेको’ भन्ने अमेरिकी अधिकारीहरुको कथनले नेपाल अमेरिकी प्राथमिकतामा छ भन्ने देखाउँछ । र, यो प्राथमिकता अरु विशेष अन्य कुरालाई नभएर तिब्बतमा पनि हङ्कङ्गमा झँै समस्या खडा गरेर चीनलाई बाहिर निस्कन नदिन हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तरगत आउने पचपन्न अरब अमेरिकी सहयोग अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) संग जोडिँदैन भन्ने नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासको विज्ञप्ति ओली नेतृत्वको सरकारकै लविङ्ग तथा आग्रहमा आएको हो भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
हुन त एमसीसी संबन्धमा सन् २०१७ मा पूर्ववर्ती सरकारले प्रारम्भिक संझौता गर्नु अगाडि इण्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले अघि सारेको पनि थिएन । यो आईपीएस यो त चीनको वेल्ट एण्ड रोड (विआरआई) हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा लागु हुनथाले पछि यसलाई रोक्ने अस्त्रको रुपमा आएको हो । बुझ्नु पर्ने के छ भने जब आइपिएस को योजना अमेरिकाले अगाडि ल्यायो अनि यो संगै एमसीसीलाई संबन्धित बनायो । यो कुरा त परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण कै बेला प्रकट रुपमा अमेरिकी विदेश मन्त्री पम्पियोले भने कै हुन् । र, त्यहाँको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिले पनि त्यो अभिव्यक्ति दिएको छ । यसमा भ्रममा पर्नु पर्ने कुरै छैन ।
अमेरिकी रक्षामन्त्रालय (पेन्टागनले) सन् २०१९ को इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिर्पोट प्रकाशन गर्दा नेपालको नाउँ पनि उल्लेख छ । विश्वका ७९ देशहरुसंग सैन्य साझेदारी रहेको दावा गर्दै त्यसमा नेपाल समेत समावेश गरिएको भन्ने कुरा नेपालका मूलधारका पत्रिकाले निकै दिनसंम चर्चा गरेका हुन् ।
गत डेढ दुई वर्षका काठमण्डौं केन्द्रित अमेरिकी कुटनीतिक अन्यास आँकलन गर्ने हो भने सहजै बुझ्न सकिन्छ, अमेरिकी प्राथमिकतामा नेपाल छ भन्ने कुरा । दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला सम्बन्धी प्रमुख सहायक मन्त्री एलिस वेल्स, दक्षिण तथा एसियाली सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टर, इण्डो प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर एडमिरल फिलिप एस् डेभिड्सन लगायत थुप्रै अमेरिकी अधिकारीहरु आईपीएस् कै सन्दर्भमा काठमाण्डौ आएका हुन् ।
जोसेफ फेल्टरले त काठमाण्डौमा रहँदा नै चीनको ऋण पाशोमा नपर्न नेपाललाई सतर्क गराए । फेल्टरको ‘ऋण पाशो’ कथनको काठमण्डौ स्थित चिनिया राजदुतले कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेकी पनि थिईन । त्यस्तै, एसियाली मामिला सम्बन्धी प्रमुख सहयाक मन्त्री एलिस वेल्स छोटो अन्तरालमै दुई पटक नेपाल आइन । यिनले पनि एम.सी.सी संग आईपीएस जोडिएको अभिव्यक्ति दिएकी हुन् ।
बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने दुईटा महासागर हिन्द र प्रशान्तलाई एउटै क्षेत्रमा राखेर अमेरिकाले यो क्षेत्र सम्बन्धी छुट्टै सैन्यदस्ता (कमाण्ड) बनाएको छ । एडमिरल फिलिप यो कमाण्डका नायक हुन् । काठमण्डौमा आएर नेपाली सेनासंग सहकार्यका प्रस्ताव पेश गरेको कुरा नेपाली संचार जगतमा आएकै कुरा हो । नेपालका सेना प्रमुख संग भएका कुरा सर्वसाधारणले थापा पाउन सक्ने विषय त रहेन तर अमेरिकाले सैनिक कूटनीति लगातार बढाई रहेको छ भन्ने बुझ्न भने कुनै गाह्रो कुरा छैन । र, यो कुटनीति नेपाल–अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यासमा मात्र सीमित राख्ने पक्षमा छैन अमेरिकाले । रणनीतिक सहकार्य यस इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा बढाउने दीर्घकालीन योजना छ । उसको यस कुरामा पनि कुनै भ्रममा पर्नु र पार्नु पर्ने छैन ।
सोह्रौं शदीका कूटनीतिक विशारद मेकियामेलीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘द प्रिन्स’ मा भनै झँै स्वार्थका निमित्त हरेक राजनीतिक कदम जायज हुन्छन् भन्ने अमेरिकी शासकको स्थायी नीति नै हो । कूटनीतिका साम, दाम, दण्ड र भेद मध्ये यो एमसीसीको ५५ अरब आर्थिक सहयोगलाई आईपीएस्संग जोडेर दामको कूटनीति मार्फत आफ्नो सैन्य प्रभाव यो विशाल एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा मजबुत गराउने अमेरिकी दृढरणनीति प्रकट रुपमा देखिंदा देखिंदै ‘हामी इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा त छौँ तर रणनीतिमा छैनौ’ भन्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाईमा अमेरिकी दाम (आर्थिक) कुटनीतिले संवरण गरेको सहजै बुझन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसंग अमेरिकी विदेश मन्त्री पम्पियोले एमसीसी र आईपीएस्मा केन्द्रित रहेर टेलिफोन संवाद गरेको र पत्र पनि पठाएको कुरा संचार जगतले सम्पे्रषण गरेकै हो । ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रप्रति अमेरिकी जोड अब नेपाल तिर सरेको’ भन्ने अमेरिकी अधिकारीहरुको कथनले नेपाल अमेरिकी प्राथमिकतामा छ भन्ने देखाउँछ । र, यो प्राथमिकता अरु विशेष अन्य कुरालाई नभएर तिब्बतमा पनि हङ्कङ्गमा झँै समस्या खडा गरेर चीनलाई बाहिर निस्कन नदिन हो । के नेपाल त्यस्तो षडयन्त्रमा सामेल हुने हो ?
माथिका सवै विश्लेषणले के देखाउछ भने एम सी सी को अमेरिकी आर्थिक सहयोग आईपीएस् संग गहिरो गरी जोडिएको छ । अर्थात शिकारीले चरा जालमा पार्न लोभलाग्दो चारा छरेझँै हो । ५५ अरब चारा हो एमसीसी । जाल भनेको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा तान्ने कुरा हो ।
काँग्रेसका शेर बहादुर देउवा नेपालमा पश्चिमा स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्ने राजनीतिज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । विर्सन नहुने के छ भने सन १९५९ मा तिब्बती खम्पा शरणार्थीहरु नेपाल आउँदा वी पी कोइरालाको सरकार थियो । भारतको गोवामा भएको एक कार्यक्रममा देउवाले दलाइ लामाका स्वघोषित प्रधानमन्त्रीसंग मञ्चमा कुमजोडेर बसेको कुरा त्यतिबेला निकै चर्चा पाएको विषय हो । मधेस केन्द्रित दलका केही सांसदहरु दलैलामा भेट्नपाएको केही अघिको कुरा हो । यिनै कुराले गर्दा चीन विरोधीलाई चकनाचुर पारिने छ भन्ने चिनिया राष्ट्रपतिले काठमण्डौंमा गर्जना गरेको नेपाली र विदेशी सबैले बुझ्नु पछ ।
प्रधानमन्त्री ओली दामको लागि कति लालायितछन् भन्ने कुरा होलिवाइन बाँड्ने एक कोरियन महिलाले दिएको एकलाख डलर पुरस्कार हात थाप्नुबाट नै बुझिन्छ । एमसीसी संसदमा प्रवेश नदिएको भनेर नैतिकताका कारण सभामुखबाट राजीनामा दिई सकेका कृष्ण बहादुर महराको ओलीले खोइरो खनेकोबाटै पनि बुझ्न सकिन्छ । ‘मरेको घोडालाई कोर्रा हान्ने’ भने झैँ रिस पोखे ओलीले । अझ केही सूक्ष्म दर्शीहरु भन्छन्–महराको पतन गराउनमा, महराले एम् सी सी रोकेको कारण पनि हुनसक्छ ।
एमसीसीका शर्तहरुमाथि पनि विवेचना हुनु आवश्यक छ । पहिलो कुरा त, यो ५५ अरबको कुरा नेपालको संसदबाट किन पारित गर्नु प¥यो ? हाम्रो संविधानको धारा २७९ ले यस्ता दुई पक्षीय संझौता सुरक्षा एवं सामरिक कुरा रहेकोमा मात्रै संसदबाट पारित गर्नपर्ने निर्देश गरेको छ । ५५ अरब कुनै ठूलो रकम पनि होइन राष्ट्रका लागि । यदि एनसेल इमान्दार र सरकार जिम्मेवार भएको हुँदो हो त एनसेलबाट मात्रै ५६ अरब कर असुली हुने थियो । तसर्थ, संसदबाट पारित गराउने शर्त राखेको सुरक्षा र सामरिक विषय एमसीसी संग जोडिएको छ भन्ने बुझ्न माथापच्ची गर्नै पर्दैन । प्रष्ट छ–विषय ।
दोश्रो कुरा, संविधान र नेपालको कानून यो एमसीसी सन्धिसंग बाझिए एमसीसीका प्रावधान मान्नु पर्ने हो । के हाम्रो संविधान भन्दा एमसीसी संझौता ठूलो हो ? सरकार र एमसीसी पक्षधरले जनतालाई भन्नु भ¥यो ।
तेस्रो कुरा, झण्डै १४ अरब नेपाली रुपैयाँ पनि लगानी हुने यो योजनामा भएको खर्च हाम्रो महालेखाले हेर्न, अडिट गर्न नपाउने हो । अनि नेपाल अमेरिकाबीच हुने संझौतामा भारत तेस्रो पक्ष किन समावेश गराउने हो ? यसमा गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाईन लग्ने भन्ने छ । तर बुझ्नु पर्ने के छ भने नेपालको बोर्डरसम्म हाम्रो खर्चमा प्रसारण लाईन बनाउने हो । भारत भित्र लैजाने काम भारत सरकारको हो ।
सबै दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तरगतको ५५ अरब इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको जालोमा फँसाउन छरिएको चारो हो । यसमा हामी फँस्दा नयाँ शीत युद्धको प्रारम्भ नेपालबाट हुनेछ ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

नुवाकोट उपमहानगर भए वेस होला कि ?

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीः एक विश्लेषण

ओज हराएको सरकार र नूर गिरेको प्रतिपक्षी

समान व्यवहार

प्रमुख समाचार

अली मियाँ लोकवाङ्मय प्रतिभा पुरस्कार भण्डारीलाई

थप प्रमुख समाचार

सामुदायिकको रक्तदान

रवीन्द्र स्मृति दिवस मनाइयो