पोखरा । फेवाताल किनारका ज्ञानबहादुर जलारी वर्षौंदेखि माछा मारेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले तालमा क्रुज चलाउने प्रस्ताव अघि सारेसँगै जलारीहरु विस्थापित हुने चिन्ता उनलाई छ । तालको पहिचान जलारी समुदायले गरेका भन्दै उनले विकासका नाममा कसैलाई उठिबास नलगाउन आग्रह गरे । ‘मान्छेहरु चन्द्रलोक पुगेर फर्किसके । हामी किनारमै छौं,’ उनले भने, ‘क्रुजको आवाजले माछा मार्छ । माछा भएन भने जलारी समुदाय विस्थापित हुन्छन् । वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिदिनुस् ।’

पोखरा महानगरपालिकाले महत्वपूर्ण सम्पदा ४ दशकका लागि लिजमा दिने तयारी गरिरहँदा यहाँका विज्ञ र नागरिक समाजले त्यसको पारदर्शिता खोजेका छन् । लामो समयका लागि सम्पदा जिम्मा दिँदा सर्वसाधरण नागरिकले समेत थाहा पाउने गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

पातले छाँगो, सेती खोंच, फेवा र वेगनास ताल, सराङकोट डाँडा, होर्डिङ बोर्ड लगायतका सम्पदा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडलमा ३५ वर्षसम्मका लागि ठेक्का दिने तयारी छ । ‘सेतीको संवेदनशील भागमा काम गर्दै छौं । भौगर्भिक अध्ययन गरौं,’ उनीहरुले भने, ‘सम्भव छ भने ठेक्का दिँदा हुन्छ । नत्र विचार गर्नुपर्छ ।’

पैसाका लागि मात्रै जिम्मा दिन लागेको होइन । क्षणिक नाफा देखेर पोखरालाई भड्खालोमा हाल्दिनँ : मेयर जिसी

नागरिक समाजले दुरगामी असर पर्ने यस्ता आयोजना जनस्तरबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बताएको छ । ‘अहिलेको एउटा निर्णयले भावि सन्ततिसम्म असर गर्छ । पछिसम्म नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल भन्छन्, ‘महानगरले नागरिक स्तरबाट सुझाव माग्नुपर्छ । सबैलाई आयोजनाबारे जानकारी दिनुपर्छ ।’

प्राडा भूगोलविद कृष्ण केसी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यसको जोखिम आँकलनमा चुक्न नहुने सुझाव दिन्छन् । ‘प्रकृति अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । सपना देख्नु असाध्यै राम्रो कुरा हो । यसलाई हतोत्साही गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर यो कार्यक्रम केहि दिनलाई देखाउने रमझम मात्रै नहोस् । दीगो बनाएर लैजाऔं ।’ उनले सेतीको डिलभिर बढी जोखिमयुक्त भएकोले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

विज्ञ इन्जिनियर किसान गुरुङले सेती खोंच र पातले छाँगो भौगोलिक रुपमा जोखिमयुक्त भएकोले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरे । ‘पहिले भौगर्भिक अध्ययन गरौं । कुनै भवितव्य भए कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजना बनाऔं,’ उनी भन्छन्, ‘घर बनाउन हुँदैन भनेर रोकिएका ठाउँमा यति ठूला संरचना कत्तिको व्यावहारिक र सुरक्षित हुन्छन् ?’ सेती नदी किनारको जोखिमलाई आँकलन गरेरै ५ देखि ७० मिटरसम्म मापदण्ड तोकिएको छ ।

वातावरणविद् डा. अनिल सुवेदीले जैविक विविधता नमासिने गरी योजनाको ‘ड्राफ्ट’ गर्न सुझाए । अर्का विज्ञ प्राडा यादव शर्मा गौंडेल आम्दानीमा मात्रै ध्यान दिनुभन्दा संरक्षणमा चासो राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘महेन्द्रपुल भासिए पोखरा नै तहसनहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले माग्नु स्वभाविक हो । तर ४० वर्षका लागि एकैपटक दिनु हुँदैन । यसले दुरगामी रुपमा गलत असर पर्छ ।’

पिपिपी मोडलका विज्ञ डा. केशरजंग बराल सबै जोखिम व्यवस्थापनको योजना बनाएर मात्रै आयोजना अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘वातावरणीय प्रभाव हेर्नुपर्छ । आर्थिक–सामाजिक प्रभावको खोजी गर्छौं,’ उनले भने, ‘संरक्षण सहितको विकासमा हाम्रो जोड छ ।’

मेयर मानबहादुर जिसीले सम्झौताको चरणमा प्रवेश नभएको बताए । ‘छलफल र वहसकै अवस्थामा छ । हाम्रा सन्तानले गाली नगर्ने गरी यो सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने, ‘पैसाका लागि मात्रै जिम्मा दिन लागेको होइन । क्षणिक नाफा देखेर पोखरालाई भड्खालोमा हाल्दिनँ ।’ उनले पिपिपी मोडल सफल भएका देशहरुबाट सिकेर पोखरामा प्रयोग गर्ने सुनाए । ‘हिजो प्रयोगमा समस्या भएको हो । कतिपय देश यसैबाट समृद्ध भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अर्बौं खर्च गर्नेले नाफा हेर्छ । तर नागरिकलाई प्रतिवन्ध लगाएर ठेक्का दिन सकिँदैन । जतन गरेर उपभोग गर्ने मोडलमा काम हुन्छ ।’ उनले पिपिपी आयोजनाको काम सकारात्मक रुपमा अघि बढेको जानकारी दिए ।

यसबाहेक, पोखराको रामघाटको ड्याम, मोरेखहरे स्थित सेती नदीमा ड्याम, फेवातालको ४ वटा ड्यामको मर्मत सहित निर्माण सामग्री संकलन र बिक्री, सहिद पार्कमा कफी सप, तालहरुमा रहेको जलकुम्भी झार संकलन गरेर मल वा ग्याँस सम्बन्धी प्लान्ट स्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ ।