बालविवाहको अन्त्य हामी सबैको सरोकार, सुनिश्चित समाज–सुनिश्चित बालअधिकार भन्ने उद्घोषका साथ गण्डकी प्रदेशस्तरीय बालकचहरी सम्पन्न भयो।

सोमबार पोखरामा आयोजित ‘बालअधिकारको सम्वद्र्धन, नेपालमा बालविवाहको अन्त्य’ विषयक बालकचहरीका वक्ताले बालविवाह कुसंस्कार भएकाले अन्त्यका लागि जनचेतना आवश्यक रहेको धारणा राखे।

बालकचहरीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारी, बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था, कानून व्यवसायी, सुरक्षा निकाय, विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था, पत्रकार महासंघ कास्की, गुडफर नेभर इन्टरनेशनका नेपाल प्रतिनिधि, पर्वत, कास्की, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी र शिक्षकको सहभागितामा परिसंवाद गरिएको थियो।

संवादका वक्ताले समय परिवर्तनसँगै सोच परिवर्तन नहुँदा जरो गाडेर बसेको बालविवाह कुसंस्कार अन्त्य हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

सन् २०३० सम्म सरकारले बालविवाह अन्त्य गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सरोकारवालाले कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा पौराणिक मूल्य, मान्यता, संस्कार र संस्कृति, बढ्दो सञ्चारको सञ्जाल, व्यक्ति स्वयम् मोवाइल भिलेज हुन थालेकाले बालविवाहलाई प्रोत्साहन पुगेको विचार राखे।

यस्तै, विवाहमा समेत ५० भन्दा बढी जन्ती लैजान नपाउने प्रावधान छ, कानून एकातर्फ तर व्यवहार अकोर्तर्फ भएकाले समाजमा कुसंस्कारका रुपमा स्थापित मान्यता न्यूनीकरणलाई कानूनले काम नगर्दा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु वर्तमानको आवश्यकता भएको धारणा राखे। उनीहरुले यस्ता कुसंस्कार संरक्षण गनेर्लाई आवश्यक परे सामाजिक बहिस्कार गर्नसमेत अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखे।

कचहरीको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले कोठेगोष्ठीले समस्या समाधानको निष्कर्ष ननिस्कने भएकाले एक सचेत नागरिकले ५ जनालाई सचेतना फैलाउन आग्रह गरिन्। अतिथि पुनले छिमेकी दाजुभाइका छोराछोरीले बालविवाह गर्दा राष्ट्रले अस्वस्थ नागरिक प्राप्त गर्ने भएकाले यस्ता कार्यको मुकदर्शक बनेर नबस्न निदेर्शन दिइन्।

प्रहरी प्रदेश कार्यालय गण्डकीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीले आफू प्यूठानमा कार्यरत रहँदा राम्रा लागेका केटीलाई विवाहका लागि जहाँ देख्यो त्यहीबाट लतार्ने र घरसम्म पुर्याएपछि विवाह हुने जस्ता संस्कार देखे, व्यहोरेको स्मरण गरे।

प्रवक्ता रेग्मीले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानूनी प्रक्रिया सम्बन्धमा बोल्दै प्रहरीलाई जानकारी भएकै भरमा कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउँदै अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई जाहेरी दरखास्त दिनसमेत आग्रह गरे।

सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेलले नीतिगत अप्ठ्यारा अवस्था बाहेक अन्य कार्यमा सरकारले सहयोग गर्ने र सरकारले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै तहलाई बजेट विनियोजन गरेको बताइन्। उनले प्रदेश सरकार बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा तथा बालअधिकारसँग सम्बन्धित ऐनको तयारीमा रहेको जानकारी दिइन्।

गुड नेभर्स इन्टरनेशनल नेपालका प्रायोजन तथा बालसंरक्षण विभागका प्रबन्धक धर्मेन्द्र कँडेलले सुदूरपश्चिममा ४६ प्रतिशतसम्म बालविवाह रहेको जानकारी दिए। उनले संस्थाले यो ५ वर्षे कार्यक्रम पर्वत, म्याग्दी, गोर्खा, कास्की लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम सुदूरपश्चिममा पनि सञ्चालन गर्ने बताए। उनले बाजुरा, दार्चुला र डोटीमा झन् अत्यधिक रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता कुसंस्कार अन्त्यका लागि सरकार, समुदाय र सामाजिक संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सहजकर्ता भक्तराज रसाइलीले बालविवाह तथा बालबालिकामा प्रदेशस्तरमा विद्यमान समस्याको जिल्लागत तथा अनुसन्धानात्मक प्रस्तुति राखे। उनले कचहरीलाई सहजीकरण गर्दै गरीबी, जनचेतनाको अभाव, लिङ्गगत विभेद, विवाहप्रतिको गलत धारणालगायतका कारण समाजमा बालविवाह बढ्दै गएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले मधेश र ग्रामीण भेगमा बालविवाह बढ्दो समस्याका रुपमा रहेकाले न्यूनीकरणका लागि आमसर्वसाधारणलाई नागरिक पत्रकारिता गर्न आग्रह गरे। साथै उनले जाजरकोट जिल्लामा पुरोहितले नागरिकता हेरेर विवाह अनूमति दिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै बालविवाह न्यूनीकरणका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

धवलागिरी गाउँपालिका म्याग्दीका उपप्रमुख रेशम छन्त्यालले म्याग्दीमा बालविवाहको अवस्था नाजुक रहेको बताए। यस्तै, अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्कीका उपप्रमुख सगुन गुरुङ मजदुरीमा आउनेबाट समस्या पैदा भएको धारणा राखिन्। कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले कुश्मामा हालको तथ्यांक अनुसार ७१ महिला र २३ पुरुषको बालविवाह भएको जानकारी दिइन्।

गण्डकी प्रदेश बालपरिषद् अध्यक्ष दीपा आचार्यले परिषद् स्थापनापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको बताइन्।

नौलो घुम्ती नेपालका अध्यक्ष खड्गबहादुर रानाभाटले समस्या समाधानका लागि हुने गोष्ठी सुन्ने र उडाउने नगरीकन कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले समाजमा व्याप्त कुसंस्कार अन्त्यका लागि जनतिनिधिले पनि जागरुकता देखाउन र बजेटको सही सदुपयोगमा सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे।

नौलो घुम्तीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कदम नेपाल म्याग्दीका निवर्तमान अध्यक्ष हरि पौडेलको स्वागत र सामुदायिक विकास परियोजना कास्कीकी फोकलपर्सन नेहा शाहीको सञ्चालन रहेको थियो।

गण्डकीमा बालविवाह अवस्था

२०६८ सालको जनगणनानुसार गण्डकी प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो रहेको मान्नुपर्ने देखिन्छ। जसमा १४ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या १ लाख २८ हजार २ सय ७६ रहेको छ। जसमध्ये १९ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या ७ लाख ५ हजार ८८ रहेको छ।

सोही तथ्यांक आधार मानेर हेर्दा जिल्लागत हिसाबले गण्डकी प्रदेशको नवलपुर जिल्लामा बालविवाहको संख्या बढी रहेको कचहरीमा प्रस्तुत अनुसन्धानात्मक रिपोर्टले देखाएको छ। जसअनुसार नवलपुर जिल्लामा १९ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या १ लाख ४ हजार २ सय ८० र १४ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या २१ हजार ३ सय ५७ रहेको छ।

गुड नेभर्सले परियोजना सञ्चालन गरेका कास्की, म्याग्दी, पर्वत र गोरखा जिल्लाको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। सुविधासम्पन्न महानगर मानिएको कास्कीमा १९ वर्ष उमेरभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्नेको संख्या १ लाख २३ हजार ५ सय ४९ रहेको छ। यस्तै, १४ वर्ष उमेरभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्नेको संख्या २१ हजार १ सय ४० रहेको छ भने अन्य जिल्लाको अवस्था झन् नाजुक देखिन्छ।

उता, म्याग्दीमा १९ वर्ष उमेरभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्नेको संख्या २९ हजार ६ सय २० रहेको छ भने १४ वर्ष उमेरभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्नेको संख्या ३ हजार ५ सय २० रहेको छ।

यस्तै, पर्वतमा १९ वर्ष उमेरभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्नेको संख्या ४४ हजार ८ सय ३१ रहेको छ। यस्तै, १४ वर्ष उमेरभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्नेको संख्या ३ हजार ५ सय २० रहेको छ।

यसैगरी, गोरखामा १९ वर्ष उमेरभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्नेको संख्या ८४ हजार ६ सय १ रहेको छ भने १४ वर्ष उमेरभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्नेको संख्या १८ हजार ३ सय १८ रहेको छ।