दमौली । व्यास २, सत्यवती माविमा सरस्वती तिमिल्सिना २०६१ सालदेखि बाल विकास शिक्षिकाको रुपमा कार्यरत छिन् । उनले सुरुआतमा बालबालिकालाई पढाएवापत मासिक ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गर्थिन् । १७ वर्षपछि हाल उनले मासिक ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्छिन् ।
तैपनि अहिलेको पारिश्रमिकले एक जोर राम्रो लुगा किन्न पनि मुस्किल पर्छ, उनलाई । ‘यो ६ हजारले त एक जोर राम्रो लुगा किनँु भने पनि आउँदैन । न त राम्रो खाना खान नै पुग्छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘हामीले के श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पनि नपाउने ?’
चन्द्रकला वाग्लेले बालविकास शिक्षिका रुपमा काम गरेको एक दशक बढी नै पुग्यो । उनले त्यही मासिक आउने ६ हजार रुपैयाँले आफ्नो परिवार पाल्दै आएकी छिन् ।
एकातिर बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर आफ्नै घरपरिवारसँग संघर्ष गर्नुपर्ने बालविकास शिक्षक र शिक्षिकाको बाध्यता छ । ‘जीवनको सक्रिय अवस्थामा बालबालिकाको भविष्य बनाउन लाग्यौं । अब बुढेसकालमा रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने अवस्था आयो । कि त राज्यले ६ हजार अनुसारको बजार व्यवस्थापन गरिदिनुपर्‍यो, होइन भने हाम्रो सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुर्‍यो,’ उनले आक्रोशित रुपमा गुनासो गरिन् ।
त्यस्तै, परासर आधारभूत विद्यालय शिक्षिका सरला रानाभाटको समस्या पनि उस्तै छ । बालविकास शिक्षिकाका रुपमा काम गरेको एक दशक पुग्न लाग्यो । उनले घरपरिवार र समाजबाट एउटै पीडा भोग्दै आएकी छिन् । उनीले शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगको तयारी पनि नगरेकी होइनन् । तर स–साना बालबालिका पढाउँदा–पढाउँदै स्थायी शिक्षक र लोक सेवाको तयारी गर्न उनले पाइनन् ।
उनलाई कम तलब भए पनि सेवा गर्न पाएकोमा भने सन्तुष्टि छ । सडकमा रहेका तथा गरिब परिवारका स–साना बालबालिकालाई शिक्षाको ज्योति छर्न पाएकोमा उनी निकै खुसी छिन् । उनले भनिन्, ‘जे जस्तोसुकै समस्या भोग्दै आए पनि बालबालिकालाई ज्ञानको ज्योति छर्न पाउँदा आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्छु ।’ सरस्वती, सरलाजस्तै विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास शिक्षक समितिका पदाधिकारीले मंगलबार संघीय सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गर्दै नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, शिक्षा अधिकृत नगेन्द्र रेग्मीलाई संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नगरपालिकाले संघीय सरकारले तोकेअनुसार इसिडी शिक्षक र कर्मचारीलाई ७ हजार थपेर उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै व्यास २ बालमन्दिर माविमा पढाउने चन्द्रकला वाग्लेको नेतृत्वमा गएको टोली ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त कुराको माग गरेको छ ।
सरकारले बजेटमा २ हजार संघीय सरकारले थप गर्ने र अन्य रकम स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७८÷०७९ को बजेटमा संघीय सरकारले उ नीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गरेर १५ हजार पु¥याउने घोषणा गरेको थियो तर अहिलेको संघीय सरकारले ८ हजार उपलब्ध गराउने र बाँकी ७ हजार स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।