पोखरा । गण्डकी प्रदेश दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना खासै प्रभावकारी नदेखिएको गण्डकीमा नयाँ योजना निर्माणका लागि सरोकारवालाबीच छलफल सुरु भएको हो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका २६ समृद्धीका सूचकमध्ये १० वटा मात्रै प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ भने बाँकी प्राप्त हुन निकै सकस छ । ९ वटा सूचक कुनै हालतमा प्राप्त हुन नसक्ने देखिएको छ भने एउटा सूचकको तथ्यांक नै भेटिएको छैन । आर्थिक बृद्धीदर, प्रतिव्यक्ति आय, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र उद्योगको योगदान लगायत सूचन पूरा नहुने लगभग निश्चित छ । यस्तै, गण्डकीमा बाल मृत्युदरको अवस्था अझै भयावह रहेको र सरकारी प्रयासबाट न्यूनिकरण हुन नसकेको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । उनका अनुसार सुखका १२ सूचकमध्ये एउटा सूचक मात्रै पूरा हुने अवस्थाको छ भने अन्य सूचक पूरा गर्न नसकिने अवस्थामा छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो ५ वर्षमा ८० किलोमिटर रेलमार्ग विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । उक्त लक्ष्य प्रचारमा मात्रै सीमित भएको छ । शुक्रबार पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समिक्षा सहित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि विज्ञहरुको सुझाव संकलन गरिएको छ । पुर्व उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले गण्डकीमा सही तथ्यांक नभएका कारण राम्रो योजना बन्न नसकेको बताए । ‘आइसोलेसनमा योजना बनाएर कार्यान्वयन कहाँ गर्ने हो ? गण्डकीसँग पर्याप्त तथ्यांक पनि छैन,’ उनले भने, ‘जति सही तथ्यांक हुन्छ, उति राम्रो योजना बन्छ । त्यसैले दु्रत गतिमा तथ्यांकको खोजी गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशको अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित रहेको भन्दै काफ्लेले विस्तारै नेपालको राजनीति पनि विदेशमा रहेका नेपालीबाटै निर्देशित हुने अवस्था आइसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

डा. सोमलाल सुवेदीले तीन तहको सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध नभएका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा बढी समस्या देखा परेको तर्क गरे । ‘हाम्रा कामहरु विकेन्द्रिकरण भन्दा अझै बढी केन्द्रीकृत भएको छ । सिंहदरबारमा पानी पर्दा प्रदेशमा छाता ओढ्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘संविधान राम्रो बनेर मात्रै संघीयताले फल दिने होइन । राजनीति पनि संघीयता अनुसार चल्नुपर्छ ।’ सुवेदीले राजनीतिक दलहरु संघीयताको मर्म अनुसार चल्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै, समुदाय विकास कार्यक्रमलाई प्रदेश संरचनाले प्राथमिकताका साथ लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । आगामी पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्दा संघीयता संस्थागत गर्ने र संघीयतामा जनताको विश्वास बढ्ने कार्यक्रमलाई रोज्न उनको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले विनियोजित पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे । अर्का पुर्व उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल गण्डकीका महत्वपूर्ण सडकहरुलाई स्तरिय नबनाउँदासम्म लक्ष्य प्राप्त गर्न सकस पर्ने बताउँछन् । ‘कोही पनि व्यक्ति अहिले गाडी चढेर, परिवार लिएर पोखरा आउने मनसायमा छैन । किनकी पोखरा छिर्ने सडकको अवस्था साह्रै दयनीय छ,’ उनले भने । उनले पोखरा बुटवल, मुस्ताङ जोड्ने र मनाङ जोड्ने सडकको स्तरोन्नतीमा गम्भिर भएर काम थाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै, स्थानीय उत्पादन र ब्राण्डिङमा पनि प्रदेशले खासै काम गर्न नसकेकोमा पौडेलको चिन्ता छ ।

‘गण्डकीमा ठूला र खनिजमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो अवस्थामा स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङमा जोड दिनुपर्छ । पर्यटन बेच्न सक्नुपर्छ ।’ प्रमुख सचिव लक्ष्मी बस्नेतले प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र लगानीको सुरक्षा केन्द्रित योजना बनाउनुपर्ने बताइन् । बस्नेतले विकाससँगै संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र जलवायूमैत्री विकास कार्यक्रमलाई ध्यान दिन आग्रह गरेकी छिन् । प्राप्त सुझावहरुलाई योजनामा समेटिने उनले बताइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीन श्रेष्ठले योजना राम्रो बन्दैमा देश राम्रो नबन्ने बताए । ‘योजना राम्रो बन्ने, लक्ष्य पनि राम्रो बन्ने तर बजेटमा तालमेल नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विधि अपनाएका छौं । पहिले देखाउनका लागि मात्रै यो बनाएको जस्तो भएको थियो, विस्तारै यो यथार्थपरक र उपलब्धीमुलक बनाउनुपर्छ ।’ उनले पहिलो योजनादेखि अहिलेसम्म खासै परिवर्तन नआएको बताए । ‘पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा कृषिलाई जोड दिइएको थियो । नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि यहाँको खेतीबारीबाट भएको आम्दानीले किसान परिवारलाई भेटभर खानसमेत पुग्दैन । देशमा अन्नको कर्मी छ र क्रमशः बढ्दै गएको जनसंख्याले गर्दा खाद्यन्नको समस्या झन् जटिल हुन गएको छ । यसरी देशमा कृषि पैदावारको वृद्धि गराउनु पर्ने आवश्यकता परिसकेको छ,’ उक्त योजना देखाउँदै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले पनि कृषिको हालत उस्तै छ । खेती झन् बढी बाँझो भएका छन् । उत्पादन घटेको छ ।’ टुक्रे योजनाका कारण देखिने गरी विकासका काम गर्न नसकिएको बताए । उनले राजनीतिक स्थिरता नभएका कारण पनि लक्ष्य पूरा गर्न समस्या भएको तर्क गरे । ‘बन्द हड्ताल अहिले भोग्नुपरेको छैन । तर राजनीतिक स्थिरता अझै छैन,’ श्रेष्ठले भने । प्रदेशको आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा गण्डकीले कृषि, पर्यटन र जलस्रोत केन्द्रीत हुन उनको आग्रह छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अनुदानमा आधारित बजेटबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने भन्दै प्रदेशभित्रै नयाँ स्रोतको खोजी गर्न विज्ञ समूहले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘८५ प्रतिशत बजेट अनुदानको भरमा छ । विगतका कमजोरी सुधार्ने तर्फ हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ । तर यति ठूलो अनुदानबाट हामीले सोचेको विकास कसरी गर्न सक्छौं ?,’ उनले भने, ‘अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मोडलबाट काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सुझाव दिनुस् ।’ उनले गण्डकीमा पर्यटन, उर्जा र कृषिमा नै जोड दिने गरी योजना तयार हुने बताए । बजेट विनियोजन गर्दा पनि धेरैतिर छर्ने भन्दा थ्रेस होल्डका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘हामी छरिने योजनामा नलागौं, सिलिङ तोकेर सुरु गरौं भनेर सडक र खानेपानी तथा सिंचाईमा कायम गर्यौं,’ पाण्डे भन्छन्, ‘भवन निर्माण र गाडी खरिद अनुत्पादक भएकोले यो वर्ष रोक्यौं । कृषिमा वितरणमुखी अनुदान थियो, रिजल्ट आएन, अहिले उत्पादनमुखी बनाउने गरी बजेट निर्माण भएको छ ।’

पाण्डेले आगामी निर्वाचन केन्द्रित भएर योजना छनोट गर्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘भोटको मुल्यांकन गरेर योजनाको छनोट भएको छ । यस्तो सोंचबाट हामी कहिल्यै डिपाचर हुन सक्दैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘डिपाचर सानोतिनो आँटले हुँदैन, राजनीतिज्ञले आगामी निर्वाचन छोड्नुपर्छ, कर्मचारीले सरुवा बढुवाको त्रास हट्नुपर्छ, विज्ञहरू मालिक रिझाउने अवस्थाबाट बाहिर निस्किनुपर्छ ।’ सामुहिक इच्छाशक्ति भए निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कुनै समस्या नहुने उनको भनाई छ ।