पाेखरा । सबैले गण्डकी सरकारलाई सुरक्षित ठानिरहेका छन् । अन्य प्रदेशभन्दा सहज लिईएको छ । पार्टी विभाजनको औपचारिक टुंगो नलागेका कारण असन्तुष्ट खेमा बाहिरिएको छैन ।

४० सदस्यीय नेकपामा विभाजनपछि १२ सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहमा (सभामुख बाहेक) स्पष्ट देखिएका छन् । सभामुख तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित भएका हुन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग ओली पक्ष भनिएका २६ सांसद छन् । हालसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र चुनाव जितेर नेकपा छिरेका सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको समर्थन पनि उनैलाई छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको केहि दिनसम्म नेकपाकै असन्तुष्ट पक्षले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रश्ताव दर्ता गर्ने आन्तरिक तयारी थालेका थिए । सार्वजनिक रुपमै उनीहरुले प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनीहरुलाई कांग्रेसले साथ दिने विश्वास थियो । कांग्रेसले पार्टी विभाजनको औपचारिकता खाजेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह एक्लिएको छ ।

सुरुमा केहि समय कांग्रेसले पनि माओवादीको साथ लिएर सरकार विरुद्ध जाने सुनाएको थियो । समाचार आएपछि कांग्रेसले विज्ञप्ती निकालेर मौन बस्ने निर्णय ग¥यो । तत्कालीन माओवादीबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका हरि चुमान अहिले नै राजीनामा नदिने र यही सरकारलाई सघाउने पक्षमा छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा भने सरकार छोड्न तयार रहेको बताउँछन् । श्रोतका अनुसार विभाजित समूहमै सरकारमा बस्ने वा बाहिरिने भन्नेमा दुईथरी मत छ । त्यसो त, प्रचण्ड–नेपाल समूहले छुट्टै दलको घोषणा गरिसकेका छन् । दलको पछिल्ला दुईवटा बैठक छुट्टाछुट्टै बसेको थियो ।

सरकारलाई सघाउन सबै दलहरुसँग मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ सांसदहरुले नियमित छलफल गरिरहेका छन् । केही सांसदहरुलाई मन्त्रीको अफर समेत छ । अरु दलका सांसद फकाईरहँदा आफ्नै खेमाका भनिएका सांसदहरु फरक कित्तामा उभिएका छन् । जसका कारण अहिलेको सरकारलाई झनै सकस थपिएको छ ।

संसदबाटै मन्त्रीले टिकट मागे
प्रदेशसभा बैठकबाटै संघको टिकट मागेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साललाई राख्ने वा हटाउने मुख्यमन्त्रीले कुनै निर्णय लिएका छैनन् । लम्साल सुरु देखि नै विवादित मन्त्री हुन् । जोगिमणीमा भएको एक कार्यक्रममा पुगेका मन्त्री लम्सालले स्थानीयलाई मृग काटेर खान सुझाएका थिए । ‘आँगनमा मृग आउँछ । कति टुलुटुलु हेर्ने मात्रै ? यसो काटेर आफु पनि खानुस् । पाहुनालाई पनि खुवाउनुस्, उनले तत्कालीन समयमा भनेको भनाई उदृत गर्दै एक पत्रकारले सुनाए ।

त्यसअघि उनी पोखरामा रेडलाईट एरिया बनाउने विवादित भाषणबाट चर्चामा आएका थिए भने फेवातालको बीचमा कफी सप खोलेर १ सय डलरमा कफी बेच्ने उद्घोष पनि गर्न भ्याए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उनको मन्त्रालयबाट सम्पादित काम बढी विवादित छ । होमस्टे, गाडी खरिद लगायतका कार्यक्रममा महालेखाले बढी प्रश्न उठाएको छ । नेकपाकै संसदीय दलको बैठकमा समेत मन्त्री लम्साल विरुद्ध धेरैले आवाज उठाएका थिए । पटक पटक विवादित हुँदा पनि उनी हालको नेकपा विभाजनका कारण सुरक्षित छन् ।

संसदमा उनले गरेको भाषणको चौतर्फी विरोध भएको छ । मुल्य बृद्धीको समस्या उठाएर संसदमा पेश भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमाथी छलफलकै क्रममा उनले आफु संघको चुनाव लड्ने भन्दै अर्को मन्त्री खोज्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू, मलाई बैशाखमा चुनाव लड्ने मन छ । अव संघमा जाने हो, हिजो पनि उतै थिएँ, उनले भने थिए, ‘कसलाई ल्याएर राखेर मन्त्रालय चलाउने हो, मन्त्री खोज्नुस् । म चुनावमा जाने हो । तपाईं मेरो पार्टीको इन्चार्ज पनि हो । मलाई संघको टिकट दिनुस् । यो संविधान बचाउनुपर्छ ।’ उनले आफु चुनाव जितेर माथी जाने भन्दै संसदको अर्को वैठकमा नआउने भन्दै घुमाउरो हिसावबाट राजीनामाकै घोषणा गर्न भ्याएका थिए ।

उनको त्यो अभिव्यक्ति संघीयता विरोधी भएको तर्क समेत गरिएको छ । यद्यपी उनले विज्ञप्ती नै निकालेर चुनाव हुने ठोकुवा गर्नका लागि त्यस्तो बोलेको प्रतिक्रिया थिएका थिए । ‘शंकर पोखरेलले म मुख्यमन्त्री छोड्न तयार छु भन्न हुने । मैले सरकारलाई बलियो बनाएर लैजाऔं, बरु म छोड्छु भनेर बोल्दा नकारात्मक प्रचार भयो,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीपछि काम गर्ने मै हुँ । वहाँको सहयोगीको हिसावले पनि मै छु । तर मान्छेले गलत बुझ्छन् ।’ सकारात्मक प्रभाव पार्ने नियतले बोलेको भन्दै उनले बोल्दा केहि तलमाथी मात्रै परेको प्रतिक्रिया दिए । तर उनी संघको चुनाव लड्ने संकेत गर्छन् । ‘यो सरकार यहीँ रहेर संघको चुनाव भए ७ वर्ष संघमा जान पाईंदैन । मन्त्री भएको मान्छे छोडेर चुनावमा जान्छु भन्ने कोही हुन्छ ?,’ उनले थपे, ‘मेरो त राम्रो सम्भावना देखेर पो भनेको ।’ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लम्सालको भाषणलाई गलत भनेका छन् । ‘जे विषयका लागि गएको हो, त्यही बोल्नुपर्छ । अनेक कुरा किन गर्नुप¥यो ?,’ उनले भने । उनको भाषणलाई लिएर संसदीय दलभित्रै धेरैले प्रश्न गरेका छन् ।

मनाङे मोडिए
लामो समय कांग्रेस नजिक रहेका मनाङका सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे पछिल्लो संसदीय चुनावमा स्वतन्त्र बने । उनले कांग्रेसबाटै सांसदको टिकट मागेका थिए । तर नेतृत्वले टिकट नदिएपछि मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । उनलाई जिताउनकै लागि तत्कालीन बाम गठबन्धनले आफ्नो आधिकारिक उम्मेदवार खाण्डा लामा गुरुङको उम्मेद्वारी फर्काउन लगायो । मनाङे बाम गठबन्धनकै सहयोगबाट चुनाव जिते । तर अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेका कारण १ वर्षसम्म सांसदको सपथ लिन पाएनन् । मुद्धाको छिनोफानो नलाग्दै मनाङेलाई सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सपथ गराए । त्यसमा मुख्य भुमिका थियो, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको । सपथ ग्रहणपछि केहि समयसम्म स्वतन्त्र नै रहेका उनी अन्ततः डेड वर्षअघि २०७६ असार १९ गते तामझामका साथ नेकपा पसे । नेकपाका गण्डकी इन्चार्ज समेत रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई पार्टी प्रबेश गराए ।

तत्कालीन समय देखि नै उनले गण्डकी सरकारलाई दुईतिहाई पु¥याउन सहयोग गरेको बताएका थिए । तर पछिल्ला महिनाहरुमा उनी सरकारसँग त्यति सन्तुष्ट छैनन् । मनाङेले मन्त्रीहरुलाई नै भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ६ महिनाअघि संसदको विकास समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । सांसद मनाङे अहिले बामदेव कित्तामा उभिएका छन् । ‘नेता ज्यूले राम्रो कन्सेप्ट बनाउनुभएछ । पार्टी मिलाउने कुरा राम्रो लाग्यो । यस्तो बेला हामी चुप लागेर बस्न भएन,’ उनले भने । उनले पार्टीको झण्डा र आधिकारिकता मात्रै कुरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मुख्यमन्त्रीसँग मेरो मतलवको कुरा होईन । हाम्रो पार्टीको आधिकारिक झण्डा कुरेको हो । हिजोको दिनमा एक कप चिया पनि नखाएर मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको हुँ । दुई तिहाई बहुमतको सवाल होईन, सवाल सरकारको हो,’ उनले थपे, ‘प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टीको झण्डा पायो भने पृथ्वीसुब्बाको पछि हिड्न त मिल्दैन म । मैले समर्थन त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई गरेको हो ।’ मनाङेले सरकार सन्चालन गर्ने खुवी मुख्यमन्त्रीसँग नभएको आरोप लगाएका छन् ।

‘धेरै भ्रष्टाचार भयो भनेर समितिबाट राजीनामा दिएँ । तर मुख्यमन्त्रीले त्यो बेला कुनै चासो दिनुभएन । किन राजीनामा दियो भनेर खोज्नुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारका मान्छेहरुले तीनवर्ष मस्ती गरे । देखिने कुनै काम गरेनन् । वहाँ त प्रदेशको प्रधानमन्त्री हो । मन्त्रीहरुको यति धेरै विवाद आइरहेको छ, वहाँ कता हुनुहुन्छ ?’ मनाङेले मुख्यमन्त्रीलाई सत्ययुगका राजाको रुपमा उभ्याएका छन् । ‘सत्य युगमा राजाहरुले आफ्नो सन्तान गुमाएर पदको ध्यान दिन्थे । गद्धीका लागि दौडिन्थे,’ मनाङे भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री ज्यू अहिले त्यस्तै हुनुहुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री र दीपक मनाङे गुरुङ भएका कारण एकै ठाउँमा रहने धेरैले संकेत गरेपनि त्यसलाई मनाङेले चिरिदिएका छन् । ‘गुरुङ र जातले सहयोग गरेको होईन । जातले पार्टी चलाउने हो र ? वहाँले हिजोको दिनमा नेक्लिजेन्स गर्नुभयो,’ अघि भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री वहाँहरुकै । संसद भंग गर्ने वहाँहरु नै । कति सहेर बस्ने हामी ? अव प्रदेशसभा पनि भंग गरिदिए हुन्छ । ४ महिनामा हुने चुनावमा कसले जित्दो रहेछ म पनि हेर्छु नि ।’ उनले पार्टीको गतिविधिका कारण जनतामा जानै लाज भएकोले नेकपाले कतै चुनाव नजित्ने तर्क गरेका छन् ।

गौंडोमा जनमोर्चा
झट्ट हेर्दा सरकारलाई समर्थन गरेजस्तो देखिएपनि ३ सीटको राष्ट्रिय जनमोर्चा गौंडो कुरेर बसिरहेको छ । जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले स्पष्ट रुपमै भनेका छन्, ‘हामी संसद विघटनको पक्षमा छैनौं । अहिले प्रदेश सरकार हलचल नहोस् भनेर समर्थन गरेका हौं । सरकारकै कारण संसद विघटन हुने अवस्था आए त्यसको विरोधमा हाम्रो पार्टी उभिन्छ ।’ जनमोर्चाका दलका नेता कृष्ण थापा पृथ्वीसुब्बाकै सरकारलाई सघाएर जाने बताईरहँदा अरु सांसदहरु भने सरकारी गतिविधिको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । थापा पनि अस्थिरताको विपक्षमा रहेको भन्दै हालको सरकारलाई सघाउँदा दुवैतिर सरकार बन्ने अवस्था नभए अर्कोतिर लाग्ने संकेत गर्छन् । ‘संसद विघटन हुनुहुन्न भन्ने स्पष्ट धारणा पार्टीको छ । अहिलेको सरकार रहुन्जेल समर्थन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यताउति हुने अवस्था आए त्यसको विरोधमा उभिन्छौं ।’

प्रतिपक्षी भन्दा खरा सत्तारुढ सांसद
अहिले प्रदेशसभामा विशेष अधिवेसन चलिरहेको छ । अधिवेसनको पहिलो दिन नै प्रचण्ड–नेपाल समूहले छुट्टै दलको हैसियत खोजेको थियो । तर औपचारिक रुपमा पार्टी नफुटेको भन्दै सभामुखले नेकपाबाट एकजनालाई मात्रै सम्बोधन गर्ने समय दिए । नेकपाको दलका नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बोले । ‘मन नमिलेको पक्कै हो । किन लुकाउनु छ र ? पहिलो बैठकमा बोल्ने समय माग्यौं तर दिईएन,’ त्यस समूहका सांसद रामजी बरालले भने, ‘संसदीय दलको एकीकृत बैठकमा नगएपछि हामी छुट्टै दलको बैठक राख्न थालेका छौं । छलफल आफ्नै हिसावले हुन थालेको छ ।’

संसद बैठकमा सबैभन्दा खरो रुपमा प्रश्तुत भएका छन्, प्रचण्ड नेपाल समूहका सांसदहरु । सांसद दीपक कोइरालाले अहिलेको सरकारकै उदासीनताले जनतामा निराशा थपिएको बताएका थिए । ‘बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको ट्रेण्ड चेन्ज हुनै सकेको छैन । नीति कार्यक्रम अनुसार बजेट बन्दैन भने कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?,’ त्यतिबेला उनले भने, ‘मन्त्रीहरुलाई उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त हुनुपर्ने र कर्मचारीहरु पन्चायती शैलिबाट कागज पल्टाउने मात्रै गरेर खर्च भएन । टर्च लाईट बालेर बाटो पीच भएका छन् । नियम मात्रै राम्रो भएर नहुने रहेछ । नियत राम्रो भएको शासक चाहिने रहेछ । अहिले त्यो पाईएन ।’

अर्का सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले सरकारले गफ मात्रै गरेर समय विताएको तर्क गरे । ‘मेरो सरकार म प्रति जिम्मेवार छ भन्ने विश्वास जनतामा खै ? केहि झोलुङगे पुल बने होला, केही बाटो बने होला । तर कंक्रिटमा काम गरेको राम्रो उदाहरण छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीलाई झण्डा हल्लाएर टोलमा जान लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ सांसद आशा कोइराला, विनोद केसी लगायतले कडा रुपमा सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

जसपालाई मन्त्री अफर
निकै चर्को तयारीका बीच अन्तिम समयमा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेटघाट हुन सकेन । तीन दिन अघि पोखरा आएका भट्टराई र मुख्यमन्त्री गुरुङबीच सत्ता समिकरण र राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफलको अनौपचारिक कार्यसूची थियो । भौतिक रुपमा भेट नभएपनि दुई नेताबीच लामो समय टेलिफोनमा कुरा भएको छ । कुराकानीका बेला मुख्यमन्त्रीले भट्टराईलाई आफ्नो सरकारलाई सघाउन आग्रह गरेको जनता समाजवादी पार्टीकै एक सांसदले बताए । ‘वहाँले (मुख्यमन्त्रीले) सहयोग गर्न भन्नुभयो । मिलेर जानुपर्छ भन्नुभयो,’ ति सांसदले भने, ‘डाक्टरसावले पहिले आफ्नै घरभित्रको झगडा मिलाउनु अरु पछि सल्लाह गरौंला भनेर जवाफ फर्काउनुभयो ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले जसपाका दुवै सांसदलाई बोलाएर मन्त्रीको अफर गरेका थिए । ‘पहिलो प्राथमिकतामा जनमोर्चा र जसपालाई लिएर सरकार चलाउँछु भन्नुभएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस र त्यो पनि भएन भने मात्रै पूर्व माओवादीसँग मिल्छु भन्नुभएको हो,’ ति सांसदले अघि भने, ‘हामीलाई मन्त्रीको अफर पनि गर्नुभयो । एउटा मन्त्रालय लिनुस् भन्नुभएको हो । हामीले पार्टीको कुनै निर्णय नभएकोले सहमति जनाएनौं ।’ सुरुमै दुई तिहाई समर्थन जुटाउँदा मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चा भन्दा पहिले जसपालाई फकाएका थिए ।

चुपचाप कांग्रेस
केन्द्रीय समितिको निर्णय पछ्याउँदै नियमित आन्दोलन बाहेक कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभामा कुनै ‘एक्सन’ लिएको छैन । सुरुका दिनमा सरकारमा जान खुट्टो उचालिसकेको कांग्रेस अहिले शान्त छ । सबै प्रतिपक्षीलाई बटुलेर सरकार बनाउन आन्तरिक छलफल चलेको थियो । विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध मात्रै गर्ने र सरकार फेरबदलमा कुनै भूमिका नदेखाउने बताउँछन् । ‘सरकारको जोडघटाउमा हामी छैनौं । संसद र सडकमा संसद विघटनको विरोध हुन्छ,’ उनले भने, ‘अरु निर्णय विस्तारै हुन्छ । केन्द्रीय समितिलाई कुरेका छौं ।’ ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एक चौंथाई अर्थात १५ सांसद कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।