पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले वन पैदावारको उपयोग गर्नेखालको प्रदेश वन ऐन बनाइने बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशद्वारा वन अधिकार सुनिश्चित माग गर्दै संकलन गरिएको हस्ताक्षर व्यानर हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले सो आश्वासन दिएका हुन् । उनले सरोकारवालाको छलफलबाट प्रदेश वन ऐनलाई व्यवहारिक र सरल बनाइने विश्वास व्यक्त गरे ।
जिल्लाका सामुदायिक वनमा रहेका ढलापडा रुखलाई निकासीमा लगाइएको प्रतिवन्दको कारण जंगलमै नष्ट भएर खेर जाने गरेको बताउँदै उनले प्राकृतिक स्रोतलाई हरित रोजगार सिर्जना तथा समृद्धिको आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
वनको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनमा सामुदायिक वन समूहको योगदानको कारण नेपाल विश्व सामु सामुदायिक वनको देशका रुपमा परिचित भएको बताउँदै उनले यसको उपयोग र व्यवस्थापनमा सवैको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले ज्ञापनपत्रसहित हस्ताक्षर संकलन गरिएको व्यानर हस्तान्तरण गरे । समुदायको अधिकार कटौती गर्ने वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा, प्रदेश वन ऐन र संंरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले ११ बुँदे माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
सामुदायिक वन उभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य सरिता कुमाल, मुक्ति तिमिल्सिना, हरिप्रसाद बास्तोला, प्रदेश सचिवालय सदस्य दिनेश श्रेष्ठ, फेकोफन कास्की र तनहँुका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । व्यानरमा ५० हजारभन्दा बढीको हस्ताक्षर छ ।
माघ ५ देखि २८ सम्म घोषित दोश्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सामुदायिक वनमा हस्तक्षेपविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन भएको हो ।