पोखरा । गण्डकी प्रदेशका कांग्रेस र जनमोर्चा तर्फका सांसदहरुले सरकारले दिएको दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छन् । कोरोना महामारीमा भत्ता लिनु गैर जिम्मेवारी हुने भन्दै सबै सांसदले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् । संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेरै भत्ता फिर्ता गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रबक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले जानकारी दिए । गण्डकीमा १५ सांसद छन् । विपक्षी दलका नेता सहित समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र सांसदहरु सबैले आफुले पाएको रकम नलिने घोषणा गरे । दशैंभत्ता लिनु कानुन सम्मत भएपनि बिषम परिस्थितिलाई ख्याल गरेर भत्ता फर्काइएको दवाडीले बताए । ‘जनता उपचार गर्न पाएका छैनन् । हामी जनसेवकले भत्ताका नाममा लाखौं रकम लिनु लाजमर्दो कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा कांग्रेसका सबै सांसदले सुविधा फर्काउने निर्णय भएको छ । अब केहि दिनमै खातामा आएको रकम कोरोना कोषमा जान्छ ।’

प्रदेशसभा पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सबैले बार्षिक रुपमा एक महिनाको तलव बराबर चाडपर्व खर्च पाउने ब्यवस्था छ । सांसदले दशैं भत्ता लिएको समाचार बाहिरिएपछि चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । संघमा नेकपा सहित कांग्रेस लागयत पार्टीले दलबाटै निर्णय गरेर भत्ता फिर्ता गरिसकेका छन् । गण्डकीमा कांग्रेस र जनमोर्चाले भत्ता नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । अरु पार्टीको आधिकारिक निर्णय अहिलेसम्म आएको छैन । अघिल्लो साता नै प्रदेशसभा सचिवालयले सबै पदाधिकारी र सांसदहरु सहित स्वकीय सचिवको भत्ता खातामा पठाईसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले पाउने ५८ हजार रुपैयाँ, प्रमुख सचेतक तथा संसदीय समितिको सभापतिको हैसियतमा २ जनाले पाउने ५६ हजार आठ सय ४०, सचेतकले पाउने ५४ हजार २ सय र बाँकी ११ जना सांसदले पाउने ५२ हजार रुपैयाँका दरले कुल आठ लाख ८० रुपैयाँ चाडपर्व खर्च फिर्ता गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

‘केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय सरमलाग्दो छ । कांग्रेस गण्डकीको यो निर्णयमा खेद प्रकट गर्छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणलाई रोकेर उपचार गनुपर्छ भनेको झन् उपचारबाटै पन्छिनु कुनैपनि हालतमा क्षम्य छैन । उपचारको लागि शुल्क लिन पाईंदैन ।’ उनले परीक्षण र उपचार सतप्रतिशत निशुल्क हुनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले फिर्ता गरेको पैसा कोरोना कोषमै जान्छ । त्यो रकम जनताको निशुल्क परीक्षण र उपचारमा खर्च हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अरुले के गरे हामीलाई मतलव छैन । तर गण्डकीका जनताको उपचार निशुल्क हुनुपर्छ ।’ उपचारको नाममा शुल्क लिए प्रतिरोध गर्ने नेपालीले चेतावनी दिए ।

यता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीले हाल्नु भनेको होईन । खातामा आईसकेको पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यदि खातामा जम्मा भएको हो भने के गर्ने भन्ने निर्णय सल्लाह गरेर गरौंला ।’

राष्ट्रिय जनमाेर्चाले पनि ३ जना सांसदको भत्ता फर्काएको छ । ‘नहाल्नु भनिसकेका छौं । भत्ताको रकम कोरोना कोषमा हालिदिनु भनेका थियौं,’ दलका नेता कृष्ण थापाले भने, ‘हाम्रो खातामा आएको रहेछ भने पनि फकाईदिन्छौं ।’ जनता समाजवादीका सांसदको कुनै निर्णय बाहिरिएको छैन । समाजबादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले भत्ता फिर्ता गर्नु तत्कालको पपुलारिटी मात्रै भएको तर्क गरे । ‘एकछिनका निम्ति पपुलारिटी कमाउने कुरा हो । सरकारले निर्णय गरेर आउछ भने सबैले नलिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर जनताकै सेवाका लागि अरु केहि पेशा नगरि राजनीतिमा लागेका मान्छेहरुलाई यो भत्ता कुनै ठूलो कुरा होईन । हाम्रो पार्टीको फिर्ता गर्ने निर्णय छैन ।’ सांसदको भत्ता फर्काउने निर्णय भएपनि स्वकीय सचिवहरुको भने फर्काइएको छैन ।