लमजुङ । लमजुङका स्थानीय तहले जलविद्युत रोयल्टीवापतको सुविधा रकम पाएका छन् । जिल्लाका ७ पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को रोयल्टी वापत २ करोड ९० लाख रुपैयाँ पाएका हुन् । लमजुङ जलस्रोतका हिसाबले मुलुककै धनी जिल्लामा अग्रस्थानमा पर्छ ।
जिल्लामा विभिन्न विद्युत आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने कतिपय निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । विगतका वर्षमा विद्युत रोयल्टीको रकम स्थानीय तहले पाउन नसकेका थिएनन् । तर यस पटक भने गत आवमा संकलित रकम समयमै आएको हो ।
जिल्लाका ८ मध्ये ७ पालिकालाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २ करोड ९० लाख ९६ हजार रुपैयाँ पठाएको हो । विद्युत रोयल्टी वापतको रकममा सबैभन्दा बढी पाउनेमा मस्र्याङ्दी गाउँपालिका रहेको छ । विद्युत रोयल्टी वापतको सुविधा रकम दुधपोखरीले पाएको छैन । ७ पालिकाले धेरथोर रकम पाएका छन् ।
मस्र्याङदीले सबैभन्दा धेरै १ करोड ४९ लाख पाएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए । सुविधा पाएकामध्ये सबैभन्दा कम पाउनेमा मध्यनेपाल नगरपालिका हो । उसले २ लाख ६१ हजार पायो ।
जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको बेंसिसहर नगरपालिकाले ७१ लाख ९३ हजा, जिल्लाको दोस्रो ठूलो सुन्दरबजार नगरपालिकाले ३९ लाख २१ हजार रुपैयाँ पाएको छ । यस्तै, दोर्दी गाउँपालिकाले १४ लाख २५ हजार, क्होलासोंथारले ८ लाख ९ हजार, राइनासले ५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

लमजुङ जलस्रोतका हिसाबले मुलुककै धनी जिल्लामा अग्रस्थानमा पर्छ

मुलुक संघीयतामा गएपछि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड गर्दा संकलित रकममध्ये ५० प्रतिशत संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । गत आवमा २ अर्ब ८२ करोड जलविद्युत बापत रोयल्टी संकलन भएकोमा संघले १ अर्ब ४१ करोड बराबर पाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले ७० करोड ६७ लाख बराबर पाएका हुन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशले २२ करोड ८५ लाख १९ हजार रुपैयाँ पाएको छ । देशका ७ मध्ये लुम्बिनी प्रदेशले ७ करोड ९२ लाख, प्रदेश १ ले ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार र सुदूरपश्चिमले १ करोड ५ लाख ५८ हजार रोयल्टी बापत पाएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा जलविद्युतमा सबैभन्दा बढी बागमतीले ३५ करोड १ लाख ७५ हजार रोयल्टीवापतको रकम पायो भने मधेस प्रदेशले कुनै पनि रकम पाएन । संघीयतापछिका अघिल्ला २ वर्षमा पनि मधेस प्रदेशले विद्युत रोयल्टीबापत कुनै पनि रकम पाएको थिएन । यस वर्ष सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।