पोखरा, २८ वैशाख । पोखरामा व्यवस्थित पशु बधशाला निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठेका पन्ध्र बर्ष पहिले नै हो तर आजसम्म निर्माण हुन सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा पोखरामा अत्याधुनिक पशु बधशाला निर्माण गर्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गरेका छन् । महानगरको वडा नं २१ स्थित दोविल्लामा १२७ रोपनी क्षेत्रफलमा संयुक्त लगानीमा बधशाला निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा शुक्रबार प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र महानगरकाबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेश मन्त्री लेखबहादुर थापामगर र महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीको उपस्थितिमा भएको समझदारीपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडी र महानगरको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले हस्ताक्षर गरे ।
समझदारीअनुसार चालू वर्षमा मन्त्रालयबाट रु तीन करोड र महानगरले रु दुई करोड लगानी गरी साझेदारीमा बधशाला निर्माण अघि बढाउने उल्लेख छ । बधशाला निर्माणका लागि आवश्यक जमीन तथा सोको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने र प्रचलित खरीद कानूनअनुसार बधशाला निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरले लिने समझदारी भएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले निर्माणकार्यको समय–समयमा अनुगमन गर्ने र अनुगमनको क्रममा कमीकमजोरी देखिएमा सुधारका लागि महानगरलाई सुझाव दिनेछ । प्रदेशको एकमात्र आधुनिक सो बधशालामा खसीबोका र पाडा राँगाको छुट्टाछुट्टै बधस्थल, चीसो कोठा तथा बध अगाडि पशुको स्वास्थ्य परीक्षणस्थललगायतको व्यवस्था गरिने मन्त्री थापाले बताए ।

उनले भने “पर्यटकीय शहर पोखरामा आउने पर्यटकलाई स्वच्छ र सफा मासु उपभोग गर्नको लागि बधशाला अपरिहार्य छ, पशुबध तथा मासु बिक्रीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रावधान अनुरुप व्यवस्थित र आधुनिक बधशाला निर्माण गर्दछौँ ।”
महानगर प्रमुख जिसीले बधशाला निर्माण कार्यको डिपिआर तयार भइरहेकाले अहिले नै लागत यकिन नभए पनि प्रारम्भिक अनुमानमा करीब रु १० करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताए । उनले चालू आवभित्रै निर्माणकार्यको बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौता गरिसक्ने र आगामी वर्षभित्रमा पूरा गर्ने योजना रहेको बताए ।

प्रमुख जिसीले बधशाला निर्माणमा हेफर नेपालले पनि सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएको भन्दै आगामी वर्षमा पनि बधशालाका लागि बजेट विनियोजन गरिने बताए । विगतका वर्षमा पनि साविकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले पटकपटक पशु बधशाला निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन ।