पोखरा, १९ चैत । पोखरा महानगरपालिकाले राहत वितरणको लागि लाभग्राही छनोट मापदण्ड बनाएको छ । महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ३७ औं नगर कार्यपालिका बैठकले राहत विरणको लागि लाभग्राही छनोट मापदण्ड बनाएको हो ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा निण्न्त्रणको लागि सरकारले देशभर लकडाउन गरेपछि अति विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने लगायतलाई राहत उपलब्ध गराउन महानगरपालिकाले २ करोड ४८ लाख ५० हजारको राहत कोष बनाएको छ । उक्त राहत कोषबाट राहत वितरणका लागि लाभग्राही छनोट गर्न नगर कार्यपालिका बैठकले मापदण्ड बनाएको महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कुनैपनि आयको स्रोत नभएका, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने परिवार तथा अन्य कसैबाट पनि उचित स्याहार सुसार नपाएका, (वृद्ध, असाहय, अशक्त, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, टुहुरा बालबालिका र फरक क्षमता भएका व्यक्ति) लाभग्राहीको रुपमा छनोट गरिने छ । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्ष भत्ता प्राप्त नगरेका, लकडाउनका कारण अलपत्र परेका स्वदेशी तथा विदेशी, धार्मिकस्थलमा भेटी÷चन्दा संकलन गरी जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिलाई लाभग्राहीको रुपमा छनोट गरिने मापदण्ड बनाइएको नेपालीले बताए । उनका अनुसार राहत वितरण गर्दा व्यक्तिको परिचय खुल्ने कुनै एउटा कागजपत्र भए हुनेछ ।

बैठकले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नगर प्रमुख मानबहादुर जिसीको संयोजकत्वमा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, वडा नं. ४ का अध्यक्ष शंकर बास्तोला, ९ का अध्यक्ष रामराज लामिछाने, १३ का अध्यक्ष लेखबहादुर तामाङ, (दर्शन लामा), वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धु्रवकुमार पोखरेल सदस्य रहेको निर्देशन तथा समन्वय कार्यदल गठन गरेको छ ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा महानगरपालिबाट २ करोड, कर्मचारीहरु बाट ४८ लाख ५० हजार जम्मा गरी खडा भएको कोषमा सहायता रकम थप गर्दै जाने र कोषमा प्राप्त हुने रकम कोरोना महामारी नियन्त्रण, राहत सम्बन्धी कार्य र रोकथामका लागि खर्च गर्ने निर्णय भएको नेपालीले बताए । भिजन २०२० कार्यक्रममा सहभागी नगर कार्यपालिका सदस्यहरुले प्राप्त गरेको यातायात तथा खाजा खर्च वापतको ४५ हजार महानगरपालिकाद्वारा स्थापित राहत कोषमा जम्मा गरिने पनि नेपालीले बताए । अत्यावश्यक औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद गरी तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको सत प्रतिशत, स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशत र सरसफाइ एवं अन्य महामारी नियन्त्रण कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको नेपालीले जानकारी दिए । महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक औषधी र उपकरण खरिद गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

महामारी रोकथाम र न्यूनीकरणमा खटिएका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनिक समेतलाई संक्रमण अवधिभर कोरोनाको संक्रमणका कारणले वा सोही क्रममा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा निजको परिवार र सोही अवस्थाका जनप्रतिनिधिको परिवारलाई पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने छ ।पोखरा महानगर क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापनलाई नियमित रुपमा मिलाउने, पशुपन्छी आहार व्यवस्थापन तथा ओसार प्रसारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय बैठकले गरेको छ । महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी सुरक्षा कार्यमा खटिने नेपाल प्रहरीलाई खाजा खर्च वापत जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई २ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता नेपालीले जानकारी दिए ।