शिक्षक शिक्षाप्रति वफादार छैनन् – मुख्यमन्त्री

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ ४, २०७६
20200117_123358 (1)

ऋषि बराल -पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकले मिहिनेत गर्नैपर्ने बताएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शुक्रवार पोखरामा आयोजित स्थानीय तहको शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तर अभिवृद्धिसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘२०४६ साल अर्थात् लोकतन्त्र प्राप्तिपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक प्रशासनमा जनताप्रति वफादार भएको पाइएको छैन ।’

‘संरचना परिवर्तन भए तर सोचमा परिवर्तन भएन । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि शिक्षकलाई किन शिक्षक संगठन, संघ र युनियन आवश्यक प¥यो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकार कठोर भएर अगाडि बढ्नै पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकतामा हो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नाफा नोक्सान सरकारले हेर्न हुँदैन । हरेक व्यक्ति शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा रहनुपर्छ तर यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाले राजनीतिक दलका नेतालाई चलाएका छन् ।’

शिक्षकले आन्दोलनकै चरित्र बोक्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिँदैन भन्दै उनले शिक्षकले राजनीति हैन शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भनेर १८ घण्टा खट्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘राज्यले तलब दिएकै छ, किन निजी क्षेत्रको विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न, सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमा राज्यको लगानी निजीको भन्दा बढी देखिएको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
‘शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि शिक्षक युनियनको खोरेजी गर्ने काम नगरांै । शिक्षक सरुवा, पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्न युनियन नै खोजिन्छ, जसका कारण शिक्षकमा राजनीतिककरण बढ्छ । त्यतिमात्र हैन, दलहरुले पनि शिक्षक नेतालाई नै टिपेर राजनीतिमा ल्याउने परिपाटी पनि छ,’ उनले भने।

‘हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय मर्जर गरी आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘संघीय शासन प्रणाली आए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा झनै भद्रगोल र अस्तव्यस्त भएको छ ।’
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउँदा सार्वजनिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको बताइन् । ‘कहीँ जागिर नपाए शिक्षामा जाने भएकै कारण शिक्षामा चाहेर पनि गुणस्तर दिन सकिएको छैन । कति शिक्षक पढाउन नजान्दा लाइब्रेरीमा राख्नुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री पुनले भनिन्, ‘शिक्षाको तालिम समेत कक्षाकोठासम्म पुग्न सकेको छैन ।’

‘सार्वजनिक विद्यालयको विजोग छ । कति विद्यालयमा ५÷६ जना विद्यार्थी र शिक्षक पनि त्यति नै संख्यामा छन् । शहरका केही सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गरेका छन् । केही सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना हुन् पनि परीक्षा पास गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य विद्यालयमा पनि त्यसरी विद्यार्थी जान सक्ने अवस्था हामी किन बनाउन सक्दैनौं, ’ मन्त्री पुनको प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर बनाउन तीनै तहको सरकार एकजुट भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले सार्वजनिक विद्यालय अहिले भौतिक रुपमा सम्पन्न छन् तर शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न नसक्नुका कारण खोजेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।‘राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र एकै प्रकारको शिक्षा नीति ल्याउन जरुरी छ,’ पहारीले भने, ‘अबको शिक्षा सीपमा आधारित हुनुपर्छ ।’ पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीले शिक्षकलाई दलहरुले राजनीति गर भनेर छाड्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको बताए । ‘शिक्षामा जतिसुकै सुधार गर्छु भनेर लागे पनि सुधार गर्न सकिने अवस्था छैन । नगर क्षेत्रका केही सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ भनी रातोदिन खटिएका छन् तर ग्रामीण क्षेत्रमा भने शिक्षकले झारा टार्ने कामबाहेक केही गरेका छैनन्,’ उनले आरोप लगाए ।

नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष अशोककुमार बेन्जुले दोहोरो शिक्षाकै कारण सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न छाडेको बताए । उनले सामान्य मजदुरी गर्ने व्यक्तिले समेत आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउने गरेको बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले देशका ७ सय ६१ वटै स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सक्रिय बन्नैपर्ने बताए । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले शिक्षा नीति, शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम, शैक्षिक व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधार, कार्यान्वयन प्रक्रिया, अनुगमन, वित्तीय प्रतिवेदन, शिक्षाको गुणस्तरसुधारमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा गोष्ठीमा छलफल गरिने बताए ।
दुई दिन चल्ने गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लाका नगर प्रमुख, गाउँपालिकाका प्रमुख, शिक्षा समन्वय इकाइ, शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width