पोखरा, १० फागुन । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय साधारण सभा एवं विधान अधिवेशन १७ बुँदे प्रस्तावहरु पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

दुई दिनदेखि पोखरामा जारी बिधान अधिवेशनमा देशैभरीका केन्द्रीय सभासद्को वीचको छलफल र अन्तरक्रियावाट उक्त प्रस्तावहरु पारित गरिएको हो । विधान अधिवेशसनले पत्रकार महासंघका सवै तह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीवाट गरिने निर्णय गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तराष्ट्रिय व्यवस्था अनुसार कानून निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्न कुनै नीति, नियम—कानून, नियमावली र संरचना नवनाउन माग गरिएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न, २०७५ भदौ १ गतेवाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी (संहिता) सम्वन्धमा गठित कार्यादलको सुझाव कार्यान्वयन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहित छुट्टै कानून निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

सूचना तथा प्रशारण विभागले सवै संचार माध्यमका नाउँमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको सम्वन्धमा जारी गरिएको परिपत्र सवै प्रकारका संचार माध्यममा लागु हुन नसक्ने हुँदा पुर्नपरिभाषित गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्यूनतम पारिश्रमिक समितिको शिफारिस समेतको आधारमा स्वरोजगार मूलक र सामुदायिक संचार माध्यममा यो परिपत्र लागु नहुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन केही बर्षदेखि वृद्धि नभएकाले यथाशिघ्र दोब्वर मात्रामा वृद्धिगरी भुक्तानी दिनुपर्ने, प्रेस पास वितरणको व्यवस्था जिल्ला तहवाट नै हुनुपर्ने आग्रह गरिएको छ । अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्दै अनलाइन संचार माध्ययमा प्रकाशित समाचारको बिषयमा चित्त नवुझ्दा विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को दफा ४७।४८ अनुसार प्रहरीद्धारा कठोर कारवाही गर्ने गरेकोमा आपक्ति प्रकट गरिएको छ ।

पत्रकार महासंघको सदस्यता सुद्धीकरण अभियानलाई अगाडि वढाउने, विदेश गएका, सरकारी तथा राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिलाई सदस्यता छाड्न स्वच्छिक घोषणाको मौका दिने, निरन्तर तीस बर्ष पत्रकारिता गरेको र ६० बर्ष पुगेका पत्रकारलाई बरिष्ट पत्रकार र अपाङ्गता भएका पत्रकारलाई मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भक्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको तर अधिकाशं संचारगृहले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको पाइएकाले तुरन्त उक्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

आम संचार माध्यम र पत्रकार सम्वद्ध संघ संस्थालाई महिला , दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक, पिछडा लगायतलाई पूर्ण समावेसी वनाउन माग गरिएको छ । पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकास, तालिम, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था, रेडियोको रोयल्टी र नविकरण शुल्क मिनाह, मिडियामा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने माग गरिएको छ ।