पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अग्रसरतामा कोरोना नियन्त्रणका लागि साझा संकल्प प्रस्ताव गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावको जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य, नेकपाका सांसद मायानाथ अधिकारी र गायत्री गुरुङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले समर्थन गरेका छन् ।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी काम प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसका लागि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीपार्टीको आग्रहमा सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा प्रस्ताव दर्ता भएको हो । पुस २१ बाट विशेष अधिवेशन सुरु भएको छ र
प्रतिपक्षीले उठाएका ४ बुँदे मागमध्ये कोभिड १९ को नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि साझा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने र बाँकी ३ वटामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सर्वदलीय सहमति भएको छ । शुक्रबार संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा साझा बनाएर प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराईएको हो । दर्ता गरिएको प्रस्तावमा १३ बुँदा उल्लेख छन् ।

संकल्प प्रस्ताव पास भएपछि नागरिकको रक्षाका लागि सरकार थप जिम्मेवार हुने

यो प्रस्ताव पास भएपछि प्रदेशमा कोरोनाको उपचार निशुल्क हुने छ । कोरोना उपचाका लागि सरकारी अस्पतालमा जोड दिने त्यहाँ सम्भव नभए सामुदायिक अस्पतालमा गरिएको उपचार खर्च समेत सरकारले व्यहोर्ने सर्वदलीय सहमति भएको छ । ‘कोभिड १९ संक्रमितलाई सरकारी अस्पतालमै निशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाउन प्रदेश मातहतका अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गनुपर्ने छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएमा तथा सामुदायिक अस्प्तालमा सिफारिस करिएको कोरोना बिरामीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने ।’

यस्तै, पिसिआर परीक्षण बढाउने, आवश्यकता अनुसार थप मेसिन खरिद गरी नागरिकलाई सहज हुने गरी थप अन्य स्थानबाट परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, नवलपुर र बागलुङको पिसिआर मेसिन तत्काल प्रयोगमा ल्याउने बुँदामा सहमति जुटेको छ ।

नेपाल सरकारको समन्वयमा रही निशुल्क उपलब्ध नहुने आवश्यक खोप खरिदको लागि आर्थिक लगायत सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने, प्रदेशबाट जिल्लासम्म र जिल्लाबाट स्थानीय तहमा रहेको खोप केन्द्रसम्म खोप ढुवानी गर्न आवश्यक्ता अनुसार रेफ्रिजेरेटर भ्यान वा भ्याक्सिन क्यारियर लगायतको बन्दोबस्ती व्यवस्था गर्ने सहमतिका साथ संकल्प दर्ता गराइएको हो । यो संकल्प प्रस्तावमाथी २८ गतेपछिको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुने छ । प्रदेशसभाबाट पास भएकै दिनदेखि संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

‘सरकारलाई नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न जिम्मेवार बनाउनका लागि संकल्प प्रस्ताव ल्याईएको हो,’ विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘हाम्रा मागहरुमा साझा सहमति जुटेको छ । संसदमा दर्ता भैसक्यो । यो प्रस्ताव नागरिकको पक्षमा छ ।’ केही कामहरु सरकारले यसअघि नै सुरु गरिसकेको छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संकल्प प्रस्ताव पास भएपछि नागरिकको रक्षाका लागि सरकार थप जिम्मेवार हुने नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए ।