काठमाडौँ, २७ माघ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने माध्यमलाई कारवाही गर्ने सङ्केत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।
नेपाली समाजलाई अराजकता, विकृति विसङ्गतितर्फ धकेल्ने गतिविधि नगर्न तथा आमसञ्चारकर्मीलाई अराजक, मर्यादित र गैरजिम्मेवार नबन्न सचेत गराउँदै उहाँले त्यस्ता गतिविधिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक ठानेर निर्देशिका जारी गर्न लागिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले पछिल्ला केही दिनमा स्वतन्त्रताका आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित, मुलुकका सर्वोच्च अङ्ग र व्यक्तिमाथि गलत अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने पाइएकाले त्यसलाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । ‘लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थिापित लोकतन्त्रिक शासन पद्धिति माथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालका अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमको गतिविधि खेदजन्य छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
लालबहादुर चण्डेश्वरी संगीत पुरस्कार मीरा र ध्रुवेशचन्द्रलाई
महिलाको लगानीमा सरफ उद्योग सञ्चालन
स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ : राष्ट्रपति
पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१