पोखरा । श्रीकृष्ण भट्टराई २ महिनाअघि कास्की जिल्ला अदालतमा प्रमुख न्यायाधीश भई काम गर्ने गरी सरुवा भएर आए । न्यायाधीश काजीबहादुर राईको सरुवा भएपछि उनकै ठाउँमा भट्टराई आएका हुन् । त्यतिबेलै सर्वोच्च अदालतले कास्कीमा १ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्यो । ६ इजलास भएको ठाउँमा ७ वटा पुगे ।

दरबन्दीका कर्मचारी त बस्ने ठाउँ छैन । त्यसमाथि इजलास कहाँ बनाउने भन्ने तनाव थपियो ।

इजलास थप्नकै लागि भनेर सर्वोच्चले १५ लाख रुपैयाँ पठायो । अहिले रहेको भवनको पछाडि खाली जग्गामा एकतले घर निर्माणाधीन छ । एउटामात्र इजलास र त्यसका लागि फाँटवाला कर्मचारी मात्र अटाउने गरी उक्त घर डिजाइन गरिएको हो । अहिले आएर फेरि सर्वोच्चले १ न्यायाधीशको दरबन्दी थपिदियो । मुद्दाको चापसँगै न्यायाधीश थपिएर ८ वटा इजलास बन्नु राम्रो हो । तर प्रमुख न्यायाधीश भट्टराई खुसी छैनन् । शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उनले भने, ‘सर्वोच्चले दरबन्दी थपेर पठाउँँछ, एउटा इजलास थपिँदा ६ वटा कम्प्युटर थप्नुपर्छ, इजलास अधिकृत र फाँटवाला कर्मचारी चाहियो, त्यो भन्दा पनि इजलास नै कहाँ बनाउने भन्ने पो छ त ।’

प्रभावकारी र विश्वासनीय न्यायसम्पादनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै भौतिक पूर्वाधार पनि हो । तर वर्षाैं पुराना भवनमा कुनाकानी पुराना मिसिलले भरिएका हुन्छन् । चाहे अनुसारका कुर्सी टेबल राख्ने ठाउँ पनि छैन । १५÷२० जना बैठक बस्नुपरे ठाउँ नै छैन । १ नम्बर न्यायाधीशको चेम्बरलाई नै बैठककक्ष बनाइएको छ । मेलमिलापका लागि तहसिल शाखाको आडमा सानो कोठा बनाइएको छ । २/४ जना बस्नुपरे पनि असहज हुन्छ ।

बाल इजलास अरु भन्दा फरक हुनुपर्छ । न्यायाधीश अग्लो कुर्सीमा बसेर कार्यसम्पादन गर्दा मुद्दाका पक्ष बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । सामाजिक कार्यकर्ता, मनोपरामर्शदाता पनि इजलास कक्षमा बस्नुपर्छ । तर यसका लागि कुनै प्रबन्ध छैन, जिल्ला अदालत कास्कीमा । अनि कार्यालय परिसरको चौरभरि थोत्रा भएका गाडी र मोटरसाइकल । जसले अदालतको सेवाप्रवाहलाई चुनौती दिएका छन् । कर्मचारीले त शौचालय जान पालो कुर्नुपर्ने सेवाग्राहीको त के कुरा भो र ? सेवाग्राही बस्नका लागि पर्याप्त प्रतीक्षालय पनि छैनन् ।

हो, पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइड प्रवेशद्वारमै छ, जिल्ला अदालतको भवन । बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक देखिन्छ । तर भित्रै छिरेर हे¥यो भने अदालतभित्रको अवस्था ज्यादै नाजुक छ । दिक्कै लाग्दो छ । न्यायाधीश भट्टराई आफू आएपछि सुधारको प्रयास थाले पनि चाहेजस्तो काम गर्न बजेट अभाव भएको बताउँछन् । आधुनिक र सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन गुरुयोजना नै तयार पार्न लागेको उनले सुनाए । शौचालय व्यवस्थापनदेखि थोत्रा गाडी लिलामीसम्मको प्रक्रिया अदालतले अगाडि बढाएको छ । अदालतभित्र फोटोकपी सेवा सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिएको, सेवाग्राही, कर्मचारी महिला र तेस्रो लिंगीका लागि अलग्गै शौचालय बनाइएको न्यायाधीश भट्टराईले बताए ।

कोभिडले मुद्दाको चाप बढायो

कहिले न्यायाधीशको सरुवा, कहिले चुनाव त कहिले के बहानाले अदालतमा लक्ष्य अनुसार मुद्दा फछ्र्यौट हुन सक्दैनन् । तैपनि बर्सेनि लक्ष्य बढाउँदै लगिन्छ । अझ २ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सर्वोच्चको नीति नै छ । तर पनि लक्ष्य प्राप्तिमा अदालतहरु चुकिरहेका छन् । फैसलै भएका मुद्दाको पूर्णपाठ पनि दिन कर्मचारी अभावले नसकिएको अदालत प्रशासन नै स्वीकार गर्छ ।

यो वर्ष लक्ष्य प्राप्तिमा कोभिड कारक बनेको छ । चैतदेखि साउनसम्म बकपत्र हुनै पाएन । मुद्दा पेसीमा चढ्ने त कुरै भएन । जसको मार अहिले परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३ हजार ७ सय ९३ मुद्दा रहेकामा १ हजार ८ सय १९ मात्र फैसला भए । यो वर्षका लागि १ हजार ९ सय ७४ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आए । जसमा १८ महिना नाघेका १ सय २५ र २ वर्ष नाघेका ९० वटा मुद्दा छन् । अदालतका सूचना अधिकारी नील पनेरु कोरानाकै कारण यतिधेरै मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएको बताउँछन् । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ हजार ९ सय २६ मध्ये २ हजार ४ सय ७३ मुद्दा फैसला भएका थिए । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ३ हजार ८ सय १७ मध्ये २ हजार ४ सय ७९ मुद्दा फैसला भएको पनेरुले जानकारी दिए ।