पोखरा। प्रष्ट बहुमत गुमाएपछि अविश्वास प्रस्ताव छलेर फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा लागेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिक झेलमा फँसेका छन् । संसदीय दलको बैठकको उपस्थितिलाई ‘निर्णय’ भन्दै उनी फर्जी हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा आइतबारै पुनर्वहाली भए । पोखरेलले आइतबारै सपथ मात्र खाएनन् मन्त्रिपरिषद समेत विस्तार गरे ।

आइतबार बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । दिउँसो संसदीय दलको बैठक बसाए । बैठकको उपस्थितिलाई समर्थनको रुपमा प्रस्तुत गरे, त्यही पाना बोकेर प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगे । बहुमत दाबीसहितको पाना हेरेर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्त गरिदिए । पोखरेलले हस्ताक्षर बटुलेका ४ सांसद भने उनको कित्ता छोडेर हिँडिसकेका छन् ।

एकल बहुमत पुग्ने देखेपछि एमालेको मात्रै सरकार बनाउन तम्सिएका पोखरेललाई आफ्नैले विश्वास गरेनन्

‘संसदीय दलको बैठकको उपस्थितिमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं । निर्णयमा सही गरेका छैनौं,’ सांसद दृगनारायण पाण्डेले भने, ‘पोखरेलजी लाई अब मुख्यमन्त्री स्वीकार्न सक्दैनौं । त्यसैले उहाँको आकांक्षामा हाम्रो सहमति छैन ।’ फर्जी हस्ताक्षरका आडमा पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बुझेपछि सांसद पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । सूर्य चिन्हबाटै चुनाव जितेका ३ सांसदले पोखरेलको साथ छोडेका छन् । कपिलवस्तु २ (ख) का धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र परासीका अजय शाहीले पोखरेललाई छोडेका हुन् । उनीहरुले कांग्रेस–माओवादी सहितको गठबन्धनलाई सघाएका छन् ।

शाही हृदयेश त्रिपाठीको पार्टीबाट सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका हुन् । आइतबार बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर एकल बहुमतको सरकार बनाउने ध्याउन्नमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनः नियुक्त नहुँदै सांसदहरुले उनी विरुद्ध गतिविधि गरेका हुन् । उप निर्वाचनमा एमालेबाटै चुनाव जितेकी विमला खत्री माओवादी केन्द्रमा लागेको औपचारिक जानकारी गराएकी छिन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाका ६ सांसद कारबाहीमा परिसकेका छन् । जनता समाजवादीका ४ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर त्यहि क्याविनेटमा मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

उनीहरुलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ । माओवादीले २ सांसदलाई एमालेतिर लागेको भनेर कारबाही गरेको छ । आइतबार थप १ जनाले राजीनामा दिएपछि ८० मात्रै सांसद छन् । कम्तीमा ४१ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने मुख्यमन्त्री बन्न पाउँछन् ।

८१ सांसद हुँदा एमालेको मात्रै ४१ जना दिए । एकल बहुमत पुग्ने देखेपछि एमालेको मात्रै सरकार बनाउन तम्सिएका पोखरेललाई आफ्नैले विश्वास गरेनन् । तीन सांसदले उनको साथ छोडेपछि एकल बहुमत पुनः गुमाएका छन् । फर्जी हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलको नियुक्ती विवादमा तानिएको छ । विपक्षी सांसदहरुले उनको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै बदरको माग गरे । तर विपक्षीको नाराबाजीका बीच मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखले सपथ खुवाएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा अंकगणित निकै महत्वपूर्ण छ । जसरी हुन्छ, वहुमत आवश्यक पर्छ । तर लुम्बिनीमा अनौठो घटना भयो, बहुमत सांसद बाहिर राखेर अल्पमतले सरकारको सपथ खाएको छ ।

४१ सांसदको हस्ताक्षरमा पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिनुअघि नै ४२ सांसदको हस्ताक्षर सहित माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको पत्र विपक्षीले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए । प्रदेश प्रमुखले विपक्षीको कुरा सुनेनन् ।

तीन वर्ष तीन महिना करिव व्यतित गरिसकेका पोखरेल आफ्नो पार्टी विभाजनको चेपुवामा परेका छन् । राजनीतिमा उनी चतुर खेलाडी मानिन्छन् । तर बढी लोभ गर्दा उनी झन् संकटमा फसे । अंकगणितमा उनी फेल भइसकेका छन् । अब उनको पक्षमा ३७ सांसद मात्रै बाँकी छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका २ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् । पद जोगाउन पोखरेलले निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । २ वर्षे अविश्वास प्रस्ताबबाट बँच्न उनले आफूलाई नयाँ सरकारको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका हुन् । संविधानतः नयाँ सरकार बनेको २ वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । त्यसैका लागि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरे । अविश्वास प्रस्तावको कोर्स नै बन्द भयो । उनले आइतबार बिहानै मन्त्री परिषद् बैठक बसेर विशेष अधिवेशन सुरु नहुँदै अन्त्य गरिदिए ।