पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा पेस भएर विधायन समितिमा दफावार छलफलक्रममा रहेको आमसञ्चार विधेयकको पत्रकारले विरोध जनाएका छन् । सञ्चारसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण तथा अंकुश लगाउने कार्य भएकोले सो विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन मागसमेत गरेका छन् ।
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले प्रदेशसभामा पेस भएको आमसञ्चार विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदेशको सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा र महासचिव गोविन्द सुवेदीद्वारा यसअघि संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिएको छ, ‘संविधानमा उल्लेखित प्रावधानसमेत बेवास्ता गर्दै पेस भएको उक्त विधेयक श्रमजीवी पत्रकार, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहर गर्दै हामी उक्त विधेयक फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं ।’ कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने यो विधेयक आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघ गण्डकीले उक्त आमसञ्चार विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने जिकिर गरेको छ । ‘संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा ‘समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ, तर विधेयकले यो व्यवस्थालाई कुल्चेको छ । यो विधेयकप्रति हाम्रो विमति छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघ गण्डकी अध्यक्ष शर्माले यसले संसारका सबै मिडियाको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विधेयक तुरुन्त फिर्ता गरी पत्रकार र आमसञ्चारमैत्री विधेयक ल्याउन समितिले आग्रह गरे । यदि सो विधेयक हुबहु पास भए सरकारका लागि दुर्भाग्य हुने उनको भनाइ थियो । जबर्जस्ती विधेयक ल्याए सडक आन्दोलन गर्ने महासंघ गण्डकीको चेतावनी छ ।
विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ (१, ३) मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख छ ।
पत्रकारसहित महासंघ गण्डकीको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझेपछि गण्डकी प्रदेश कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले विधेयकमा सबै विषय नराम्रा नभएकाले संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । विधेयक नै फिर्ता गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएका कारण विज्ञ, सम्बन्धित निकायका सल्लाह र सुझाव लिएर पत्रकार र मिडियामैत्री बनाएर मात्र पास गर्ने उनको आश्वासन छ । बर्र्खे अधिवेशन सकिन लागेका कारण हतार नगरी सबैको सहभागितामा हिउँदे अधिवेशनमा पनि लान सकिने उनी बताउँछन् ।
प्रदेशका विधायन समिति सभापति विष्णु लामिछानेले सरकारको काम पेस गर्ने तर पास गर्ने निकाय अर्कै भएका कारण अहिल्यै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । कानुन सबैलाई सहज खालको बनाउनुपर्ने जोड दिंदै पत्रकारले आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिने जनाए । सरोकारवाला सबैको सहभागितामा व्यापक छलफल गरी अन्य प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट विधेयक बनाउने आफूहरुको योजना रहेको उनले सुनाए ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाउनेमा पत्रकार महासंघ केन्द्रका तर्फबाट महासचिव रोशन पुरी, प्रेस चौतारी नेपाल कास्की अध्यक्ष अर्जुन गिरी, नेपाल प्रेस युनियन कास्की अध्यक्ष नवीन सिग्देल र सचिव प्रदीप पौडेल, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी अध्यक्ष एकराज गिरी, अनलाइन पत्रकार संघ गण्डकीतर्फबाट अध्यक्ष कमल सुवेदी छन् ।
आमसञ्चार विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को उपदफा १ र ३ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ । उपदफा १ मा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख रहेको छ । उपदफा ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम गनुपर्ने कार्य नगरे कसूर हेरी ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
डढेलो लगाउनेलाई जन्मकैद हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री
नवलपुरमा २५ सय हेक्टर वन सखाप
गण्डकीमा डायलासिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
अधिकारी सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा !
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको मालेपाटनमा डिभाइडरमा ठोक्किएर कार दुर्घटना
बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
वैशाख १६, २०८१क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
वैशाख १६, २०८१यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
वैशाख १६, २०८१नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
वैशाख १६, २०८१बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
वैशाख १६, २०८१