पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले दशैं भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट आफुले पाउने सबै भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलव बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पाउने बैधानिक ब्यवस्था छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ७० हजार ७ सय र मन्त्रीहरुले ६० हजार ३ सय रुपैयाँ तलव पाउँछन् । सोही तलव बराबर बार्षिक चाडपर्व खर्च लिन मिल्छ ।
तर यसबर्ष कोरोना महामारी बढ्दै गएका कारण आफुले पाउने सुविधा जनताको सेवाका लागि उपयोग गर्ने क्याविनेट निर्णय छ । कोरोनाको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रकम खर्च गर्ने गरि कोषमा दिईएको प्रबक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘प्रदेश संकटमा छ । नागरिक उपचार नपाएर दुखद घटनाहरु भैरहेका छन् । यस्तो बेला भत्ता लिएर हामी रमाउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले यो बर्ष भत्ता नलिने निर्णय गर्यौं । सबै रकम कोरोना कोषमा जान्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै उनीहरुले पाउने ४ लाख ३० हजार भन्दा बढी कोरोना कोषमा जम्मा भएको छ । प्रदेशका मन्त्रीहरुले यसअघि पनि १ महिनाको तलव कोरोना कोषमा जम्मा गरेका थिए । मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरुले भने भत्ता पाउँछन् । ‘मन्त्रीहरुको भत्ता काट्ने भनिएको छ । स्वकीय सचिवले पनि मन नलागे नलिन पाउँछन् । त्यो उनीहरुको खुशीको कुरा हो,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।
नेकपा सांसदका भत्ता पनि कोषमै
प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि आफ्ना सांसदको सबै भत्ता कोरोना कोषमा दिने निर्णय गरेको छ । एकल दुई तिहाई सांसद रहेको नेकपाले आन्तरिक बैठकबाट भत्ता कोषमा दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पहिले नै भत्ता नहाल्नु भनेका थियौं । हालिसक्नुभएछ,’ उनले भने, ‘आज (बुधबार) बैठक बसेर कोषमा फिर्ता गर्ने निर्णय भयो ।’ २ जना समिति सभापति, १ जना प्रमुख सचेतक, एकजना सचेतक र २९ सांसदको एकमुष्ठ १७ लाख ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ कोरोना कोषमा गएको छ ।
यसअघि कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले पनि भत्ता कोरोना कोषमा दिने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेसले ८ लाख ८ हजार र जनमोर्चाले १ लाख ६० हजार जम्मा गरेका हुन् । संसदीय दलको निर्णयबाटै रकम कोषमा पठाईएको हो । समाजवादी पार्टीले भने अहिलेसम्म फिर्ताको निर्णय गरेको छैन । रकम फिर्ता गरेपनि सदुपयोग हुने कुनै ज्ञारेण्टी नहुने भएकोले फिर्ता नगर्ने समाजवादीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले बताए । हालसम्म मन्त्री र सांसदले ३१ लाख २२ हजार रुपैयाँ कोरोना उपचारमा दिने निर्णय गरेका छन् । मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवहरुले भत्ता बुझेका छन् । उनीहरुको फिर्ता भएको छैन । गण्डकीमा सांसदहरुलाई नायव सुब्बा तथा मन्त्रीहरुलाई नासु र अधिकृत सरहका दुई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा छ ।
कोरोनाको निशुल्क उपचार
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सबै नागरिकको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘पहिले जसरी उपचार भएको छ, त्यसरी नै उपचार गर्ने हो । कसैले पैसा तिर्नुपर्दैन,’ मन्त्री बस्नेत भन्छन्, ‘प्रदेशभित्रका सबै संक्रमितको उपचार र परीक्षणको जिम्मा प्रदेशले लिन्छ ।’ संघ सरकारले बिपन्न र फ्रण्टलाइनर बाहेकको उपचार गर्न नसक्ने बताएको छ । गण्डकीले संघ सरकारलाई नै काउण्टर दिने गरी कोरोना उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
जहाँ माछाको काजकिरिया गरिन्छ
एचआइभी संक्रमितलाई छैन डायलासिस सेवा
प्रतिनिधिसभा बैठक २३ गते बोलाउन सिफारिस
विप्लव नेकपा मुस्ताङ इन्चार्ज पक्राउ
उपकुलपति प्राडा बुद्धिबहादुर थापालाई तनहुँ रत्न पुरस्कार
hero news full width
मुख्य समाचार
मापसे चेकिङ गर्न ट्राफिकलाई कोरोनाको त्रास
बिरामी बाेकेकाे जिप दुर्घटना हुँदा १ को मृत्यु, ४ घाइते
फागुन १४, २०७७कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष : नेकपा फुटेको छैन, हतारमा निर्णय नगरौँ
फागुन १३, २०७७पोखराको फुटपाथ र पार्किङ व्यवस्थापन गर्न पाेउवा संघले बुझायो ज्ञापनपत्र
फागुन १३, २०७७नेपाली खानालाई विश्वभर पस्किँदैछुः सन्तोष साह
फागुन १३, २०७७काठमाडौंमा राजनीतिक हावाहुरी, पाेखरामा भने सुनसान
फागुन १३, २०७७