पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायत पोखरामा क्रियाशील मानवअधिकार संघसंस्थाहरूका प्रतिनिधिका टोलीसँग शुक्रबारको भेटमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । भेटमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजनामा गत फागुन २० र २१ गते पोखरामा सम्पन्न मानवअधिकार रक्षकहरूको प्रादेशिक सम्मेलनबाट पारित १७ बुँदे घोषणापत्र मुख्यमन्त्री नेपालीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सो घोषणापत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मानवअधिकारका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवार रहेपनि कतिपय कमीकमजोरीका कारण मानवअधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्न नसकिएको बताए ।
मानवअधिकारको प्रत्याभूति प्रत्यक्ष रूपमा समाजमा हुनुपर्ने कुरामा सचेत रहेको उनले बताए ।

पोखरामा हालै सम्पन्न मानवअधिकार रक्षकहरूको प्रादेशिक सम्मेलनबाट पारित १७ बुँदे घोषणापत्र मुख्यमन्त्री नेपालीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो

मानवअधिकारको क्षेत्रमा आवाज उठाउने मानवअधिकारकर्मीहरू कतिपय अवस्थामा जोखिममा रहेको बताउदै उनले मानवअधिकार रक्षकहरूको हितका लागि मानवअधिकार रक्षकहरूको प्रादेशिक सम्मेलनबाट पारित घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका सवालहरूलाई सकेसम्म आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले आयोगले २०६९ सालमा आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनका आधारमा मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि हाल ७ ओटै प्रदेशमा एक साथ प्रदेश स्तरीय प्रादेशिक मानवअधिकार सम्मेलन सम्पन्न गरी मानवअधिकार रक्षकहरूका अधिकार संरक्षणका सवालमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले घोषणा पत्र जारी गरिएको जानकारी दिए ।
सो घोषणपत्रले उठान गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकारलाई संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षण छुटै कानुन निर्माण गर्न अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विना सिलवाल, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष गोपाल खड्का, मानवअधिकार एलाइन्स केन्द्रीय सदस्य शारदा खत्री गौतम, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, मानवअधिकार एलायन्स कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारी र इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयबाट मधु पन्थीलगायतको सहभागिता थियो ।