पोखरा । योजना माग्ने र फरफारक गर्नेको भिड । प्राविधिक थिए, पैसा थियो । खुब चहलपहल हुन्थ्यो, जिल्ला विकास समिति । सानो समस्या पर्दा पनि जनताले नजिक ठान्थे, आफ्नै मानेर दुख पोख्थे । सकेजति सम्बोधन पनि हुन्थ्यो । जिल्लाको सबै विकासे बजेटको अड्डा थियो ।

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि जिविसमा चहलपहल स्वात्तै घट्यो । बोर्ड फेरेर समन्वय समिति नाम राखियो । सुनसान बन्यो, कार्यालय । जनप्रतिनिधि छन्, कर्मचारी छन् । पैसा छैन । अहिले काम पर्दा गाउँकै सरकारलाई अह्राउँछन्, नागरिकहरु । पोखरा र काठमाडौंको सिंह दरबारसँग पनि पहुँच उत्तिकै बढेको छ । देशभरका समन्वय समितिमा ९ जनाका दरले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी जिम्मा दिएको छैन । त्यसैले जिससको बजेट पनि खासै हुँदैन । सरकारले दिएको पैसाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब भत्ताबाहेक केही अनुगमन र कार्यालय सञ्चालन खर्च जसोतसो चल्छ । आन्तरिक आम्दानी पनि हुँदैन ।

             जिसस कास्कीले पोखरा महानगर पालिकालाई ८ करोड र अरु पालिकालाई कम्तीमा ४ करोड नघट्ने गरी वितरण गरेको छ

बजेट नहुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको काम दिनभरि कार्यालय कुर्ने, घाम ताप्ने, शीतल थाप्ने र घर फर्किनेमात्रै हुन्छ । देशका अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिको दूर्दशा यही हो । धेरैले समन्वय समितिको काम छैन पनि भन्न थालेका छन् । तर कास्की जिसस अरुभन्दा फरक छ । बर्सेनि पर्याप्त आम्दानी हुन्छ, विकासका धेरै काम गर्छ । देशभरमै कास्की जिसस पुरानै जिविस जस्तो छ । पुरानै हाराहारी नभए पनि विकासका योजना छान्छ, बजेट छुट्याउँछ । स्थानीय सरकारसँग बजेटको सहकार्य गर्छ । आफैं बजेट खोज्छ, पालिकाका विकास आयोजनामा साझेदारी गर्छ । आर्थिक सहयोग गर्छ र नियमित अनुगमन गर्छ । समन्वय समितिले कास्कीका विभिन्न पालिकाका १८ वडा भवन निर्माण गरिरहेको छ । समन्वय समिति र पालिकाको लागत साझेदारीमा यी भवन बनाइएका हुन् ।

मादी गाउँपालिकामा ५ वटा पूरा भएका छन् भने २ वटा निर्माणाधीन छन् । माछापुच्छ«ेमा एउटा पूरा भइसकेको छ । मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण पनि भइरहेको छ । अन्नपूर्णका ६ वटा र पोखरा महानगरपालिकाको ४ वटा वडा भवनमा जिससले सहयोग गरेको हो । मौज्दात कोषबाट वडा भवनसँगै माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनसमेत बनाइएको हो । अधिकांश वडा भवन पूरा भइसके, केही निर्माणाधीन छन् । केहीचाहिँ अध्ययन सकेर निर्माण सुरु हुने अवस्थामा छ । रुपा गाउँपालिकाले विद्यालय र खानेपानीमा बजेट माग गरेको समन्वय समिति प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रले जानकारी दिए ।

‘हामी आउनु अघि नै बजेट थियो । हामी आएपछि सबैलाई समानुपातिक रुपमा भाग लगाइदिएका हौं,’ उनले भने, ‘अहिले पनि नियमित आम्दानी भइरहेको छ । आएको बजेट सबै पालिकामै खर्च गर्छौं ।’ पालिकाको डिजाइन अनुसार लागत स्टिमेटका आधारमा ६० प्रतिशत लागत साझेदारी गरिएको उनले बताए । ‘४० प्रतिशत पालिकाले खर्च गर्छ । स्टिमेट उसैले बनाउँछ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘पूरा स्टिमेटको ६० प्रतिशत जिससको साझेदारी हुन्छ ।’ सबै पालिकामा २६ करोड देखि २८ करोड सहयोग गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । साविक जिल्ला विकास समितिको खातामा ३० करोड रुपैयाँ बजेट थियो ।

पोखरा महानगर पालिकालाई ८ करोड र अरु पालिकालाई कम्तीमा ४ करोड नघट्ने गरी वितरण गरिएको समन्वय समितिले जनाएको छ । वडा भवनसँगै स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भवनमा पनि लगानी गरिएको छ । समितिले सटर तथा जग्गा भाडा लगायतबाट वार्षिक १ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्छ । रुपा गाउँपालिकाले भने खानेपानी र विद्यालय भवनका लागि पैसा मागेको छ । मागका आधारमा सकेजति बजेट विनियोजन गर्ने समितिले जनाएको छ । बजेट बाँड्नेबाहेक समन्वय समितिले नियमित अनुगमन पनि गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय अवैध रुपमा खुलेका क्रसरको अनुगमन र प्रतिवेदन बनाएर बन्द गर्नका लागि सिफारिस गरिएको थियो । कास्कीमै बसेको समन्वय समिति महासंघको बैठकले समिति सञ्चालनको छुट्टै ऐन बनाइदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिसस खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । १ सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले संघीय व्यवस्थालाई कम खर्चिलो बनाउन र अहिले भइरहेको खर्च घटाउन समन्वय समिति खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । समन्वय समिति कामका लागि भन्दा नेताको व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएको उनको बुझाइ छ ।