गण्डकी प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश बनाउन माग

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ १, २०७६

पोखरा, १ माघ । बालमैत्री प्रदेशको माग राख्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई २५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।

नवलपरासी सुस्तापूर्व (नवलपुर) जिल्ला देवचुली नगरपालिकाका किशोरीले मुख्यमन्त्री कार्यालय पोखरामा मंगलबार २५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन । उनीहरुले प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, महिला र बालबालिकाको सवाल हेर्ने संसदीय समिति एवं बालिका उप–समितिको माग गरेका छन् ।

उनीहरुले विद्यालयमा बालिका मैत्री शौचालय, स्थानीय तहमा बाल हेल्पलाइन, बालबालिका हेर्ने छुट्टै डेक्स, बालमैत्री स्थानीय शासन, बालबालिका तथा किशोरकिशोरी स्रोतकेन्द्र, बालिका बिमा कार्यक्रम तथा बालिका मैत्री अनुसन्धान र न्यायिक प्रणाली लगायतको व्यवस्था गरिदिन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।किशोरीहरुले भौतिक संरचना निर्माणसँगसँगै किशोरी तथा बालिकाहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि लगानी बृद्धि गरिदिन समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

किशोरीहरुको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङ्गले गण्डकी प्रदेशलाई बाल मैत्री तथा किशोरी मैत्री बनाउनका लागि काम गरिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले बोलेर होइन काम गरेर जवाफ दिने पनि किशोरीहरुलाई आश्वासन दिएका थिए । उनीहरुले मंगलवार नै गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरलाई भेटेर बालिकाहरुका लागि नीतिगत रुपमा सक्षम बनाउन र आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साललाई भेटेर पर्यटन विकाससँगसँगै बाल बालिकाहरुको बेचबिखन, यौन दुव्र्यवहार, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा बालबालिकाको प्रयोग, लागु पदार्थ दुव्र्यसनी, अपराध जस्ता कुराहरुमा सजग रहँदै किशोरी सुरक्षाका लागि समेत पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको व्यवस्थापनमा देवचुली नगरपालिकाबाट पोखरा आएका ४५ जना किशोरीहरुले यस अगाडि नै गण्डकी प्रदेश सभा उप सभामुख श्रृजना शर्मालाई भेटेर आफुहरुले स्थानीय स्तरमा बालिका सुरक्षाका लागि गरिरहेको पहल बारे जानकारी गराउँदै त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि कडा कानुन पारित गरिदिन भूमिका खेल्न अनुरोध गरेका थिए । उनीहरुले प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुलाई समेत किशोरी सुरक्षा, बाल विवाह, परिचान, आत्महत्या, लागु औषध दुव्र्यसनी, किशोरी मैत्री भौतिक निर्माण, बालबालिका नीति, भेदभाव, यौन जन्य हिंसा आदिका विषयमा पनि कुरा उठाएका थिए ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

हाम्रो सुझाव

करार कर्मचारीलाई स्थायी तयारी

लाप्राक बस्ती निर्माण

मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द

प्रमुख समाचार

सरकार गलत बाटो हिड्यो