प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५, २०७७ मा हठात् संसद भंग गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा मडारिएको कालो बादल फार्नुको साटो झनै बाक्लिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि पुनस्र्थापित संसद अनिर्णयको बन्दी भयो । जसको असर प्रदेश तहमा पनि पर्‍यो । अनि अछुतो रहेन गण्डकी पनि । पछिल्ला दिनमा गण्डकीको राजनीतिमा जुन किसिमले बदलाव आएको छ, सबै घटनाक्रम अकल्पनीय छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध वैशाख २ मा संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन बुधबारको घटनाक्रमले त झन् सबैलाई अचम्मित बनाइदिएको छ । सरकार जोगाउन सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा भएकोभन्दा गण्डकीको अभ्यास भिन्न रह्यो । जसमा जनमोर्चाका सांसद खीमबहादुर शाही मुख्य पात्र बने । दिउँसो पौने २ बजेसम्म अर्थात् संसद बैठक सुरु हुनुभन्दा केहीबेर अघिसम्म ठीक अवस्थामा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापासँग फोनमा कुरा हुँदा उनले स्वास्थ्यमा आएको खराबीबारे जानकारी नगराउनु सबैभन्दा शंकाको विषय बनेको छ । सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा मंगलबार एकै दिन स्वाब संकलन गर्नु भोलिपल्ट फरक रिपोर्ट आउनु पनि अर्को शंकाको विषय हो । त्यसमाथि आफ्नै पार्टीका नेता शंकर बराल सांसद शाहीलाई भेट्न पाएनन् । उनकै शब्द सापटी लिने हो भने यो घटनाक्रममा सत्ताधारी दलको षड्यन्त्र लुकेको छ ।

आन्तरिक किचलोले पार्टी जोगाउन पनि नसक्ने र अनि मुलुकलाई अस्थिरताको खाडलमा धकेल्ने अधिकार कसले दियो ?

संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तोके अनुसार बुधबार प्रस्तावमाथि छलफल टुंग्याएर मतदान हुने कार्यसूची थियो । तर घटनाक्रम यसरी विकसित भइदियो कि विशेष अधिवेशन टुंगिएला भनेको छ झन् स्थगित पो भइदियो । स्थगित हुनुअघि बोल्ने सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरुले तर्कमाथि तर्क राखिरहँदा प्रदेश तहलाई देखिने बनाउन मुख्यमन्त्रीले गरेको कामको भने खुलेरै प्र्रशंसा गरेका थिए । अनि संघीयतालाई सुदृढ बनाउन पृथ्वीसुब्बाले खेलेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने कमै हुन्छन् । कारण उनले बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको समेत खुलेरै विरोध गर्छन्, संघीयता सवालमा उदार नभएको भन्दै । त्यति हुँदाहुँदै पनि पृथ्वीसुब्बामाथि प्रदेशस्तरमै अविश्वासको वातावरण सिर्जना भयो । यसको दोष उनीभन्दा पनि बढी ओलीलाई पनि जान्छ । गण्डकी सरकार टिकाउन निर्णायक मानिएको जनमोर्चाले नै समर्थन फिर्ता लिने भएपछि उनले वैशाख १ गते रातिबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरे । र, त्यही अनुसार भयो पनि ।

लोकतान्त्रिक पद्दतिमा अंकगणितको खेल महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यही अंकगणितका कारण गुरुङ सरकार बलियो मानिएको थियो । जनमोर्चाकै कारण कुर्सी धरमरायो । अनि कुर्सी जोगाउनकै लागि जनमोर्चाकै सांसदलाई प्रयोग गर्न खोज्दा भने यसबाट गलत सन्देश गएको छ । फेरि यसले गलत राजनीतिक संस्कारको सुरुआत गराएको छ । २०५१ को चुनावपछि जसरी सांसदहरुको खरिदबिक्रीको गलत अभ्यास गरिएको थियो, अहिले पनि त्यसको झल्को आएको छ । हो, नेपाली जनता स्थिरताको पक्षमा छन् । त्यसैका लागि एउटै घोषणापत्र लिएर चुनावमा लडेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई प्रष्ट बहुमत दिएर पठाएका थिए जनताले । तर आन्तरिक किचलोले पार्टी जोगाउन पनि नसक्ने र अनि मुलुकलाई अस्थिरताको खाडलमा धकेल्ने अधिकार कसले दियो ? अहिले यो सवाल गम्भीर बनेको छ ।