पोखरा, ३ पुस । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कानून अभावकै कारण प्रदेश सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयद्वारा विहीवार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् तेस्रो बैठकको उद्घाटन गर्दै उनले भने–सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भन्दै जनताका गुनासा आएको त्यस्ता गुनासा आउन नदिने गरेर काम गर्न जरुरी छ ।

दुई वर्षको समयबधिमा कानून निर्माणमा व्यस्त हुँदा विकास निर्माणले गति लिन सकेन अब तीन वर्षे अबधिलाई विकास निर्माणलाई अगाडि वढाउन आवश्यक छ । गरिवको रेखामुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउन आफू प्रयत्नशील रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री गुरुङले २ वर्षमा गण्डकी प्रदेशका प्रत्येक घर खाने पानी पु¥याउने आफ्नो योजना स्थानीय निकायले तथ्याङ्क नदिएकै कारण सफल हुन सकने ।

विद्युत नपुगेका घरमा विद्युत पु¥याउने काम भने तीव्र गतिमा भएको र त्यो अभियान छिट्टै सम्पन्न हुने जानकारी पनि उनले दिए । वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ आम्दानी नहुने परिवार गरिबीको रेखामुनी रहन्छ, गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक १९ हजार आम्दानी नहुने परिवार पनि थुप्रै रहेको छ, उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न आर्थिक समृद्धिका कुरा अगाडि सार्नुपर्छ, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका गाउँलाई अर्गानिक उत्पादन बनाउने कार्यमा लाग्दै अनुदान समेत दिएको छ र ती गाँउका होम स्टे अर्गानिक खानेकुरा उपलब्ध गराउन होमस्टेलाई समेत आर्थिक सहयोग गर्दै आएको जानकारी मुख्यमन्त्री गुरुङले दिए । गण्डकी प्रदेशका जनतालाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि बिभिन्न योजना सहित २५ वर्षीय रणनीतिक योजना तयार पारेका छौ, उनलेृ भने–स्थानीय श्रोत र साधनको बाडफाँड न्यायपूर्ण नभएको गुनासो उनको छ ।

संघीय प्रणाली स्वतन्त्र हो तर अझैपनि स्वतन्त्र हुन सकेका छेनौ, न हामीले श्रोत र साधनको प्रयोग गर्न पाएका छौ, न कर्मचारी राखेका छौ, न राजस्व संकलन गर्न पाएका छौ, यस्तो अवस्थामा विकास कसरी अगाडि वढ्छ र जनताको जस पाउन सकिन्छ उनले भने– प्रदेश सरकारले प्रयाप्त बजेट पाएर विकास जनतामाझ लग्न सक्यौ भने मात्र लोकप्रिय बन्छ । दुई दिन सम्म चलने उक्त वैठकमा यस प्रदेशका गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सांसद एवम मन्त्रीहरुको उपस्थिति रहेको छ ।

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कंडेल, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्ष्यक्ष गिरीधारी शर्मा लगायतले प्राकृतिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँडको वर्तमान अवस्था र भावी योजना, पन्ध्रौ योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य र स्थानीय तहको भूमिका, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।