पर्यटन व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच छलफल

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
असाेज २१, २०७७

पोखरा, २१ असाेज । नेपाल एशोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स् (नाट्टा), गण्डकीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पोखरामा अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिविपरीत पर्यटन व्यवसायीहरुलाई किस्ता र व्याज भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दबाब दिने गरेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरे । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्रमा राखे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण तथा व्याज चुक्ताका लागि लगातार दबाब आउँदा आफूहरु झने अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले मौद्रिक नीतिका आधारमा रहेर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो क्रममा निर्देशनसमेत दिए । उनका अनुसार गण्डकी क्षेत्रमा क, ख, ग वर्गका मात्र ७ सय २६ वटा शाखा छन् । प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ जनालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोअनुरुप आवश्यक प्रक्रिया गर्न सुझाव दिँदै उनले अतिप्रभावित व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

एनआईसी एशिया बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख समेत रहेका नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन गण्डकीका अध्यक्ष दीपेन्द्र शर्माले बैंकले फोन गरे भन्दैमा आतंकित नहुन व्यवसायीलाई आशस्त पारे ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले पर्यटन क्षेत्रको लगानी डुब्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि डुब्ने सम्भावना रहेकोले व्यवसायीलाई आतंकित नपार्न आग्रह गरे ।

आयोजक नाट्टा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले राष्ट्र बैकले जारी गरेको मौद्रीक नीतिअनुरुप सेवासुविधा व्यवसायीले लिन नसकेको बताए ।

पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा दिइने व्याजदर अनुरुप ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा गरिमा विकास बैंकका भोला तिवारी, मुक्तिनाथ विकास बैंकका बाबुराम ढकाल, सिभिल बैंकका समीर केसी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ऋषि ढकाल, मेगा बैंकका ज्ञानेन्द्र पन्त, सतिष ढकाललगायतले मौद्रिक नीतिअनुरुप नै बैंक तथा वित्तीयले कार्यसंचालन गरेको दाबी गरे ।

पोखराको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा ४ खर्बको लगानी रहेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसमा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ ।