पोखरा । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको जनता समाजवादी पार्टीले लिखित सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने शर्त २ दल समक्ष तेस्र्याएको छ ।
मन्त्रालयको बाँडफाँट, राजनीतिक नियुक्ति, प्रदेश सभामा पार्टीको स्थान लगायत विषयमा लिखित सम्झौता आफूहरुले चाहेको उनले बताएका छन् । अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा त्यतिबेला नै निर्णय हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले समान भन्दा पनि सम्मानजनक हैसियतको माग गरेका छौं, राजनीतिक संस्कारका लागि पनि यो जरुरी छ ।’
सत्तामा पुगिसकेपछि तिक्तता आउनुभन्दा पहिले नै यस्ता राजनीतिक विषयमा छिनोफानो गर्नुपर्ने अडानमा आफूहरु रहेको उनले बताए । विशेष अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै लिखित सहमति गर्नुपर्ने भन्दै उनले ठूला दलले साना दललाई सँधैं पेलेरै जाने पद्धतिको अन्त्य हुनपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने । पोखरामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको आइतबार बसेको पार्टी कमिटी बैठकले २ दलसँग लिखित सहमति गरेरै जान निर्देशन गरेको आचार्यले बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सरकारमा सामेल हुने विश्वासका साथ आफूहरुले वैशाख २ गते अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे पनि अहिले भने अवस्था बदलिएको उनले बताए । राजपा सांसद आचार्यको यो भनाइपछि अविश्वासको प्रस्ताव असफल त हुने होइन भन्ने आशंकका झनै बढेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा राजपाका २ सांसद छ ।
राजपाका २ समेत कांग्रेस र माओवादीसहित २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित वैशाख २ गते प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ता भएको थियो । सोमबार सुरु हुने विशेष अधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव टेबुल हुने कार्यसूची आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले पारित गरेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१