पोखरा । प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन ऐन संसोधन तयारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानून खारेज गरिदिएपछि जनप्रतिनिधिले वैधानिक रुपमा सुविधा लिन पाएका थिएनन्।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले निरन्तर गुनासो गरेपछि प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको आदेशको बाटो छल्ने गरी शीर्षक बदलेर उही सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन अघि बढाएको हो।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ प्रदेश सभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ।
यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले वैधानिक रुपमा सुविधा लिन पाउनेछन्।

‘सर्वोच्च अदालतले त्यसरी पारिश्रमिककै रुपमा दिनु हुँदैन भनेपछि त्यसलाई सच्याएर पारिश्रमिकका रुपमा नभई सुविधाका रुपमा केही रकम दिनुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार आएकाले त्यसैअनुसार अघि बढाइएको हो’, सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।सरकारले अघि सारेको संशोधनको मस्यौदामा सुविधा अन्तर्गत यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युतजस्ता शीर्षक थप छ ।

यसअघि प्रदेश ५ का जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक तलब ४१ हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुखको ४० हजार, नगरपालिकाका प्रमुखको ३५ हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार पाउँथे।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका उप्रमुखको ३६ हजार, उपमहानगरपालिका उपप्रमुखको ३५ हजार, नगरपालिका उपप्रमुखको ३० हजार र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको तलब २७ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो।
उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षको मासिक तलब २६ हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्षको २५ हजार र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षको २० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो।उपमहानगर कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार, नगरपालिकाका सदस्यले १३ हजार र गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले १२ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था थियो।