पोखरा । राजा महेन्द्रले ६० वर्ष अघि पुस १ गते २ तिहाइको सरकार बर्खास्त गरे । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जुट्दै गर्दा तत्कालीन सरकारको लोकप्रियताबाट डराएका राजाले सेना लगाएर प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई त्रिपुरेश्वरबाट नियन्त्रणमा लिए । त्यहि घटनापछि पुस १ लाई कालो दिनका रुपमा स्मरण गरिन्छ । दिन फरक भए पनि ६० वर्षपछि फेरि नेपाली राजनीतिक आकासमा बादल मडारिएको छ ।

झन्डै २ तिहाइसहित सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलभित्रको मुटावका कारण संसद विघटन गरेका छन् । प्रधामन्त्री ओलीका अपरिपक्व कदममा साथ दिँदै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो प्रस्तावलाई पनि सहजै अनुमोदन गरिदिइन् ।

आफूविरुद्ध आफ्नै दलका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने थाहा पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान आकश्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर संसद भंग गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । त्यसलगतै सिफारिस बोकेर प्रम ओली शीतलनिवास पुगेका थिए ।

प्रस्ताव छाडेर बाहिरिएको केहीबेरपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद भंग भएको विज्ञप्ति बाहिरिएको थियो । सरकारको सिफारिस अनुसार आगामी वैशाख १७ र २७ गते २ चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको छ ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध खेद

संघीय गणतन्त्रको अभ्यासमा लागेको मुलुकका लागि प्रधानमन्त्रीको यो कदम प्रतिशोध र प्रगतिगमकारी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । अप्रत्यासित रुपमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि आक्रोशित भएका नेकपाका स्थायी समिति सदस्यले उनको कदमको चर्को आलोचना गरेका छन् । नेकपा स्थायी समिति बैठकले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको भत्र्सना गर्नुका साथै उनीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्धसमेत खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

७ मन्त्रीको राजीनामा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेसँगै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका ७ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । आफू पक्षका नेताको निर्देशनपछि उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा घोषणा गर्ने मन्त्रीहरुमा योगेश भट्टराई, गिरिराजमणि पोखरेल, घनश्याम भुसाल, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन, बिना मगर र रामेश्वर राय यादव छन् । तत्कालीन माओवादीबाट मन्त्री भएका रामबहादुर थापा र लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिएका छैनन् ।

३ दलले प्रतिवाद गर्ने

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको सत्तारुढ नेकपासहित ३ दलले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने भएका छन् । नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताकोे बैठकले प्रधानमन्त्रीको कदमको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने सहमति ३ दलबीच भएको बताए । ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने सहमति ३ दलबीच भएको छ,’ डा. रिजालले ‘कसरी प्रतिवाद गर्ने भनेर सोमबार कांग्रेसको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।

भरोसा न्यायालयको

संघीयता कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक स्थिरताको सपना देखेका नागरिक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदमबाट निराश भएका छन् । राजनीतिक दलका नेतादेखि संविधानका जानकारहरु समेतले सरकारको सिफारिसलाई राजनीतिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट सही मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राजनीतिकर्मी एवं कानुनका जानकारहरुले सरकारको सिफारिसलाई ‘गैर संवैधानिक’ कदम भनी आरोप लगाएका छन् । ५ वर्षअघि जारी भएको नेपालको संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाका केही मूल्य मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारको गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वसाको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि १ वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव लैजान नपाउने, अविश्वासको प्रस्तावसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम अघि सार्नुपर्ने जस्ता परम्परागत संसदीय अभ्यासविपरीतका प्रावधान नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको छ ।

त्योसँगै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि संविधानमा रहँदै आएको चर्चा र बहस हुँदै आएको छ । संविधानका दुईवटा धारामा ‘संसद विघटन’ भन्ने शब्दावली परेका छन् । संसदले सरकार नै बनाउन नसकेको अवस्थामा संसद विघटन भएर ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गराउनुपर्ने प्रावधान धारा ७६ मा छ ।

अहिलेको घटनाक्रममा त्यो धारा आकर्षित हुने कुरै आउँदैन किनकि संसद गठन भएर बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा ओली स्वयं प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आउँदो फागुन ३ गते ती वर्ष पूरा हुँदैछ ।

सरकारमा सहभागी भएको दल बाहिरिएको वा सत्तारुढ दल विभाजित भएको अवस्था पनि नरहेको हुँदा संसदमा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था पनि अहिलेको होइन ।

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ८५(१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।’

यो धाराले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेको छ । तर ‘यस संविधान बमोजिम’ भने पनि संविधानमा अन्त कहिँ पनि विघटबारे चर्चा गरिएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यविधि के हुने ? त्यसमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कस्तो रहने ? राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्ने ? सभामुख वा सांसदहरुको भूमिका कस्तो रहने भन्ने जस्ता विषय कहिँ उल्लेख छैन ।

यस्तो अवस्थामा स्वभाविक ढंगले सरकारको सिफारिसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने हुँदा अदालतबा ट संवैधानिक व्यवस्थाको थप व्याख्या हुनेछ । जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको वैधता परीक्षण गर्नेछ ।

३ दशकमा ३ पटक संसद विघटन

मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको ३ दशकमा यो समेत गरी ३ पटक संसद विघटनका लागि सिफारिस भएको छ । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको प्रस्तावलाई तत्कालीन राजा र सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरे पनि २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको प्रस्तावलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकृत गरेको थियो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छिन् । आइतबार भएको विघटनको वैधता परीक्षण हुन भने बाँकी नै छ ।

विघटनका यी ३ प्रस्तावमध्ये २ वटा पार्टीको अन्तरद्वन्द्वको परिणामबाट सिर्जित छन् । २०४८ सालमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वका सरकार गठन भएको थियो । टनकपुर सम्झौतापछि पार्टीमा बढेको अन्तर संघर्षको परिणाम स्वरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । २०५१ असार १६ गते प्रतिनिधिसभामा भएको नीति कार्यक्रममाथिको मतदानका क्रममा ७४ का विरुद्ध ८६ मत परेको थियो । संसदबाट आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम विफल भएसँगै असार १६ गते बेलुका नै कोइरालाले संसद विघटनका लागि तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
कोइरालाले घोषणा गरेको मध्यावधि चुनाव २०५१ कात्तिक २९ गते भयो । उक्त चुनावबाट तत्कालीन एमाले संसदको ठूलो दल बन्यो । कांग्रेसकै समर्थनमा एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनायो । अधिकारीले ९ महिना सरकार सञ्चालन गरेपछि कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । तर अधिकारीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयत्न नै नगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) अनुसार संसद विघटनका लागि राजासमक्ष सिफारिस गरे।

राजा वीरेन्द्रले विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत नगरी परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइदिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनाको परीक्षण नै नभई संसद विघटनको प्रस्ताव गरेको भन्दै अस्वीकृत गरिदियो । त्यसपछि अधिकारी प्रधानमन्त्रीबाट हटे।

नेपालको बहुदीय संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा आइतबार भएको संसद विघटनको तेस्रो सिफारिस २०५१ मा कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको सिफारिससँग मेल खान्छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र बढेको अन्तर संघर्षको परिणामस्वरुप संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि आउँदो वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय लिएका छन् ।

पार्टीभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले अप्ठेरो पारेको निष्कर्षसहित ओली प्रतिनिसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जाने अवस्थामा पुगेका हुन् ।