पोखरा । गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले स्थानीय निर्वाचनमा हुने जुनसुकै गठवन्धनमा महिला अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा सोमबार पोखरामा आयोजित प्रदेशस्तरीय महिलाको नीतिगत तहमा पहुँज स्थापित गराउन राजनीतिक सहभागिता र सशक्तीकरण विषयक अन्तक्र्रियामा उनले गठबन्धनका नाममा महिला अधिकार कुण्ठित हुन नहुनेमा जोड दिइन् ।
निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने पार्टीबीच प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदमा एकजना महिला हुनुपर्नेमा जोड दिंंदै उपसभामुख शर्माले भनिन्, ‘संवैधानिक हक अधिकारका लागि महिलाहरु संगठित पार्टीमा सशक्तरुपमा भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
विगतका निर्वाचनमा थैलीको मुख खोलर सहयोग गर्दै आएका महिलालाई यस पटकको निर्वाचनमा सेफ खोले सहयोग गर्न पुरुषलाई आग्रह गर्दै उनले महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा सक्षम हुनुपर्ने बताइन् ।
संवैधानिक अधिकारअनुसार मुलुकका सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन राजनीतिक पार्टी एवं निर्वाचन आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उपसभामुख शर्माले त्यसका लागि महिलाहरु नेतृत्व विकास र उद्यमशील हुँदै आर्थिक रुपमा सशक्त भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताइन् ।
संविधान सभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विकास लम्सालले समानतामूलक समाज निर्माणमा सबै लाग्नुपर्नेमा उल्लेख गरे । उनले अधिकारलाई आधार बनाएर थप अधिकारका लागि महिलाहरु संगठित भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
जिल्ला समन्वय समितिका कास्कीका उपप्रमुख सावित्री भण्डारीले कर्तव्य पूरा गरेर अधिकार खोज्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय निर्वाचनमा महिलालाई अगाडि बढाउन सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य सावित्रीकुमारी शर्माले आयोगले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति र राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्दै महिला सशक्तीकरणमा जोड दिंदै आएको जानकारी दिइन् । आयोगले ७ वटै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउँदै नीतिगत तहमा महिलाहरुको पहुँच बढाउने उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको बताइन् ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले लैंगिक सवाल र निर्वाचन आयोगका पोखराका होमनाथ पराजुलीले निर्वाचन र महिला सहभागिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत सहभागिता रहेको आयोगका शाखा अधिकृत वर्षा ढकालले बताइन् ।