पोखरा । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाएर एमाले नेतृ सीता पौडेललाई नियुक्त गरेपछि गण्डकीको राजनीतिक कोर्स फेरिएको छ । आफू अनुकुल प्रदेश प्रमुख आएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले यसबारेमा कानुनविद्हरुसँग परामर्श पनि गरेका छन् । अवस्था तरल हुँदै जाँदा प्रतिपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव नै फिर्ता लिन्छ कि भन्ने सरकारले गौंडो कुरेको पनि छ । तर प्रतिपक्षी कुने हालतमा प्रस्ताव फिर्ता लिने देखिँदैन ।

१५ वैशाखका लागि तय भएको कार्यसूची अनुसार बैठक चलेन । सांसद हराएको खबर आएपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरिदिए । १५ गतेलाई तय भएको कार्यसूची अनुसार बैठक नचलेपछि अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य सकिएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गर्न सकिने सरकारी आँकलन छ ।

तर संसदीय अभ्यासमा हेर्ने हो भने कार्यसूची अनुसार बैठक चलेका उदाहरण २० प्रतिशत पनि हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एक सांसद सरकारले यदि यस्तो अनुमान गरेर बसेको छ भने यो यसको कमजोर आँकलन हो । अविश्वासको प्रस्तावमा छिनोफानो गर्नकै लागि अधिवेशन सुरु भएकाले यसको निक्र्योल नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

सरकारलाई दिएको विश्वास माओवादी केन्द्रले वैशाख २ गते फिर्ता भएको लिखित रुपमा जानकारी गराएको थियो । मुखयमन्त्रीले जेठ १ गते संसद बैठक बोलाएर २ गते विश्वासको मत लिने भनेर कार्ड पनि फ्याँकेका छन् । तर केन्द्र र प्रदेशमा परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाका कारण प्रतिपक्षी दलहरु यसमा सहमत हुने अवस्था देखिएको छैन ।

यता दलहरु सत्ताको खेलमा लागिरहँदा प्रदेशको बजेट भने अलपत्र पर्ने भएको छ । धमाधम बजेट बनाउने बेलामा कुनै मन्त्रालय खाली छन् भने भएका मन्त्री पनि सत्ता खेलको ध्याउन्नमा छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ संसद चल्ने अवस्था नभए अध्यादेशबाटै भए पनि बजेट ल्याइने बताउँछन् ।

विनियोजन विधेयक त अध्यादेशबाट आउला तर बजेट आउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नु पर्छ संसदमा । त्यतिमात्र होइन बजेट पेस गर्नु १५ दिन अगावै सदनमा प्रि बजेट छलफल गर्नु पर्छ । यो प्रक्रियालाई सरकारले कसरी पूरा गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।