पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना जनप्रतिनिधिको सुविधा तोकेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा महानगरले सुविधाको नाममा मासिक रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

छैटौं नगरसभाको अन्त्यमा मेयर मानबहादुर जिसीले जनप्रतिनिधिको रकम प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि सभाका सदस्यहरुले ताली बजाएर प्रस्तावको समर्थन गरेका हुन् । महानगरले वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई १८ हजार तथा वडा सदस्यलाई मासिक १० हजार रुपैैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । नगरसभामा पारिश्रमिकबारे प्रस्ताव आएको र सर्वसहमतिबाट पास भएको वडा १९ का अध्यक्ष तथा विधायन समितिका संयोजक शोभामोहन पौडेलले जानकारी दिए । ‘कार्यपालिकामा छलफल भएको थिएन । हामीसँग पनि कुनै छलफल गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘यो असंवैधानिक बिषय भयो । मेयर’सावले यो प्रस्ताव नल्याउनुभएको भए हुन्थ्यो ।’

सुविधाबारे कार्यपालिकामा पनि कुनै छलफल नभएको वडा ४ का अध्यक्ष शंकर बास्तोलाले बताए । प्रस्तावमा वडाध्यक्षहरुले आफ्नो तलब कम भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । वडासदस्य र अध्यक्षबीचको पारिश्रमिक फरक कम भएको भन्दै केही वडाध्यक्षले विरोध गरेका हुन् । ‘वडासदस्यको केही काम हुँदैन । हामी बिहानैदेखि साँझसम्मै जनसेवामा खटिनुपर्छ,’ एक वडाध्यक्षले भने, ‘यो पारिश्रमिक न्यायोचित भएन । यसको हेरफेर गरिनुपर्छ ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तलब दिन नमिल्ने अवस्थामा पनि गण्डकी प्रदेशले कानून बनाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब दिँदै आएको थियो । त्यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी परेपछि गत असोजदेखि पारिश्रमिक रोकिएको थियो । यसअघि प्रदेश कानूनले महानगरका वडाध्यक्षलाई २५ हजार र महानगरका वडा सदस्यको तलब १२ हजार ५ सय थियो ।

मेयर मानबहादुर जिसीले चाहीँ बैठक भत्ता, यातायात र सञ्चार सुविधा दिइएको बताए । ‘वडाको बैठक नै बस्ने भए । जनप्रतिनिधिलाई जनताले देख्न पनि पाएनन्,’ उनले भने, ‘कमसेकम केही व्यवस्था गर्न पाए काम पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा हो ।’ उनका अनुसार वडाध्यक्षहरुलाई ८ हजार यातायात, ३ हजार सञ्चार र बाँकी बैठक भत्ता तथा वडा सदस्यहरुलाई ५ हजार यातायात, ३ हजार सञ्चार र २ हजार बैठक भत्ता दिने गरी व्यवस्था गरिएको हो ।

नगरसभाको विधेयक कार्यपालिकामा !

सोमबारदेखि शुरु छैटौं नगरसभामा १० वटा विधेयक पेस भए । तर कुनै पनि विधेयक पूर्ण भएनन् । विधेयकहरु नगरसभाबाट पास हुन नसकेपछि कार्यपालिका बैठकमा निर्णय गर्ने गरी नगरसभा टुंगाइएको छ । ऐन संशोधन र पारित सभाबाटै गर्नुपर्ने भएपनि कार्यपालिकालाई अधिकार सुम्पेर नगरसभाका सदस्यहरुले सभाबाट खुला गरिदिएका हुन् । वन सम्पदा संरक्षण ऐन, स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण ऐन, खरिद नियमावली, समिति उपसमिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि, भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण कार्यविधि, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, यातायात व्यवस्थापन ऐन, न्यायिक समिति ऐन र कर्मचारी सेवा ऐन सभामा पेश गरिएको थियो ।

तर कुनै पनि ऐन पूर्ण रुपमा पास भएको छैन । सबैजसो ऐनमा संशोधन सहित कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ । जुन कानून र प्रचलनविपरीत छ । ‘दफावार छलफल भएपछि मेयर’सावले त्यसको पुष्टि गर्नुभो । सभासदहरुले दिएको सुझावको आधारमा आवश्यकीय परिमार्जन गर्दै कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्ने कुरा भएको छ,’ विधायन समितिका संयोजक शोभामोहन पौडेल भन्छन्, ‘विधायन समितिमा राखेर, कार्यपालिका बैठकमा पठाउँछौं । सबै विधेयकमाथि ब्रिफिङ गरेर ताली बजेपछि पास भएको हो । संविधानभन्दा पनि असल नियतका साथ कार्यपालिकालाई जिम्मेवारी तोकिएको हो ।’

महानगर सञ्चालन ऐन फरक बनाउन माग

नगरसभाले महानगरको कार्य सञ्चालन ऐन नै भिन्न तरिकाले बनाउन माग गरेको छ । स्थानीय तह कार्य सञ्चालन ऐनकै आधारमा महानगरपालिका चलाउन नसकिने भन्दै यसको भिन्न नियम बनाउन नगरसभाले निर्णय गरेको हो । यसको प्रस्ताव प्रदेश हुँदै संघ सरकारमा पठाइने मेयर मानबहादुर जिसी बताउँछन् । ‘२ सय जनसंख्या भएको पनि पालिका, लाखौं जनसंख्या भएको पनि पालिका हुन्छ ? महानगरपालिकाको पहिचान फरक छ,’ उनले भने, ‘कि सबैलाई पालिकामात्रै भनेर घोषणा गरौं होइन भने महानगरको छुट्टै पहिचान हुनुपर्छ । यसको सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ ।’

यस्तै, बैठकले पोखरालाई पर्यटकीय महानगरपालिका घोषणा गर्न संघ सरकारसँग माग गरेको छ । यो विषय यसअघि पनि २ पटकसम्म संघीय मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको थियो । तर निर्णय भएको छैन । ‘पहिले त्यसै माग मात्रै गयो । यसपालि आधार समेत तयार गरेका छौं,’ मेयर जिसी भन्छन्, ‘गुफा, ताल, विमानस्थल, २० हजार पर्यटकलाई एकैरात बसाउन सकिन्छ, रामसार, सीमसार, सबै एकै ठाउँमा जमिन अन्त छैन । त्यसैले हामी पर्यटकीय राजधानीमा दाबा गरेका हौं ।’ पोखरामा थप पर्यटकीय गन्तब्य खोेजी गरिरहेको उनले सुनाए ।

तालहरुको मापदण्ड हेरफेरका लागि विज्ञ टोली गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । लेखनाथका तालहरुमा १ सय मिटरसम्म मापदण्ड छ । स्थानीयले त्यो मापदण्ड वैज्ञानिक नभएको भन्दै निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए । ‘स्थानीयको पनि माग छ । एकपटक विज्ञले हेरेर उपयुक्त हो भने हेरफेर पनि गर्ने कि भन्ने हो,’ जिसी भन्छन्, ‘अब बस्ने कार्यपालिका बैठकले विज्ञ टोली गठन गर्छ । टोलीको सिफारिस आधारमा अगाडि निर्णय हुन्छ ।’