पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशसमक्ष गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका सहसचिव सन्देश श्रेष्ठ लगायत पोखरा प्रमुख र अधिकृतले प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । नयाँ संविधान अनुसार आयोगको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाइएको सहसचिव श्रेष्ठले जनाए ।

गत आवमा १६ हजार ९ सय ९७ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा दर्ता भएको श्रेष्ठले बताए । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम उजुरी कर्णाली र त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा परेको छ ।श्रेष्ठले भने, ‘संस्थाको सुदृढीकरणका लागि पछिल्लो समय आयोगले उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक तीनखम्बे रणनीतिमा थप संस्थाको सुदृढीकरणको नीति लिएर अगाडि बढेको छ ।’उनले संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोगले तीनखम्बे रणनीति अवलम्बन गरेको प्रष्ट पारे । उनले थपे, ‘अनुसन्धान एवं अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने, जनचेतना फैलाउने र भ्रष्टाचार हुनै नदिने नीति नै संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ल्याइएको हो ।’

गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले भ्रष्टाचारमा संलग्न ‘ठूला माछा’ पनि समात्न आयोगसमक्ष आग्रह गरेका छन् । सो क्रममा उनले भने, ‘देशबाट भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रुपले निर्मूलीकरण गर्न भ्रष्टाचारमा संलग्न सानादेखि ठूला कोही माछालाई बाँकी नराख्नुस् ।’ उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न साना माछाहरु मात्र समातिएको र ठूला माछाहरुले उन्मुक्ति पाएको जनविश्वास रहेकोले भ्रष्ट ब्यक्ति कोही कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिए । भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूलीकरण गर्र्न सके मात्रै देश र जनतामा समृद्धि आउने उनको कथन थियो । ‘भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो,’ उनले भने, ‘यसले ३ करोड ८० लाखलाई दैनिक मारेको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य ज्यानमारा अपराध अरु हुन सक्दैन । यसको कानून नै बन्दैन । भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन ।’

आयोग राष्ट्र र नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा जोड दिए । असल चरित्र इमान्दार ब्यक्ति आयोगमा हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । आयोगमा बस्ने आयुक्त लगायत जिम्मेवार कर्मचारीको विगतदेखिको अभिलेखीकरण हुनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले प्रष्ट पारे । ‘देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्ने कुरामा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ,’ प्रदेश प्रमुखले थपे, ‘आयोगमा ठूला–ठूला मान्छेहरु ल्याइन्छ । आयोग गठन हुन्छ । आयोग जान्छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न आयोगमा पठाइएका आयोगका जिम्मेवार व्यक्तिबाट गलत काम भएका छन् ।’