पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकारको वैधताको टुंगो सोमबार लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीमा अधिकारी नियुक्तपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको मुद्दामा वैशाख १० गते सुनुवाइ सुरु भए पनि बहस नसकिएका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखेर सोमबार अर्थात् १७ गतेका लागि पेसी तोकिएको हो । रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको थियो । बहस सकिएमा सोमबार नै नत्र १८ गतेसम्म संक्षिप्त आदेश आउने अपेक्षा गरिएको सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।

वैशाख १० मा रिट निवेदक पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, राधेश्याम अधिकारी, सीताराम केसी, हरिहर दाहाल, गण्डकीका निर्वतमान मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्कासहित ७ जनाले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट सुरुवाती बहस सकिए पनि जवाफी बहस भने बाँकी नै छ ।

उता, विपक्षी प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलसहित नायव महान्यायाधिवक्ताहरू, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीका तर्फबाट गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकान्त बराल र सभामुख कृष्णप्रसाद धितालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बहस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री अधिकारीको तर्फबाट बहस गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश बडाल, महेश नेपाल, टीकाराम भट्टराई, भोजराज आचार्य, राजेन्द्र घिमिरे, हरि सुवेदी, रविनारायण खनाल, मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी, अनन्तराज लुइँटेलसहित २८ जनाको वकालतनामा परेको छ ।

चैत २५ मा एमालेका खगराज अधिकारीले सभामुखलाई समेत गनेर संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । चैत २७ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले प्रदेश प्रमुख भट्टसहित, मुख्यमन्त्री अधिकारी, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अधिकारी सरकारलाई दीर्घकालीन महŒवका काम नगर्न आदेश गर्दै वैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकेको थियो ।

रिट निवेदक पाण्डेका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले प्रदेश प्रमुख भट्टले तोकिएको समयावधिभित्र अरु दलले पनि दाबी गर्न सक्छन् भन्ने सामान्य हेक्का समेत नराखी दुराशयपूर्ण तबरबाट हतारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको बताएका छन् । निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले भने, ‘धारा १६८ को २ अनुसार दलीय समर्थन हेरेर नियुक्त गर्ने हो, दल नै त्यागेर सभामुखको तटस्थ पदमा बसेको व्यक्तिलाई गनेर गरिएको दाबी नै असंवैधानिक छ ।’ अदालतले कोसीका हकमा जे फैसला गरेको थियो, गण्डकीमा हकमा समेत त्यसै हुनुपर्ने उनको दाबी छ ।

बजेट निर्माण लगायत योजना कार्यान्वयनदेखि दैनिक कार्यसञ्चालन सम्मका काम प्रभावित

मुख्यमन्त्री अधिकारीको तर्फबाट बहस गरेका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता श्रीकान्त बरालले कोसी र गण्डकीको अवस्था समान नरहेको बताउँछन् । सभामुखले दल त्याग गरे पनि प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा उनको गणना स्वाभाविक रहेको उनको दाबी थियो । ‘सभामुखलाई गन्नै हुँदैन भन्ने होइन, उहाँको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको पनि होइन, उहाँले मत हालेको अवस्था पनि होइन तसर्थ निवेदकको मागदाबी तर्कपूर्ण र कानुनसम्मत रहेन,’ उनले भने ।

सत्ताको खेलले काम प्रभावित

प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलका कारण बजेट निर्माण लगायत योजना कार्यान्वयनदेखि दैनिक कार्यसञ्चालन सम्मका काम प्रभावित भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारी अहिले निकै फुर्सदिला बनेका छन् । यहि सरकारले निरन्तरता पाउने हो कि फेरिने हो भन्ने अन्योलमा कर्मचारीतन्त्र छ । त्यसो त दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कर्मचारी अलमलमा नपर्नुपर्ने हो, तर निर्णायक र महत्वपूर्ण मानिएका पदहरुमा सरकार फेरिएलगत्तै जिम्मेवारी साटफेर गर्ने परम्परा नै बसेको छ । यसै त निर्णयबाट पर रहन चाहाने कर्मचारी वर्गलाई यसले थप सहयोग पु¥याएको छ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता आउने खालका गोष्ठी, सेमिनार र अनुगमनजस्ता काम भने कर्मचारीले रोकेका छैनन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा माओवादीका हरिबहादुर चुमानले पाएपछि बजेट निर्माणको काम थालिएको बताइएको छ । तर सरकारकै टुंगो नलागेका कारण थालिएका कामको सार्थकता भने देखिँदैन । बजेट निर्माण विशेष तालिका नै भए पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले तालिका अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रुप दिएर त्यसै अनुसार बजेटको काम थालिनु पर्ने हो तर सरकार फेरिएसँगै आवधिक योजनाले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । योजना बैंकको कार्यविधि बनेको छ । तर, मन्त्री र नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीका लागि भाषणको विषयवस्तु बन्नु बाहेक थप काम भएको छैन । बजेट निर्माणले लय समात्न नसक्दा दीर्घकालीन महत्वका योजना प्राथमिकतामा त पर्दैनन् नै नेता र नजिकका मान्छेका खल्तीका योजनाले रातो किताब भरिने गरेको छ ।