पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद सचिवालयमा मंगलबार दर्ता गरेको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । अघिल्लो सरकारकै पालामा संसदमा दर्ता भएर विधायन समितिमा लामै छलफल भए पनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।

ऐनमा देखिएका त्रुटिका अतिरिक्त नाम नामेसी सच्याउनका लागि उक्त संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । संशोधनका लागि तत्कालीन कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बिन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा समिति नै गठन भएको थियो । त्यही समितिले तयार पारेको प्रस्ताव उतिबेलै सदनमा पु¥याइएको थियो ।

त्यतिबेला दर्ता गरिएको भन्दा अहिलेको विधेयकमा थप गरेर दर्ता गराइएको छ । अहिले विधायन समिति नै गठन नभएकाले यो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारीमा संसद सचिवालय छ । अहिले दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेश सभा सचिवालय ऐनको संशोधन थप गरिएको छ । जसमा प्रदेश सभा सचिवको उमेर हदसम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेर गरिएको छ । अहिलेको ऐनअनुसार प्रदेश सभा सचिवको उमेर हद ६० वर्ष रहेकामा यसमा थप गरी ६५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

सचिव हरिराज पोखरेल यही चैतमा ६० वर्ष पुग्ने भएकाले उनलाई उक्त पदमा टिकाइ राख्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । सचिवमा नियुक्त हुनका लागि ४५ वर्ष पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ । ६० वर्ष उमेर पुगेपछि सचिवको पद स्वतः रिक्त हुन्छ । अब भने सचिवको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गर्न लागिएको छ ।