पोखरा । उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको छ गण्डकी प्रदेशको सिमाना । दक्षिणतिर भौगोलिक हिसामा सुगम भए पनि उत्तरी नाकामा भने सहज छैन । तै पनि चीनतर्फबाट दैनिकजसो चोरी निकासीका साथै अवैध कारोबार हुँदै आएको छ । मुस्ताङमा सीमा सुरक्षा कार्यालय रहे पनि गोरखा र मनाङमा भने अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन ।

आइतबार तनहुँमा भएको गण्डकीका प्रदेशका ७ जिल्लाहरुको अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय बैठकमा मनाङ र मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सीमा सुरक्षा कार्यालय(बिओपी) माग गरेका छन् । जिल्लाको धेरै भूभाग चीनसँग जोडिएको र गोरखाको नाकाबाट सामान लिएर मनाङको बाटो प्रयोग हुने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि तत्काल बिओपी स्थापना गर्न मनाङका प्रजिअ रवीन्द्र आचार्यले माग गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले चीनसँग सीमाना जोडिएका मनाङमा सीमा सुरक्षा कार्यालय खोल्न संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भयरहित तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको भन्दै जिल्लाको अवस्था अनुसार सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा ७ जिल्लाको सुरक्षाको अवस्था, सबल पक्ष र चुनौतीका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको प्रस्तुति सुनेपछि उनले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर, गोरखा लमजुङ र मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकाय प्रमुख सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘निर्वाचनमा कतिबेला कहाँ के हुन्छ भन्न सकिँदैन, त्यही अनुसार गम्भीरतापूर्वक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुहोला ।’ निर्वाचन आयोग र संघ सरकारले निर्वाचनका लागि विशेष योजना बनाउने भए पनि यसमा प्रदेश सरकार समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

संघीयतालाई थप मजबुत बनाउन र नागरिकलाई अनुभूति गराउन कर्मचारी र सुरक्षा निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायले गरेको कामको प्रसंशा गर्दै उनले ३ तहकै सरकारको समन्वयकारी भूमिकाका कारण ठूलो विपत्तीबाट पार पाउन सकिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सीमा सुरक्षा कार्यालय खोल्न संघसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्

सुरक्षा निकायलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको भन्दै उनले सुरक्षाको अनुभूति भए मात्र नागरिकले सरकारलाई महसुस गर्न पाउने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हामी अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न चाहान्छौं, तर संघ सरकारबाट अर्थ र अधिकार दिन अझै पनि कन्जुस्याइँ भइरहेको छ, तै पनि हामीले सक्दो प्रयास भने गरेका छौं ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले खेलेको भूमिकाप्रति उनले प्रशंसा गरे ।

कार्यक्रममा आन्तरिका मामिला मन्त्री डोबाटे विकले प्रदेशका जिल्लाहरुको सुरक्षा अवस्था, अन्तर जिल्ला समन्वय, प्रदेश सरकारसँगको अपेक्षा, पालिकाहरुसँगको समन्वयका बारेमा जानकारी लिनका लागि बैठक राखिएको बताए । नजिकिँदै गरेको निर्वाचन, बर्खायाममा हुने विपदका घटनामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो बैठकबाट निर्णयमा पुग्न सहज हुने भनाइ उनको थियो ।

उक्त अवसरमा ७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र चुनौती अनि समस्याका बारेमा प्रस्तुती राखेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मनाङका रवीन्द्र आचार्य, स्याङ्जाका राजुप्रसाद पौडेल, नवलपुरका शेखर घिमिरे, तनहुँका विश्वप्रकाश अर्याल, कास्कीका जयनारायण आचार्य, लमजुङका सुमन वैद्य, गोरखाका शंकरहरि अधिकारीको प्रस्तुतिमा उठेका विषयवस्तुमाथि छलफल गरिएको थियो ।

सुरक्षा निकायलाई सवारी साधान र इन्धनको अभाव, भौतिक पूर्वाधार नहुँदाको समस्याका साथै उत्तरी नाकामा सीमा सुरक्षा कार्यालय नहुँदाका समस्याका बारेमा प्रजिअहरुले जानकारी गराएका थिए

कार्यक्रममा नेपाली सेनाको ३ नम्बर बाहिनी खैरेनीटारका प्रमुख सहायक रथी प्रेम पुन, नेपाली प्रहरी गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिआइजी दिवेश लोहनी, अनुसन्धान कार्यालयका प्रदेश प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापा, सशस्त्र प्रहरी मुक्तिनाथ वाहिनीका प्रमुख डिआइजी शम्भु रेग्मी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, उपसचिव यामप्रसाद पौडेलले सुरक्षाका अवस्थाका बारेमा बोलेका थिए ।
प्रदेशका बाँकी ४ जिल्ला मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङको बैठक बागलुङमा हुने भएको छ ।