काठमाडौँ, १८ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २१ दिनदेखि अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीको जटिल स्वास्थ्य स्थिति दृष्टिगत गरी अविलम्ब वार्ता गरी माग पूरा गरेर जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सभापति देउवाले आज एक अपिल जारी गरी चिकित्सा शिक्षामा सुधारदेखि कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नेसमेतका उनका माग केवल एक व्यक्तिको मात्र नभएको जनाउँदै जनभावनानुरुपका माग र आवाजको सुनुवाइ गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले प्रा डा केसीका माग पूरा गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा रहेकोे अघिल्लो सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ २०७४ कात्तिक २४ मा जारी गरे पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई विस्थापित गर्नाको परिणाममा आजको स्थिति उब्जिएको जनाउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा २०७५ साउनमा प्रा डा केसीसँग गरिएको सम्झौता फेरि पनि संवादमार्फत समाधानमा पुगेर सार्थक कार्यान्वयनमा इमान्दारी प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छन् ।
उनले संवादमार्फत समाधानमा पुगेर त्यसको सार्थक कार्यान्वयनमा इमान्दारी प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै डा केसीको जटिल बनेको स्वास्थ स्थिति दृष्टिगत गरेर अविलम्ब वार्ता गर्न, माग पूरा गर्न र उहाँको जीवन रक्षा गर्न किञ्चित ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रा डा केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेता थापाले जटिल स्वास्थ्यावस्थामा पुग्नुभएका प्रा डा केसीको जीवन रक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
इलाम २ मा सुवासपुत्र सुहाङ नेम्बाङ विजयी
गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
वनमा आगो नलगाउन एमाले वडा कमिटी २१ को आग्रह
एकीकृत सरकारी कर्मचारीको भित्तेपात्रो विमोचन तथा शुभकामना आदानप्रदान
hero news full width
मुख्य समाचार
अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
वैशाख १७, २०८१कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
वैशाख १७, २०८१आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
वैशाख १७, २०८१अधिकारी सरकारको वैधताको टुंगो आज !
वैशाख १७, २०८१