पोखरा । सरकार गिराउने कसरत गरिरहेका प्रतिपक्षी ३ दलले आग्रह गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन डाकेका छन् । सामान्यतः विशेष अधिवेशन मागेको १५ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन बोलाउँदै आएको नजिर छ । बैठक १३ गते दिउँसो २ बजे प्रदेशसभा भवन नदीपुरमा बस्ने छ ।

हिउँदे अधिवेशन रोकेर काठमाडौं पुगेका प्रदेश प्रमुखले पोखरा फर्किनेबित्तिकै विशेष अधिवेशन डाकेका हुन्

आफ्नो सरकार धरापमा पर्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चैत ३१ गते राति मन्त्रीपरिषद बैठक बसेर चलिरहेको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेका थिए । त्योभन्दा अघि नै प्रतिपक्षी दलले सरकार ढाल्ने योजना बुनिरहेका थिए । सरकारको सिफारिसमा शेरचनले अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गराएकै मोर्चाले विशेष अधिवेशन मागेको थियो ।

हिउँदे अधिवेशन रोकेर काठमाडौं पुगेका प्रदेश प्रमुखले काठमाडौंबाट फर्किनेबित्तिकै विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार उनले विशेष अधिवेशन बोलाउँदा सरकारसँग कुनै परामर्श लिएका छैनन् । प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य गरेको समयमा पनि अरु राजनीतिक पार्टीसँग परामर्श गरेका थिएनन् । यतिसम्म कि उनले त्यसको पूर्व जानकारी समेत गराएनन् । ‘म कुनै प्रभावमा पर्दिनँ । ऐन कानुनले जे भनेको छ, त्यो अक्षरंश पालना गर्छु,’ उनलाई उदृत गर्दै १ सांसदले भने, ‘हिउँदे अधिवेशन रोक्दा प्रतिपक्षलाई थाहा भएन, अहिले सरकार पक्षलाई थाहा भएन ।’ अधिवेशन अन्त्यपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदले भेट्न खोज्दा प्रदेश प्रमुखले समय दिएका थिएनन् ।

७ दिनपछि हुने बैठकको प्रमुख एजेन्डा नै सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रश्ताव छ । कानुनतः संसद सचिवालयलाई औपचारिक जानकारी गराएको ७ दिनपछि संसदमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुन्छ । विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रस्ताव पेस गर्ने कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले बताए । ‘एउटा मात्रै एजेन्डा अविश्वास प्रस्ताव छ । अरु छलफलभन्दा पहिले त्यही प्रस्ताव पेस हुन्छ,’ उनले भने । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार गिराउन डाकिएको यो अधिवेशनलाई निकै महत्वको रुपमा लिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ सत्ता जोगाउने प्रयासका लागि काठमाडौंमै छन् । छोटो समय भएकोले भरपुर प्रयास गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षीहरु पनि बलियो गाँठो पारेको भन्दै अहिलेको सरकार ढल्नेमा ढुक्क देखिन्छन् । कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदको हस्ताक्षर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदको मौखिक सहमतिका आधारमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले आफू सरकारको पक्षमा रहने र त्यो जसको सरकार भए पनि हुने बताएका छन् । हालको सरकार पक्ष भने कर्णालीमा एमालेले गरेको ‘फ्लोर क्रस’ यहाँ माओवादीबाट गराउने प्रयासमा छ ।

माओवादीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले कुनै पनि सांसद पार्टीको निर्देशन बाहिर नजाने ठोकुवा गरेका छन् । सुरु देखि नै सरकारलाई समर्थन दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पार्टीले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्ने बताएपछि सबैजसो ढोकाहरु बन्द भएका छन् । तर राजनीतिक घटनाक्रम फरक ढंगले विकसित भएकोले अन्तिम नतिजा नआउँदासम्म यसै भन्न मिल्दैन ।