पोखरा । यो आर्थिक वर्षका लागि पोखरा महानगरपालिकाले सबै वडालाई ८० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिदियो । १० लाख प्रशासनिक खर्च र ७० लाख पुँजीगत । यो बजेट वडाकै खाताबाट चलाउने भनियो । अहिलेसम्म पोखरा महानगरले वडाको खाता खोलिदिएको छैन ।

‘अहिलेसम्म वडामा खाता खुलेको छैन । चौमासिक समीक्षाको के अर्थ छ ?,’ ९ नम्बरका वडाध्यक्ष तथा नेकपा सचेतक रामराज लामिछानेले भने, ‘६ महिनासम्म वडास्तरमा विकासका काम थालिएको छैन । छुट्याइएको पैसा कहिले खर्च गर्ने ?’ उनले जस्तै सबै वडाले यो समस्या भोगिरहेका छन् ।

महानगरको पहिलो चौमासिक समीक्षामा सहभागी वडाध्यक्षहरुले वडाको विकास बजेट थोरै भएको र खाता नखुल्दा उधारोमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरे । अघिल्ला वर्षहरुमा केही राम्रा काम भएपनि चालु वर्षमा कोरोना भाइरस र राजनीतिक हलचलका कारण काम सहज गर्न नपाएको उनीहरु बताउँछन् ।

विकास बजेट कमजोर हुँदा जनअपेक्षा पूरा गर्न सकस परेको पोखरा १९ का वडाध्यक्ष तथा नेकपा सचेतक शोभामोहन पौडेलले बताए । उनले कर्मचारीका कारण सेवाग्राहीले बढी दुख पाएको आरोप लगाए ।

‘योजना सम्झौता भएपछि उपभोक्ता समितिले धेरै दुख पाए । जनप्रतिनिधि नै पनि एउटा भुक्तानीका लागि हाकिमका टेबुलै पिच्छे पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेन,’ उनले भने, ‘योजनाका काम बेलैमा सकेर उत्साहका साथ भुक्तानीका लागि गयो । निकासा हुन महिनौं लाग्छ । जनताले दुख पाएपछि हाम्रो छवीमै प्रश्न उठ्न थाल्यो ।’

उनले चुस्त कर्मचारी संयन्त्र तयार गर्न सुझाए । गाउँ विकास समितिबाट महानगर भएर गाभिएका वडामा पैसा कम भएको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ । कार्यकाल सकिन लागेका उनीहरुले भेग र अभावका आधारमा बजेट विनियोजन नहुँदा चुनावमा गरेका वाचा पूरा हुनेमा आशंका देखाए ।

सिधै पोखरा महानगरमा गाभिएका वडाहरुले विकास बजेट थोरै भएको, जन अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेकोजस्ता समस्या सुनाएका थिए । चुनावमा आँफूले गरेका वाचाहरु पूरा नहुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको उनीहरुको भनाई थियो ।

वडाको विकास बजेट थोरै भएको र खाता नखुल्दा उधारोमा काम गर्नुपरेको गुनासो

मेयर मानबहादुर जिसीले आर्थिक प्रशासनको समस्या केहिदिनभित्रै टुंग्याउने बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वडाको खाता खोल्न सहमति दिइसकेकोले केहि दिनभित्रै सबै वडाको आफ्नै खाता हुने र आर्थिक कारोवार चलाउन मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘अब वडामै खाता हुन्छ । आर्थिक पारदर्शिता देखाउनुस् । जवाफ दिन सक्नेगरी खर्चको फाँटबारी मिलाउनुस्,’ बिहीबारको समीक्षा बैठकमा वडाध्यक्ष र सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘हामीले गरेको काममा प्रश्न उठ्नु हुँदैन । कुनियतले कुनै कामको साक्षी नबस्नुस् ।’

लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चासो नदिँदा समयमा खाता नखुलेको बताए । ‘मैले बेलैमा पत्र लेखेर सहमति मागेको थिएँ । राष्ट्रबैंकमा २ महिना थन्किएछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि म कार्यालय गइनँ । अहिले बल्ल महालेखाबाट सहमति पाएको छ । अब छिटै खुल्छ ।’

अघिल्लो वर्षसम्म वडालाई सरकारी कार्यालयको छुट्टै मान्यता थिएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सरकारी कार्यालयको मान्यता दिए पनि राष्ट्रबैंकको निर्देशिकामा वडाले आर्थिक कारोवार गर्न पाउने गरी छुट्टै खाता खोल्ने व्यवस्था थिएन । अहिले निर्देशिका संशोधन गरेर वडाबाटै आर्थिक कारोवार गर्न मिल्ने बनाइएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल जनताका काममा भएको ढिलासुस्तीमा प्रशासनलाई मात्र दोष दिन नहुने भन्दै उम्किन खोजे । ‘बजेट बनिसकेपछि म पोखरामा हाजिर भएँ,’ उनले भने, ‘ढिलासुस्तीमा प्रशासनको मात्रै गल्ती छैन । हामी आफै पनि तात्नुपर्छ ।’ उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एकआपसमा मिलेर मात्रै साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । पोखरा महानगरपालिका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामचन्द्र लामिछानेले सन्ततिले सम्झने गरी विकासका काम गर्नुपर्ने बताए ।