एकताका रेडलाइट एरियाको प्रस्ताव ल्याएर विवादित बनेको गण्डकी सरकारले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ, इञ्जोय जोन। कतिपयले यसलाई रेडलाईट एरियाकै विकसित रुपमा हेरेका छन्। विभागीय मन्त्री विकास लम्सालले इञ्जोय जोनमा यौनव्यापारदेखि गाँजा सेवनसम्म छुट प्रस्तुत गरे।

चौतर्फी आलोचनापछि सुधारेर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले इञ्जोय जोनमा अवैध क्रियाकलाप नहुने दाबी गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहित विपक्षमा रहेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले पनि इञ्जोय जोनबारे सरकारले सदनमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सोमवार कानूनले वैध मानेका गतिविधिमात्रै गर्ने गरी पोखरा आसपासमा ४ वटा इञ्जोय जोन बनाउन लागिएको बताए। ‘इञ्जोय जोनबारे हामी कहाँ छौं। इञ्जोय जोन भन्नेवित्तिकै नकारात्मक पाटोबाट हेर्छौ। के फनपार्क इञ्जोय जोन होइन? आइटी पार्क इञ्जोय जोन होइन? के विशेषखालको रेष्टुरेन्ट इञ्जोय जोन होइन? ’ मुख्यमन्त्री गुरुङले सदनबाट सोधे। इञ्जोय जोनलाई मनोरञ्जनस्थल रुपमा हेर्न उनको आग्रह छ। संसारमा सबैतिर इञ्जोय जोन छुट्याउने गरिएको अनुभव सुनाउँदै उनले गण्डकी सरकार पनि इञ्जोय जोन बनाएर पर्यटक बसाइँ लम्ब्याउन चाहेको बताए। उनले पोखराको हल्लनचोकदेखि पामेसम्म, सराङ्कोटदेखि कास्कीकोटसम्म, कुभिन्डेदेखि मट्टिखानसम्म, ढिकीडाँडादेखि गर्लामसम्म र रुपादेखि बेगनाससम्मका ठाउँमा अध्ययन गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीको आह्वान गरिने बताए। ‘टुरिष्टहरुले इञ्जोय गर्ने इञ्जोय पार्क भन्न पनि मिल्यो। रिफ्रेस सेन्टर भन्न पनि मिल्यो, ’ गुरुङ भन्छन्, ‘नभए पर्यटकीय केन्द्र भनेर प्रचार गर्न पनि सकिन्छ। केभन्दा उपयुक्त हुन्छ, नाम त्यही भनौंला। ’

संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले इञ्जोय जोनको अवधारणासँगै आफूखुसी बाँडिएको बजेटबारे जवाफ मागेका थिए। राजनीतिक आस्था आधारमा कर्मचारीलाई गरिने विभेदबारे पनि उनको जिज्ञासा थियो। प्रश्नको सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारी सरुवा बढुवामा ज्येष्ठतालाई बढी ख्याल गरिएको बताए। यस्तै अपाङ्गता भएका र महिला कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरुवाको व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ। मोडल फार्मका लागि दिइएको अनुदान वितरण मापदण्ड निर्माणमा चाहीँ सरकार चुकेको उनले स्वीकारे। ‘मापदण्ड बनाउँदा चुकेकै हो। आगामी दिनमा यस्तो हुँदैन, ’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीको आलोचनालाई सुझावको रुपमा लिएका छौं। धन्यवाद। ’ मुख्यमन्त्रीको जवाफसँगै संसद् नियमित रुपमा चलेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारले नै कमजोरी स्वीकारेपछि विवाद नझिकेको बताए। ‘कतिपय कमजोरीहरु स्वीकार गरेपछि विरोध अगाडि बढाइएन, ’ उनले भने, ‘बजेटमा समस्या भएन भने सदन हाम्रो कारणले रोकिँदैन। ’ सरकारले वुधवार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ भने असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यो वर्ष करिब ३४ अर्बको बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।