बिन्दुकुमार थापा । आज हामी माननीय ललीतकला गुरुङद्वारा प्रस्तुत जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव उपर छलफलमा जुटेका छौं । गण्डकी प्रदेशले यो पहिलो अभ्यासको रुपमा विषेश अधिवेशन र जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्दै छौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्ने सवालमा धेरै जनताहरुलाई मिठो मिठो सपनाहरु देखाउने, बजेटमा पनि ल्याउने, रातो किताबमा पनि राख्ने तर कार्यान्वयन भने नहुने यो एउटा पुरानो रोगको रुपमा देखिराखेको छ ।

म केही बुँदाहरु उदाहरणको रुपमा यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु । कार्यक्रम रातो किताबमा त ल्यायौं तर ती कुन अवस्थामा छन् भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरुले प्रष्ट जानकारी दिनु नै होला । पूर्व विद्धान माननीयज्यूहरुले पनि धेरै विषयमा बोलिसक्नु भएको छ त्यसतर्फ पनि म दोहो¥याउन चाहन्न । ती बाहेकका केही योजनाहरुको विषयमा यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

यी बुँदाहरु जो आव २०७७÷०७८ को बजेटमा उल्लेख भए तर यी योजनाहरु कहाँ कुन अवस्थामा रहेका छन् ? कार्यविधि बन्यो कि बनेन ? टेन्डरमा गयो कि गएन ? लगायतका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ माग्न चाहन्छु । विदेशशबाट फर्केका र प्रदेशमा बेरोजगारी भएकालाई बिउ पुँजी तथा प्रविधिमा अनुदान –१५ करोड, कोभिड १९ लक्षित पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास कार्यक्रम –२ करोड ५ लाख, उद्योग ग्राममा पूर्वाधार स्तरोन्नति –७५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजनन विकास कार्यक्रम –१ करोड ५० लाख, कारागार कार्यलयको भौतीक पूर्वाधार स्तरोन्नति –७५ लाख, स्की खेल प्रवद्र्धन –१० लाख जसमा गल्फ कोर्सको जग्गा प्राप्ति तथा डिपिआरका लागि भनेर बजेट विनियोजन भएको थियो । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको सुदृढीकरण –१ करोड ५० लाख, विद्युतीय चुलो प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन –१० लाख, कोभिड १९ को प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन भनेर १९ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । साथै कोभिड १९ ले प्रभावीतहरुको लागि भनेर स्थापित व्यवसाय जीवन रक्षा कोषमा १ अर्ब छुट्याइएकोमा ७ महिना लागि सक्दा पनि कार्यविधि बनेको छैन भने बजेट कार्यन्वयनको पक्ष कस्तो रहन्छ अनुमान लगाउन सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा यस प्रकारको गतिले यसपालि पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने छ ।

यस्तै पोखरा बसपार्क धेरै वर्षदेखि मेयर (महानगर) देखि प्रदेश सरकारको समेत नारा रहेको छ तर आजका मितिसम्म पनि आइपुग्दा पनि काम भने शून्य छ, अगाडि बढेको छैन ।

नारायण स्थान देखि भलाम हुँदै अर्मला सम्मको सडक भनेर बजेट रातो किताबमा आयो, डिपिआर भयो तर काम सुरु बीच भाग (भलाम) बाट भयो अगाडिको भएन । अब कि त अख्तियार कि अदालत कै ढोका ढकढक्याउनुपर्ने बेला भएको छ ।

यस्तै केही योजना नाम दिएर गत आवमा पनि जनताहरुलाई सपना देखाइयो जुन पूरा नभएका योजनाहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । ड्याम साइडमा नेपालको झण्डा समेतको पार्क निर्माण भनेर राखेको योजना सेलाएर गएको छ । महेन्द्रपुलमा ग्लास ब्रिज बनाउनको लागि भनेर (अध्ययन र निर्माण) ५० लाख माननीय आर्थिक मामिला मन्त्रीले राखिदिनुभएको थियो जुन पर्यटन मन्त्रीले लिलिदिनु भएको छ । त्यस्तै फेवातालमा ग्लास ब्रिज, क्यानोपी ब्रिज बनाउने भनिएको थियो त्यो पनि कहाँ पुग्यो पत्तो छैन । यस्ता धेरै योजनाहरु छन् जुन सुरु नै भएनन्, हटाइए, कार्यान्वयनमा आएनन् । फरक पार्टीको माननीय हुनुको पीडा अलि फरक छ, रातो किताबमा आयो÷प¥यो भनेर पनि नहुने रैछ ।

योजना परिसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा धेरै फलो अप गर्दा पनि नहुने । यस प्रदेश भित्रका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्रदेश नमुना सडक भनेर छान्न दिइएको थियो जुन मेरो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत नारायण स्थान देखि भलाम हुँदै अर्मला सम्मको सडक भनेर बजेट रातो किताबमा आयो, डिपिआर भयो तर काम सुरु बीच भाग (भलाम) बाट भयो अगाडिको भएन । अब कि त अख्तियार कि अदालत कै ढोका ढकढक्याउनुपर्ने बेला भएको छ । अर्को विषय, बहु वर्षीय आयोजनाहरुमा २० प्रतिशत बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, गठन भएको समिति मार्फत सिफारिश हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि बाधकको रुपमा देखिएको छ र एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय, अर्कोबाट अर्को मन्त्रालय भनिने गरेको छ । यसमा अर्को कारण कर्मचारीको पनि असहयोग हो कि भन्ने हामीले महसुस गर्न थालेका छौं । प्राविधिक कर्मचारी इन्जिनियरको चरम अभावले पनि आयोजना प्रभावित भइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले २०७७ पुस २६ गते आइतबार प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव माथिको छलफलमा प्रस्तुत भनाइ ।