पोखरा । ‘हामी आँखा नदेखेप नि कसैको सहयोग बिना नै साइटेड किताब पढ्न सक्ने स्थितिसम्म पुगेका छौं तर भौतिक पूर्वाधार बन्ने कहिले ?’ नेत्रहीन संघ गण्डकीका महासचिव छबि आले मंगलबार एक कार्यक्रममा गुनासो गर्दै थिए । सरकारले अपागंता भएकाहरूका लागि पूर्वाधारमा जोड नदिएको हातमा सेतो छडी लिएर बोलिरहेका आलेको गुनासो थियो । उनी थप्छन्, ‘प्रविधिको विकास बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ । हामीलाई प्रमुख समस्या भनेको नै आवतजावतमा नै हो ।’

पूर्वाधार निर्माण गर्दा सरकारले अपागंता भएकाहरूका लागि ख्याल नगरिदिँदा उनी आफैंले पनि धेरै दुख भोग्नुपरेको सुनाए । ‘म अमरसिंहमा पढाउँछु त्यहाँ जाने बाटोमा गहिरा गहिरा खाल्टाहरू छन्,’ उनले भने, ‘एक दिन हतारमा खाल्डो भएको ठाउँ भुलेछु, त्यही लडेँ, स–साना चोटपटक त कति लागेका छन् कति ।’ आफूजस्तै अरु अपागंता भएकाहरूकालाई समस्या नहोस् भन्नका लागि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मंगलबार अपांगता स्वावलम्वन विकास संघ (डिडा) नेपालको आयोजना तथा आइएनएफ नेपाल हरियो खर्क अस्पताल पोखरा र ह्युमिडियासँगको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांशको माग अपांगमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सेवा संरचना र प्रणालीमा सबैका लागि पहुँचयुक्ततासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम अपांगता भएका व्यक्तिहरू, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालहरूको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले समानुभूति दृष्टिचेतबाट हेर्न सके अपांगमैत्री सेवा, प्रणाली र संरचना निर्माण गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । यसका लागि ३ तहको सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अपांगता भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए । छलफलमा उठेका विषयको निचोडको एक प्रति आफूलाई उपलब्ध गराउन उनले आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले योजना निर्माणदेखि डिपीआर हुँदै डिजाइन बनाउँदा नै अपांगमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अपांगता स्वावलम्वन विकास संघ (डिडा) का महासचिव विष्णु खनालले सरकारको सेवा, प्रणाली र संरचना अपागंमैत्री नबनेकामा गुनासो गरे ।

कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव कृष्ण गौतमले गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार नेपालले सबैका लागि पहुँचयुक्त संरचना बनाउनुपर्ने उनको जोड रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नेपालले पारित गरिसकेकाले त्यो कानुन सरह हुने भए तापनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

अपांगता स्वावलम्वन विकास संघ (डिडा) नेपालका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट बन्ने पूर्वाधार अपांगमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।