पोखरा । गएको बर्खामा गण्डकीलाई नराम्रोसँग चोट पर्यो । सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति मात्रै ३ अर्वको क्षति भयो । निजी सम्पत्तिको हिसाब अझै सरकारले निकाल्न सकेको छैन । १ सय २७ जना भन्दा बढीको ज्यान बाढीले लग्यो, अझै २४ बेपत्ता छन् । पीडितलाई भेट्ने बेलामा गण्डकी सरकारले घर बनाइदिने आश्वासन दिएको थियो । तर संघ सरकारले सहयोग नगर्दा काम गर्न नसकेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । ‘संघले सहयोग गर्छु भन्यो । मैले पनि घर बनाइदिन्छ भनेर भाषण ठोक्दै हिँडे । आजसम्म चाईंचुईं छैन,’ उनले भने, ‘घर बनाईदिन प¥यो भनेर पीडितले घेर्न थालेका छन् । मलाई जिल्ला जान नहुने भइसक्यो ।’

विपद नियन्त्रण गर्ने र विपदपछिको उद्धारमा नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति नभएको उनले बताए । ‘विपद आएपछि टेक्ने हाँगा पनि छैन । समाउने डालो पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘न राम्रो नीति बनेको छ । न बनेको नीति कार्यान्वयन हुन्छ ।’ अन्धाधुन्दा चलाएको डोजरे विकासले प्रकृति ध्वस्त भएको गुरुङको तर्क छ । ‘बिना डिजाइन हुने काम तत्काल रोकौं । गण्डकीले निर्मम भएर निर्णय गर्छ,’ उनले थपे, ‘आजको जमनामा पनि नेपालमा चिठी धेरै दगुर्छ । पहिरोले मान्छे थिचिसक्यो, कर्मचारीहरु माथिको आदेश कुरेर बस्छन् । यो सिस्टम फेरिएन ।’ विपदपछिको उद्धारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा हेलिकोप्टर दिनुपर्ने गुरुङको माग छ । उनले वर्तमान आवश्यकक्ता अनुसार जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधि र जनशक्ति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विपदपछिको उद्धारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा हेलिकोप्टर दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको माग छ

पछिल्लो १० वर्षमा यो प्रदेशभित्र १ हजार ३ सय ५७ वटा वनमा डढेलो लागेको तथ्यांक छ । केही महिनादेखि माइनस तापक्रम भएको मनाङमा आगो दन्किरहेको छ । आगो नियन्त्रण गर्ने उपकरण र प्रविधी नहुँदा कहिलेकाहीं आगो निभाउन जानेहरुकै जलेर मृत्यु भएका घटना पनि छन् । ‘न साधन छ, न ज्ञान छ । विपद परिहाल्यो भने डाँडामा उक्लेर गुहार माग्नु बाहेक केही उपाए छैन । हातमा डल्ला बोकेर आगो निभाउन सकिँदैन,’ गण्डकीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘पहिरोले मान्छे चेपिएका छन् । हामी पुग्यौं भने रामराम भनेर फर्किनुपर्छ । उद्धार गर्ने उपकरण हामीसँग छैन ।’
गण्डकी प्रदेश बाढी पहिरो र आगलागी जस्तै भूकम्प र हिउँपहिरोको समेत उच्च जोखिम भएको ठाउँ हो । अव्यवस्थित बसोबास बढी भएका कारण यस्ता विपदबाट बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको लम्साल सुनाउँछन् । उनले नयाँ समयअनुसार विपद सामना गर्ने प्रणालीको विकास आवश्यक भएको बताए । ‘विपद् कहिले र कसरी आउँछ थाहा हुँदैन । सामना गर्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘जसरी हुन्छ कम क्षति हुने उपायको खोजी गरौं । जिम्मेवारी हामीसँगै छ, अहिले पनि काम भएन भने कहिलै हुँदैन ।’ मान्छेको आनीबानीका कारण विपद्बाट बढी क्षति हुन्छ ।

पोखरा महानगरले विपदको क्षति न्यूनीकरणका लागि आफ्नै कानुन बनाएको छ । तर सोही अनुसार व्यवस्थापन भएको छैन । संघ र प्रदेशले अधिकार मुठीमा थुन्दा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको मेयर मानबहादुर जिसीको गुनासो छ । ‘पहाडमा डोजर दौडाएर पहिरोलाई सुपारी दिन्छौं अनि पहिरो आउँदैन त ? मुल मुनि बाटो खनेपछि मुल सुकिहाल्छ नि !,’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघले नीति बनाओस् । कार्यान्वयनको सबै जिम्मा पालिकालाई दिनुपर्छ । विपद पर्दा पनि काठमाडौंको आदेश मागेर उद्धारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् ।’ प्रकृतिको मनपरी उत्खनन् र अनियन्त्रित रुपमा निर्माणको काम गर्दा प्राकृतिक क्षति बढेको उनको टिप्पणी छ । विपद् झनै विकराल बन्दै गएको भन्दै जिसीले व्यवस्थापनमा साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।

विकासको स्वरुप बुझ्न नसक्दा आजभोलि जोखिम थपिएको बताउँछन् गण्डकीका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल । ‘विकास भनेकै बाटो भन्यौं । बाटो खन्दा कुनै अध्ययन गरिएन । जसले जहाँबाट सक्यो पैसा लैजाने र जमिन खोतल्ने गर्दा पहिरो झ¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार अहिले पनि सफ्ट्वेयरकै काममा व्यस्त छ । अझै पीडितले राहत पाउने गरी प्रत्यक्ष काम हुन सकेको छैन ।’ विज्ञहरु योजना बनाउदा जोखिम आँकलन नगरेकै कारण हालको परिणति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गर्छन् ।

ल्यान्डस्लाइड पत्रिकाले निकालेको तथ्यांक अनुसार सन् १९९२ देखि २०१८ सम्म ८ हजार ७ सय ७८ वटा ठूला र मझौला पहिरो झरेको तथ्यांक छ । यसको मुख्य कारण मनसुनमा हुने फेरबदल भनिएको छ । ‘हिमालय क्षेत्रमा समस्या बढेको छ । हिउँदमा बढी सुख्खा हुने र वर्खाका बेला मनसुन खतरनाक हुन थाल्यो,’ जलाधार विज्ञ मधुकर उपाध्यायले भने, ‘आँखा झिम्क्याउन नपाउँदै ठूला विपद् हाम्रा सामु आइसक्छन् । यसको नियन्त्रणका लागि मास्टर प्लान आवश्यक छ । क्षतिको आँकलन र पूर्व तयारी गर्नु पर्छ ।’ यसरी हुने विपद्को न्यूनीकरणका लागि पोखरामा सरोकार वालाको भेलाबाट उपायको खोजी थालिएको छ ।

११ वटै जिल्लाका सरोकारवालालाई बोलाएर जलवायुजन्य विपद् तथा डढेलो जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको योजना बनाउन लागिएको हो । परिवर्तित संरचना अनुसार ३ वटै सरकारको साझा एजेन्डा बनाउनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जुटेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा जटिल असर देखिन थालिसकेको छ । ‘हामीले पढेका कुराहरु फेल खाइसक्यो । रुख भएको ठाउँमा पहिरो जाँदैन भनेर पढ्यौं । अहिले घना जंगलहरु पहिरोले उजाड भएको छ,’ उनले भने, ‘ढोरपाटन क्षेत्रमा त्यति सानो खोलामा बाढीले वितन्डा मच्चायो । अहिले सारा उथलपुथल जलवायु परिवर्तनकै कारण भइरहेको छ ।’

सरकारले विपद् न्यूनीकरणका लागि बर्सेनि अर्र्बौ लगानी गर्छ । तर देखिने गरी काम भएको छैन । बर्सेनि सयौं जनाको ज्यान बाढी पहिरोबाट जान्छ । हजारौं मान्छे घरविहीन हुन्छन् । देखिने गरी र तत्काल काम गर्नका लागि योजना बनाउन छलफल गरिएको प्राधिकरणका सहसचिव कृष्णहरी पुस्करले बताए । गृहमन्त्रालयका सहसचिव जनकराज दाहालले पनि विपद्प्रतिको बुझाई एउटै नहुँदा सम्म यसको नियन्त्रणमा काम गर्न नसकिने बताए । विपद प्रतिकार्यको लागि पूर्व तयारी प्रमुख प्राथमिकतामा हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।