पोखरा । पुतलीबजार नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय अन्ततः अदालतले कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्लको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत वैशाख ३० को निर्वाचनपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकले गत जेठ १७ गते निर्णयमध्ये निर्णय नम्बर ९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कार्यपालिकाको निर्णयको विरुद्धमा स्याङ्जाकै सबैभन्दा पुरानो मातृभूमि माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ध्रुवराज शर्माले गत असार ५ मा उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेश रिट दायर गरेका थिए । मुद्दामा पुतलीबजार नगरकार्यपालिका समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, जूनाकुमारी गुरुङ र कृष्णकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल र तुलसी गिरीले बहस गरेका थिए ।

नगरकार्यपालिकाको बैठकले स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्ने नगराउने र संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम सबै काम संचालन गर्ने स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम गठन भएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघहरु विघटन गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाभित्र हाल ७७ ओटा विद्यालय छन् ।

सो निर्णयको विरुद्ध निवेदक शर्माले सो निर्णय नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन, २०२८ र नगर शिक्षा ऐन, २०७५ विपरीत भएको हुँदा खारेजको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

गत ३० वैशाखको चुनावबाट पुतलीबजार नगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट तुलसी रेग्मी र उपप्रमुखमा देवी अर्याल निर्वाचित भएका थिए ।