पोखरा । गण्डकी प्रदेशले आफ्नै प्रहरी संरचना तयार गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रहरीको संगठन निर्माण, गठन र त्यसको परिचालनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन थालिएको हो ।

प्रदेशले प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गर्दै छ । ऐन कार्यान्वयन मुखी र आधुनिक संरचना निर्माण गर्ने गरी ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गएको मंसिर ११ गते मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय ऐन र नियम तथा रणनीति तर्जुमा समिति गठन गरिएको थियो । ३ महिनाको अवधी तोकेर गठित समितिले अन्तिम समयमा छलफल प्र्रारम्भ गरेको हो । संविधानमा साझा अधिकार सूचीभित्र रहेको प्रहरी संगठन स्थापना गर्न संघ सरकारले बाटो नखोलिदिएका कारण ढिलाई भएको संयोजक तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए ।

समितिले विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन समेत गरिसकेको छ । विज्ञ टोलीले प्रदेशमा गठन हुने प्रहरीको संरचना नै फरक हिसावले परिकल्पना गरेको छ । हालसम्म रहेको औपनिवेशिक र रेजिमेण्टल प्रहरी संरचनालाई जनमुखी र सेवामुखी बनाउने गरी ऐन बनाउने घिमिरेले बताए । प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धान ब्यूरो स्थापनाका लागि ऐनको मस्यौदा बन्दै छ ।

संघीय प्र्रहरी ऐनले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने प्रावधान बनाएको छ । यसअघि क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखलाई नै प्रदेश प्रहरीको रुपमा संघले स्थानान्तरण गर्न लागेको हो । तर प्रदेशले पूरानो संरचनाभन्दा विल्कुल फरक ढंगले प्रहरी संगठनको परिकल्पना गरेको छ । विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्र्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय गठन गर्ने र त्यसको मातहतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय प्रहरी कार्यालय तथा सामुदायिक प्रहरी कार्यालयको परिकल्पना गरिएको छ । हाल रहेको प्रहरी चौकीहरुलाई सामुदायिक प्रहरी कार्यालयको रुपमा अघि सार्ने योजना छ । ‘प्रहरी चौकी भन्ने वित्तिकै जनता तर्सिने अवस्था बन्यो । प्रहरी त जनताका सेवक हुन्,’ विज्ञ टोलीका सदस्य सुरेन्द्रबहादुर शाहले भने, ‘यसलाई सामुदायिक प्रहरीको रुपमा गठन गरे त्रासपूर्ण सोचाई घट्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसैले नयाँ शैलीको प्रहरी संरचना बनाउन सुझाएका हौं ।’ प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, गण र दंगा गण, ट्राफिक प्रहरी, पर्यटक प्रहरी पनि प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत नै रहने गरि खाका बनाईएको छ ।

नयाँ अवधारणामा पोखरा महानगरमा छुट्टै महानगरिय प्रहरी संरचना बनाउन प्रश्ताव गरिएको छ । यसलाई प्र्रहरी प्रधान कार्यालयले हेर्ने छ भने जिल्ला प्रहरीको मातहतमा रहनेगरी ग्रामीण प्रहरी र दुर्गम प्रहरीको परिकल्पना गरिएको छ । यसबाहेक स्वयंसेवक प्रहरी पनि नियुक्त गर्न सुझाइएको छ । प्रहरीभित्रको प्रशासन, लेखा लगायतका काम निजामती वा अन्य कर्मचारीले गर्ने गरी ब्यवस्थापन मिलाउन सुझाव दिईएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रलाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने, प्रत्येक जिल्लामा फिल्ड ट्रेनिङ अफिस स्थापना गर्ने लगायत सुझाव पनि विज्ञ टोलीले दिएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै सरोकारवालाको सुझाव लिएर मात्रै मस्यौदा तयार गर्न समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । यसका लागि ११ वटै जिल्लामा छलफल गर्ने र छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ऐनको मस्यौदा तयार गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् । उनले उच्च प्रविधि सहितको प्रहरी संगठन तयार गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए । प्रमुख प्र्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले क्षमतावान प्रहरी उत्पादन र प्रविधिमार्फत उनीहरुको परिचालन गर्ने गरी संगठन तयार गर्न सुझाव दिए । कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशको आवश्यक्तालाई मध्येनजर गरेर प्रतिश्पर्धा गर्न सक्ने प्रहरी संगठन बनाउने दावी गरे । हाईलाईट्सः औपनिवेशिक र रेजिमेण्टल प्रहरीको संरचनालाई जनमुखी र सेवामुखि बनाउने गरी प्रहरी संगठनको परिकल्पना गरिएको छ ।