पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भोगेका सकसका बारेमा छलफल गर्न र समाधानको उपाय खोज्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु शुक्रबार पोखरामा जम्मा हुँदैछन् । प्रदेश सरकारका अभ्यास र उपलब्धिका बारेमा प्रस्तुतिसहित वृहत छलफल गरिने छ ।  बैठकमा भाग लिन कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पोखरा आइसकेका छन् । अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु शुक्रबार बिहानसम्म आइपुग्नेछन् ।

बैठकको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री दाहाल मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरुको प्रस्तुति छलफलमा रहनेछन् । बैठकबाट तयार भएको निष्कर्ष शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने छ ।

नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने मागका बारेमा संघले अन्देखा गरिरहेको छ । प्रदेशमा रहने कर्मचारीको खटनपटन प्रदेशबाटै हुनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको अनुभवलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने विषय कतैबाट सम्बोधन भएको छैन । संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको र बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । मधेश प्रदेश र गण्डकीले प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् । तर लागु गर्न केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नु परेको छ । यी र यस्तै विषयमा मुख्यमन्त्रीहरुले छलफल गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनेछन् ।

वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड न्यायोचित छैन । संघले ७० प्रतिशत राखेर बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने काम गरिरहेको छ । निशर्त अनुदान बढाउनुका साटो ससाना आयोजनामा पनि सशर्त अनुदान बढाइरहँदा संघीयता झनै कमजोर सावित हुँदै गएको प्रदेशहरुको आरोप छ ।

गत जेठ १० र ११ मा गर्ने भनिएको सम्मेलन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू आउन नसक्ने बताएपछि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो ।

२०७५ भदौ २१ मा गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको बैठक डाकेर घोषणापत्र नै जारी गरेका थिए । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खडा गर्न माग गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक नै स्थगित गरिदिएका थिए । त्यतिबेलादेखि चिसिएको केपी ओली– पिएस गुरुङ सम्बन्ध अझै सुधारिएको छैन । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको स्थायी सचिवालय स्थापनाका लागि त्यतिबेला जोडदार माग गरिएको थियो । यसले अझै मूर्तरुप लिनसकेको छैन ।

यसैबीच, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि पोखरामै हुनेभएको छ । पोखरा सम्मेलन अवसर पारेर पहिलोपटक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि पोखरामै आयोजना गर्न लागिएको हो । परिषद् अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने कानुनी व्यवस्था छ । शनिबार हुने बैठकमा मुुख्यमन्त्रीसहित संघीय सरकारका अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिला मन्त्रीहरु सहभागी हुनेछन् ।