काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए–नभएको निश्चित गर्न उक्त सूचनाको सक्कल प्रति झिकाउने भएको छ।

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा आज अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राजपत्रको सूचनामा प्रश्न उठाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. टीकाराम भट्टराईले पनि सो विषय उठाएका थिए।

राजपत्रमा प्रकाशित भए–नभएको विषय उठेपछि इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मागेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन्। ती रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। गएको आइतबारदेखि दैनिक सुनुवाइ भइरहेको छ। आजको सुनुवाइ सकिएको छ, भोलि निरन्तर रहनेछ।