पोखरा । गण्डकीको अर्थ तथा विकास समितिले अर्थमन्त्री समेतको उपस्थितिमा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बिहीबार छलफल आयोजना गरेको थियो । समितिको बैठक १ बजेका लागि आह्वान गरियो । २ बजेसम्म समिति सभापति दीपक कोइराला बाहेक कोही पनि उपस्थित भएनन् । समितिमा ६ जना बहालवाला मन्त्री छन् । ६ जना एमाले तथा बाँकी २ जना माओवादीबाट सदस्य छन् । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कुमार खड्का, ऊर्जा, खानेपानी तथा जलश्रोत मन्त्री हरिशरण आचार्य, पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्मा, कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढा र वन मन्त्री दीपक थापा अर्थ तथा विकास समितिको पदेन सदस्य हुन् ।

‘१ घण्टा कुरें । कोही पनि आउनुभएन,’ समिति सभापति कोइरालाले भने, ‘केही गलत सन्देश गएको हुन सक्छ ।’ समितिले हालको संसद्को गतिरोधबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको कोइराला बताउँछन् । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि संसद स्थगित छ । समितिले संसद् नचल्नुका कारण खोज्ने र छिटो सदन सञ्चालनका लागि निर्देशन दिन अर्थमन्त्रीलाई समेत डाँकेर बैठक बोलाएको हो । एमालेका सांसद भने सदनमा गर्नुपर्ने बजेट छलफल संसदीय समितिमा गर्न लागिएको भन्दै नआएको बताइएको छ ।

एमालेबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले एजेण्डा ठिक नभएकोले बैठकमा नगएको बताए । ‘सभापतिज्यूले अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा बजेटमाथि छलफल गर्ने भनेर एजेण्डा पठाउनुभएको थियो । सदनमा छलफल हुन नसकेको बजेट समितिमा कसरी छलफल गर्न मिल्छ ?,’ उनले भने, ‘संसदको अवरोध हटाउनका लागि बोलाएको भए पनि समितिले अवरोध हटाउन सक्छ ? सभामुखले हो नि त्यो काम गर्ने ।’

समितिले संसद् नचल्नुका कारण खोज्ने र छिटो सदन सञ्चालनका लागि निर्देशन दिन बोलाएको बैठकमा सभापतिबाहेक कोही आएनन्

समितिका सदस्य नभएर बैठक स्थगित भएको यो पहिलो घटना भने होइन । मन्त्रीहरूलाई मताधिकार सहितको सदस्य बनाउँदा अर्थ तथा विकास समितिको यसअघि पनि पटक–पटक बैठक गणपूरक संख्या नपुगेका कारण स्थगित भएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि आह्वान गरिएका समितिका अधिकांश बैठकहरु गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित हुने गरेको छ । ‘गणपूरक संख्या नपुगेपछि धेरै पटक बैठक स्थगित भएको छ । यसअघि २/४ जना माननीय आउनुहुन्थ्यो । बिहीबार कोही पनि आउनुभएन,’ सभापति कोइराला भन्छन्, ‘यसमा केही प्राविधिक कुराहरु छन् ।’ यसअघि जेठमा बसेको बैठकमा पनि सभापति कोइराला र अर्का सदस्य जनकलाल श्रेष्ठमात्रै उपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन । मन्त्रीलाई मताधिकारसहितको उपस्थिति दिएपछि समिति प्रभावहीन भएको हो ।

‘मन्त्रीलाई समितिमा नराखौं भनेको हो । धेरै पटक सुझाव दिएको छु,’ सभापति कोइराला अघि भन्छन्, ‘सुनुवाइ भएको छैन । मन्त्रीलाई आफ्नै काममाथि नियमन गर्ने अधिकार दिंदा संसदीय प्रणाली राम्रो हुँदैन । गण्डकीले यो बुझ्नुपर्छ ।’ विशेष अवस्थामा सरकारका कामलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने र गलत भएका ठाउँमा सच्याउन निर्देशन दिने काम समितिले गर्छ । गण्डकीमा गठित ४ वटै समितिको निर्देशन सरकारले खासै टेर्दैन । विधायन समितिलाई मात्रै बढी कार्यकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ । देशका सबैजसो प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा समेत सरकारले सदनमा टेबुल गरेका विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा पठाएर छलफल गर्ने चलन छ ।

तर गण्डकीमा सबै विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइन्छ । जसका कारण विधायन समिति बढी क्रियाशील र व्यस्त देखिन्छ । अरु समिति खास परिस्थितिमा मात्रै औपचारिकताका लागि बैठक बस्ने गरेका छन् । २०७६ जेठअघि मन्त्रीलाई मताधिकार थिएन । त्यसपछि मात्रै नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रीलाई समितिमा मत अधिकार दिइएको हो । त्यसमाथि एउटै समितिमा सबै मन्त्रीहरु सदस्य हुँदा झनै समस्या थपिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा अर्थ तथा विकास समिति र विधायन समितिसँगै सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेश मामिला समिति छन् । सबै समितिमा फरक–फरक पार्टीका सांसदहरु सभापति छन् ।