रुपनारायण ढकाल : पोखरा, १५ चैत । बैंक नोट र सिक्काबाट समेत कोभिड १९ भनिने कोरोना भाइरस सर्न सक्ने सन्त्रास विद्यमान रहँदा मानिसहरु सामान्य किनबेचमा समेत अहिले पैसा छुन डराइरहेका छन् । कागज प्रयोग हुने पत्रपत्रिकाको प्रकाशन र वितरण पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ । डरलाग्दो भाइरसका कारण पैसा समेत छुन डर भइरहेको यो अवस्था आउनुपूर्व डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित तथा आम नागरिकको पहुँच सम्म पु-याउन सकेको भए कति गज्जव हुने थियो भन्ने एउटा प्रश्न अहिले सान्दर्भकि बन्न पुगेको छ ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा भित्रिएको धेरै भए पनि यससँग अभ्यस्त हुन नसकेको ठूलो जनसंख्या विद्यमान छ । फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव जस्ता सामाजिक संजाल चलाउने सबैले इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल कारोबार गर्न जान्दछन् नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि अलि पहिलाबाटै नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र अन्य निजी बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट डिजिटल कारोबार सम्बन्धि शिक्षालाई व्यापाक बनाउन सकेको भए अहिले कुनै बस्तु तथा सेवाको कारोबारमा बैंक नोट र सिक्का आदानप्रदान गरिरहनुपर्ने थिएन ।

इन्टरनेटमा भुक्तानी सेवाको सुरक्षामा प्रश्न, चर्को गतिको इन्टरनेट शहरदेखि गाउँसम्म गतिलो गरी प्राप्त नहुनु र यो महंगो समेत हुँदा डिजिटल भुक्तानी सेवाले अपेक्षित विकास देख्न पाएको छैन । त्यही भएर पनि भुक्तानी सेवा सम्बन्धी शिक्षा र प्रचार प्रशार पहिला देखि नै सुरु गरिनुपथ्र्यो । यसले कारोबारमा सहजता, खुद्रा पैसा आबश्यक नपर्ने, बैंक नोट छाप्दा र सिक्का काट्दा बाहिरिने करोडौं रुपैयाँको बचत मात्र होइन भ्रष्टाचारमा न्यूनता आई पारदर्शिताको विकास समेत हुने थियो । अहिले विदेशमा बैंक नोट र सिक्का छाप्दा नेपालको करोडौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । यस्तो रकम डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासले बचत हुने थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामा भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणका विषयमा उल्लेख गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीलाई अभिवृद्धि गर्ने नीति अनुसार हालसम्म ९ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र १० भुक्तानी सेवा प्रदायक गैर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारोबार गर्न अनुमति प्रदान गरिएको जनाएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली आधुनिकीकरणको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत् भुक्तानी सेवा विस्तार गरी दूर्गम स्थानहरुमा वित्तीय पहुँच पु-याउन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिएको र पीओएस मेसिनमार्फत् कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ जनाएको छ ।

वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लिखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत कार्यान्वयनमा आइसक्नुलाई भने सकारात्मक प्रयासका रुपमा लिन सकिन्छ ।

यसैविच कोरोनाको संक्रमण सुरु भएसँगै केही दिन अघि केन्द्रिय बैंकले मोवाइल बैंकिङ र वालेटबाट हुने भुक्तानी कारोबारको सीमा बढाएको जनाएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने सबै संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै राष्ट्र बैंकले मोवाइल बैंकिङ र वालेटबाट हुने कारोबारको सीमा बढाइएको जानकारी प्रदान गरेको छ । मोवाइल बैंकिङ कारोबारको सीमा प्रतिदिन एक लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने यस अघि प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँ र प्रति महिना २ लाख रुपैयाँमात्रै कारोबार गर्न पाइन्थ्यो ।

इन्टरनेट बैंकिङमा मर्चेन्ट पेमेन्टको प्रतिदिन १० लाख र प्रति महिना ३० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने खाता ट्रान्सफरका लागि दैनिक १० लाख रुपैयाँ र प्रतिमहिना ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइने छ । यसैगरी वालेटबाट अन्य बैंक खातामा कारोबार बढाएर प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रति महिना ५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । यस अघि प्रति कारोबार भनेर तोकिएको थिएन भने प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ र प्रतिमहिना ५० हजार रुपैयाँमात्रै कारोबार गर्न पाइन्थ्यो । एक वालेटबाट अर्को वालेटमा ट्रान्सफर गर्ने सीमा पनि र प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रति महिना ५ लाख रुपैयाँ नै तोकिएको छ ।