पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेकोले साक्षर गण्डकी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । लक्षित समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए घोषणा गर्न मिल्छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र घोषणा गर्ने बताएको थियो ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी नवलपुरमा ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशतमात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्यांक छ । मुस्ताङ ९६.३५, स्याङ्जा ९६.१६, कास्की ९६, तनहुँ ९६.४, बागलुङ ९६.५७, मनाङ ९६.९, गोरखा ९७.२, म्याग्दी ९६.२७ र पर्वत ९६.९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भैसकेका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो सरकार आउनुअघि नै करिब सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका थिए । मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । २०७१ असार ३१ मा मुस्ताङ घोषणा भएको हो भने सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत २०७४ माघ १८ मा घोषणा भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सदस्यमा २ जनालाई मनोनयन गरेको छ । कावासोती २, नवलपुरकी विष्णुदेवी पाण्डे र गोरखा भीमसेन थापा गाउँपालिका ५ की मालती भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । ४० वर्ष नपुगेर बागलुङका मणिराम कँडेलको नाम सिफारिस भएर पनि निर्णय हुन पाएन । यस्तै, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र र रोजगार सूचना केन्द्रमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । तालिम केन्द्र कास्कीमा १०, पर्वतमा १३ र सूचना केन्द्र पोखरामा ३ जना श्रेणीविहीनदेखि अधिकृत सातौंसम्मका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी कायम गरिएको हो ।
यस्तै, गण्डकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ । तालिम प्रतिष्ठानमा १६ जना र प्रविधि प्रतिष्ठानमा १२ जना कर्मचारी रहने गरी तेरिज तयार भएको सरकारले जनाएको छ ।