पोखरा । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गण्डकी प्रदेशसभामा नयाँ समीकरणबारे हिसाबकिताब सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर फरक समीकरणमा सरकार बन्ने विकल्पको खोजीसँगै दलहरु आन्तरिक जोडघटाउमा जुटेका छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वमा ओली इतरका सांसदको गठजोडमा सरकार बनाउन आन्तरिक तयारी सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै छ । ‘अहिले त्यसोभन्दा हतार हुन्छ । ओलीलाई पार्टीले कारवाही गर्दा त्यसको असर यहाँसम्म आइपुगी हाल्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि उताका असन्तुष्टलाई समेटेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव नगर्दै अविश्वास दर्ता गराउन लागिएको छ ।’

पूर्व माओवादी खेमाका सांसद पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । ‘अदालतले संवैधानिक ‘कू’ रोक्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ । प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुने त पक्का भयो,’ सांसद रामजी बरालले भने, ‘ओली इतरका सांसद मिलाएर सरकार बन्छ । समीकरण फेरिने परिस्थितिमा ओलीकै भनिएका मान्छेहरु पनि यताउति हुन सक्छन् ।’ ओली पक्षीय सांसदहरुसँग आन्तरिक छलफल भइरहेको उनले सुनाए ।

उनले पूर्व माओवादीका सबै सांसद एकै ठाउँमा रहने दाबी गरे । रामबहादुर थापा बादल ओलीकै पक्षमा उभिँदा गण्डकीमा २ देखि ३ सांसदहरु उनीतिर लाग्ने सम्भावना पनि जिवितै छ । तर बादललाई बाटो नबिराउन सुझाउने पनि कम छैनन् ।

गण्डकीमा नेकपाको स्पष्ट २ तिहाइ बहुमत छ । जसमा २७ सांसद एमाले र १२ सांसद माओवादी तर्फका छन् । एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई २ तिहाई पु¥याउनकै लागि नेकपा प्रवेश गराइएको थियो ।

प्रदेशमा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् ।

प्रदेश सरकारलाई जनमोर्चाले विश्वासको मत दिएको छ भने नीति तथा कार्यक्रममा समेत समर्थन जनाएको छ । यही गुनले जनमोर्चालाई प्रदेश मामिला समितिको सभापति दिइएको छ । यद्यपि पार्टी फुटेर नयाँ सरकार बन्दा जनमोर्चा पनि उतै लाग्ने सम्भावना देखिन्छ । ‘हामी संघीयताको विरोधमै छौं । भोलि सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने पनि छैन,’ सांसद पियारी थापा भन्छिन्, ‘पार्टीमा कुनै निर्णय भएको छैन । सकेसम्म अहिलेकै सरकारलाई सघाउछौं । नभए अरुसँग मिलेर सरकार बनाउन बाटो खुलै छ ।’

अहिले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित छ । कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यसबारे आन्तरिक छलफल गरेर मन्त्रीहरुलाई निर्देशन पठाएका छन् । यही १३ गतेका लागि विशेष अधिवेसन बोलाउने तयारी बुझिएको छ ।

पूर्व एमालेका सांसद धनन्जय दवाडी तल्लो तहको संसद विघटन गर्न नहुने टिप्पणी गर्छन् । ‘अविश्वासको प्रश्तावलाई सामना गर्नुपर्छ । संसद विघटन गर्नु हुन्न । माओवादी समीकरण छोडेर हिडे कांग्रेससँग सहकार्य हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई छोडेर कांग्रेसले लोकतन्त्र कहाँ खोज्छ ? माओवादी लोकतन्त्रको पक्षधर हो र ? सबै एकातिर गएछन् भने प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनुपर्‍यो नि !’

प्रतिनिधिसभाको विघटन र त्यसपछिका घटनाक्रमले गण्डकी सरकार धर्मराउने सम्भावना प्रबल छ । तर प्रतिपक्षीलाई सरकार बनाउने गणपूरक संख्या पुर्‍याउन निकै कसरत गर्नुपर्छ ।

४ वटा दल रहेको यहाँ प्रतिपक्ष निकै कमजोर छ । गण्डकीमा ६० सांसद छन् । सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेकपामा पूर्व माओवादीतिर १२ सांसद छन् । कांग्रेससँग १५ छन् । २ वटै जोड्दा २७ मात्रै पुग्छ । सरकार बनाउनका लागि जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीसमेत साथमा लिनुपर्छ । यी २ वटा दलका ५ सांसद थपिँदा सरकार बनाउन गणपूरक संख्या पुग्छ । तर पार्टी नै फुट्ने अवस्था आए पूर्व एमालेका सांसदहरु तितरवितर हुने अनुमान लगाइएको छ ।

माधव नेपाल खेमाका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा मध्यावधि चुनाव हुनेमै शंका गर्छन् । ‘निर्वाचन नगर्ने र संविधानलाई भ्याकुममा लैजाने डर छ । कसरी चुनाव हुन्छ ? चुनाव गर्न खोजेकै होइन,’ उनले भने, ‘प्रदेशका धेरै ठाउँमा सरकार फेरबदल हुन्छ । त्योभन्दा अगाडि सरकारले कुनै निर्णय लिन सक्छ । संसद विघटनले कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै विभाजन गरेन, यसले मुलुक सिध्यायो ।’ केन्द्रीय समितिको निर्णयले प्रदेशमा सोचेभन्दा धेरै परिवर्तन हुने उनको अनुमान छ । ‘केन्द्रको निर्णयले धेरै फरक पार्छ । धेरै मान्छे पार्टी फुटको पक्षमा लाग्ने देख्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘चोइटिएको पार्टीमा कसले भविष्य देखेको छ र ? अहिले कल्पना गरेभन्दा बढी चेन्ज आउन सक्छ ।’

देशभरिमै संसदमा कांग्रेसको १ चौथाइ प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेश गण्डकी बाहेक अरु छैन । गएको प्रदेशसभा चुनावमा २ पार्टी मिलेर चुनाव लड्दा ३६ मध्ये १७ निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन एमालेले जितेको थियो ।

कांग्रेसले चुनाव जितेको ६ वटा क्षेत्रमध्ये ५ वटामा माओवादीका उम्मेदवार थिए भने मनाङमा एमालेका उम्मेदवार पराजीत भए । एमाले उम्मेदवार पराजीत भएको त्यही मात्रै क्षेत्र हो । यसको अर्थ संसद विघटन गरेर प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने निर्णय हुँदा यहाँ माओवादी बढी कमजोर देखिन्छ ।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पूर्व एमाले र सभामुख पूर्व माओवादी खेमाका छन् । प्रदेश प्रमुख पनि माओवादी कोटाबाटै बनेका हुन् । गणपूरक संख्या कम भए पनि निर्णायक तहको नेतृत्वमा माओवादी खेमाको पकड भएकोले मुख्यमन्त्रीको चाहना विपरीत गतिविधि हुने सम्भावना बढी छ ।